नेपालली भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्नेबारे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिको विरोध
सरकारको मौनता आपत्तिजनक
काठमाण्डौं । नेपालको भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालैको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबारे नेपाल सरकारको अस्वाभाविक एवम् रहस्यमय मौनताप्रति विभिन्न राजनीतिक दल, सचेत नागरिक र संघ संस्थाहरुले विरोध जनाएका छन् ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरी संविधान संशोधनमार्फत निसान छापमा उक्त नक्सा राखिसकिएको अवस्थामा मोदीको अभिव्यक्ति जति आपत्तिजनक छ, त्यति नै आपत्तिजनक हाम्रो सरकारको मौनता र लाचारी पनि भएको उनीहरुको भनाई छ ।
त्यसैबिच भारतीय प्रधानमन्त्री मोदकिो नेपाल विरोधी आएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति विवेकशील साझा पार्टीले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विरोध जनाएको छ। उक्त विषयबारे अन्य राजनीतिक दलहरुले समेत विभिन्न ढंगले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
कूटनीति निःसन्देह आवेग र उत्तेजनाको विषय हैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि लगातार ठाडो हस्तक्षेप गर्ने भारतको मिचाहा प्रवृत्ति पुनरावृत्त हुँदा नेपाल सरकारले समयमै आवश्यक प्रतिवाद गर्न नसक्ने हो भने त्यसका दूरगामी असर मुलुकले भोग्नुपर्ने अवस्था आउने तर्फ विवेकशीलले आफ्नो विज्ञप्तीमा बताएको छ।
नेपाली भू भागमा छिमेकीको मनपरी देश प्रेमी कुनै पनि नागरिकलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्दै विवेकशीलले नेपाली भूमिमा गरिआएका सबै खाले संरचना निर्माण कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने दह्रो अडानसहित भारतसँग अविलम्ब कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।