नयाँ दलले कानुनी मान्यता पाएलगत्तै सरकार विस्तार गर्ने तयारी

बलियो सरकार बन्ने भरमा देउवा ढुक्क

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमाले र जसपा विभाजनपछि सरकार सञ्चालनका लागि सहज बहुमत जुट्ने भएको छ ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक बनेका एमालेका माधवकुमार नेपालले छुट्टै दल दर्ताका लागि निवेदन दिएसँगै सरकार र प्रतिनिधिसभाको अनिश्चित भविष्यलाई लिएर गरिएका चिन्ता अन्त्य भएको सरकारी पक्षको दाबी छ ।

एमालेको नेपाल र जसपाको ठाकुर पक्षलाई छुट्टै दल दर्ता गर्न सहज हुने गरी मंगलबार सरकारले ल्याएको अध्यादेश बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिबाट जारी हुनासाथ नेपाल र ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा पुगेर नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् ।

दल दर्ता गरेपछि ठाकुर पक्षले सरकारलाई साथ दिने वा नदिने भन्नेमा प्रस्ट धारणा बनाउन सकेको छैन । उसले साथ नदिए पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एमाले (समाजवादी), जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ भए सरकारको पक्षमा प्रस्ट बहुमत पुग्छ ।

कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार नेपाल पक्षले दर्ता गराएको नयाँ दलले कानुनी मान्यता पाएलगत्तै सरकार विस्तार हुनेछ ।

एमालेको नेपाल र जसपाको ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिए पनि निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय समिति समावेशी भए नभएको र कानुनअनुसार प्रक्रिया मिले नमिलेको अध्ययन गरेर मात्रै कानुनी मान्यता दिनेछ । त्यसका लागि केही दिनको समय लाग्ने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ ।

‘सरकार र प्रतिनिधिसभाको भविष्यलाई लिएर ठूलो चिन्ता थियो,’ कानुनमन्त्री कार्कीले भने, ‘अध्यादेश ल्याउनु अलोकप्रिय कदम हुँदाहुँदै बाध्यताले ल्याउनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘पटकपटक प्रतिनिधिसभा अस्थिर हुने र सरकारले स्थायित्वसमेत नपाउने अवस्था, एमालेको नेपाल र जसपाको ठाकुर पक्षलाई पनि निकास दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले सरकार अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको हो ।’

केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यबाटै नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने हदैसम्मको लचिलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । पार्टी विभाजनपछि नेपाल पक्षलाई सरकारमा जाने बाटो खुले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने अझै एक साता लाग्ने सरकारी पक्षको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबीमा सरकारमा सहभागिताका लागि नेपाल पक्षसहित कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय मोटामोटी टुंगिएको छ । जसपाका लागि पनि ठाकुर पक्षले नयाँ दलको मान्यता नपाएसम्म सरकारमा जान जोखिम छ ।

मन्त्री बन्न नपाएको झोंकमा असन्तुष्ट सांसद फेरि ठाकुर नेतृत्वको दलमा फर्कन सक्ने भएकाले निर्वाचन आयोगले कानुनी मान्यता दिएपछि मात्रै सरकारमा जाने मनस्थितिमा छन् ।

असार २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै दिन पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको थियो । त्यसपछि उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । एक महिना अघिदेखि १७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाले सम्हाल्दै आएका छन् ।

सरकारको पक्षमा प्रस्ट बहुमतमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई अब संसद् ‘फेस’ गर्न पनि सहज हुने देखिएको छ ।संसद्मा प्रस्ट बहुमत नहुँदा सरकारले राष्ट्रिय सरोकारका महत्त्वपूर्ण विधेयक र प्रस्ताव लैजान सकेको थिएन । बिजनेसविहीन अवस्थामै सरकारले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठक अन्त्य गरी राजनीतिक दल विभाजन अध्यादेश ल्याएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले अध्यादेशअनुसार नियमावली नबनेसम्म दर्ता प्रक्रिया अघि नबढ्ने र त्यो ‘सामान्य जानकारी’ मात्रै भएको जनाएको छ ।

‘आयोगमा बुधबार दर्ता गरेको निवेदन आधिकारिक होइन,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, ‘नियमावली संशोधन भएपछि आयोगमा दिएको निवेदन मात्रै आधिकारिक हुन्छ । बुधबार दर्ता गरेको निवेदन त जानकारी मात्रै हो ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार दिउँसो दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश जारी गरेपछि आयोगले नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

‘नियमावलीको मस्यौदा बनाइसकेका छौं, बिहीबार कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउँछौं,’ थपलियाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधन भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि दल दर्ता गर्न चाहनेले विधिवत् रूपमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।’

नियमावली संशोधनको सबै प्रक्रिया शुक्रबारससम्म सकिने गरी काम भइरहेको उनले बताए । नेपाल नेतृत्वको नेकपा एमाले समाजवादी र ठाकुर नेतृत्वको जसपा नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएमा बढीमा १० दिनभित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिइने आयोगले जनाएको छ । ‘निवेदन दिएको बढीमा १० दिनभित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिने गरी टिम बनाइसकेका छौं,’ उनले भने ।

नयाँ दल दर्ता गर्न केन्द्रीय समितिले दल दर्ताका लागि गरेको निर्णयको प्रतिलिपि, दलको विधान, नियमावली, घोषणापत्र, झन्डा, चिह्न (लोगो) को नमुना, साविकको दलका केन्द्रीय समिति वा संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेको पत्र, दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘दुवै पार्टीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी निवेदन दिएका छन्,’ आयोग स्रोतले भन्यो । केन्द्रीय कमिटी कम्तीमा २१ जनाको हुनुपर्छ । केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

आयोगमा बुधबार निवेदन दिने एमाले समाजवादीका ९५ जना केन्द्रीय सदस्यमा ३१ जना महिला छन् । यो संख्या कुल केन्द्रीय सदस्यको ३२।६३ प्रतिशत हुन्छ । त्यस्तै जसपा लोकतान्त्रिकको २४ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये ४ जना (१६.६६) प्रतिशत मात्रै महिला सदस्य छन् । ३३ प्रतिशत पुग्न ८ जना महिला केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ ।

आयोगमा दल दर्ताको निवेदन परेपछि निवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुरा खुलाएको वा नखुलाए, विवरण तथा कागजात पूरा भए वा नभएको, छुट्टै दल दर्ताका लागि प्रचलित संघीय कानुनले तोकेको सर्त पूरा गरे वा नगरेको जाँचबुझ गर्नेछ । जाँच गर्दा दल दर्ताका लागि पेस भएको निवेदनमा आवश्यक प्रमाण नपुगेमा बढीमा ७ दिनसम्मको समय दिइने कानुनी व्यवस्था छ ।

आयोगले छानबिन गर्दा साविकको दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यको समर्थन रहेरनरहेको समेत जाँचबुझ गरिन्छ । आवश्यक परे त्यस्ता सदस्यलाई आयोगमा उपस्थित गराएर सनाखतसमेत गराउन सकिने कानुनी प्रावधान छ ।

त्यस्तै, आयोगले संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्य रहेरनरहेको सम्बन्धमा संघीय संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरी बुझ्नसमेत सक्छ । ‘यसरी जाँचबुझ गर्दा छुट्टै नयाँ दल दर्ता गर्न मनासिब देखिएमा मात्रै त्यस्तो दललाई आयोगले मान्यता दिन सक्छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘दल दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएमा त्यसको जानकारी निवेदकलाई दिइन्छ ।’

माधवकुमार नेपाल समूहका नेता राजेन्द्र पाण्डेले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएकाले आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिन ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गर्छन् । ‘सर्वहारा जनताको हक हितका लागि लड्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी

बनाउने र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि समेट्ने गरी नयाँ दल दर्ता गर्न निवेदन दिएका छौं,’ आयोगमा पत्र दर्ता गरेपछि उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले छिटोभन्दा छिटो देला । रोक्नुपर्ने कारण केही छैन ।’

(यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।)