मुख्यमन्त्रीको स्वीकृतिबिना कास्की छोड्न नपाइने: यस्तो आयो गण्डकी सरकारको आचारसंहिता

मन्त्रीहरु अनुशासनमा रहनुपर्नेमा जोड

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता बनाएको छ । मन्त्रिपरिषदको हालैको बैठकले उक्त आचार संहिता स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

मन्त्रीहरुलाई अनुशासनमा राख्ने र मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यबाट आचारसंहिता निर्माण गरिएको मन्त्री खड्काले सुनाए । उनले वेस्टमिनिस्टिरियल सिस्टममा सबै मन्त्री मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने पनि बताए ।

प्रदेश राजधानी रहेको जिल्ला कास्की छाडेर बाहिर जानुपरे मुख्यमन्त्रीको स्वीकृति लिनुपर्ने आचार संहितामा छ । मन्त्रिपरिषदमा वा मन्त्रिपरिषदका सदस्यबीच हुने कुनै विवादलाई सञ्चारमाध्यममा अभिव्यक्त नपाइने आचार संहितामा छ ।

आचार संहितामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी र वातावरणमैत्री उत्पादनका सामग्रीमात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्री बनेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पनि आचार संहिताले भनेको छ । तर मन्त्री बनेको ६० दिन कटिसक्दा पनि अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशका कुनै मन्त्रीले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

सरकारका प्रवक्ता खड्काले केही मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिएका छन् । ‘पहिलो चरणमा नियुक्त भएका माननीयज्यूहरुले विवरण दिइसकेका छौं । अबको क्याबिनेटले स्वीकृत गरेर सार्वजनिक गर्छौं,’ खड्काले भने ।

२९ जेठमा सरकार गठन गर्दा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसँगै कुमार खड्का, मधुमाया अधिकारी, हरिशरण आचार्य र दीपक मनाङे मन्त्री बनेका थिए । उनीहरुले सम्पत्ति विवरण मुख्यमन्त्रीलाई उपलब्ध गराएका हुन् ।

आफ्नो परिवारका कुनै सदस्य वा नजिकको नातेदार वा घनिष्ठ मित्रसँग सरकारी काम कारवाही बाहेकका कुनै विवाद वा सहयोगका विषयलाई प्रत्यक्ष असर पुरयाउने गरी कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीबाट आतिथ्यता लिने, दान वा उपहार स्वीकार गर्ने वा गर्न लगाउन नहुने आचार संहिताका बुँदामा उल्लेख छ ।

‘सरकारी स्रोत र साधनलाई निजी, पारिवारिक काममा वा सरकारी प्रयोजन बाहेकका काममा प्रयोग नगर्ने, नगराउने,’ आचार संहितामा भनिएको छ, ‘देश र जनताको गरिमा, मर्यादा र प्रतिष्ठालाई आफ्नो गरिमा मर्यादा र प्रतिष्ठा सन्निहित रहेको सम्झी सो अनुरूपको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्नु पर्ने ।’

सरकारले सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानव उद्धार पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशमा सडक मानवको उद्धार र पुनस्र्थापनामा काम गर्ने कुनै संस्थालाई प्रदेशले रकम दिनेगरी कार्यविधिले बाटो खोल्ने छ ।

अहिलेसम्म मानवसेवा आश्रमले प्रदेश सरकारबाट भौतिक र अन्य कामका लागि भन्दै २५, २५ लाख प्राप्त गर्दै आएको छ । ‘कार्यविधिले सूचना निकालेर पारदर्शी रुपमा कुनै संस्थालाई जिम्मा दिनुपर्छ । आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनेछौं,’ खड्काले भने ।

सरकारले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण परिषदमा २ महिला सहित ३ सदस्य मनोनयनका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ ।

नियुक्ति हुँदा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने पनि मापदण्ड बनाइएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताए । मन्त्रिपरिषदले सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउन कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेको छ ।

(यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्टमा प्रकाशित छ ।)