सांसदहरूले तलब–भत्ता अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत पाउने

संसद् सचिवालयको वार्षिक खर्च सवा अर्ब

काठमाण्डौं । सांसदहरूले तलब–भत्ता अब सरकारको सम्पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत पाउने भएका छन् । अहिलेसम्म उनीहरूको तलब–भत्ता एभरेस्ट बैंकमा रहेको खातामा जाने गरेको थियो ।

संसद् सचिवालयले केही महिनायता पहल गरेर सांसदहरूको तलब–भत्ता सरकारी बैंकमार्फत पठाउने व्यवस्था गरेको हो । चालू आर्थिक वर्ष अर्थात् साउनदेखिको तलब–भत्ता अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत जानेछ ।

सरकारी स्वामित्वको बैंकमा तलब–भत्ता जाने व्यवस्था मिलाउन सांसदहरूले सुझाब दिँदै आएका थिए । भारतको पन्जाब नेसनल बैंक र एभरेस्ट बैंक संयुक्त साझेदार (ज्वाइन्ट भेन्चर पार्टनर) मा छन् ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामबहादुर मानन्धरले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबारलाई ३१ असारमा लेखेको पत्रमा ‘संघीय सञ्चित कोषको सरकारी कारोबार गर्ने स्वीकृति’ दिइएको छ ।

‘कोष तथा लेखानियन्त्रण कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंले गर्ने संघीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोष र राजस्वसम्बन्धी तपसिल बमोजिमका खाताको कारोबार एभरेस्ट बैंक लि सिंहदरबार शाखा, काठमाडौंमार्फत सञ्चालन भइरहेकोमा मिति ०७८/४/१ देखि त्यस बैंकको सिंहदरबार शाखा (कोड न. ११००२५३५) बाट कुनै पनि शुल्क नलिई कारोबार गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु,’ राष्ट्र बैंकको पत्रमा उल्लेख छ ।

सभामुख भएलगत्तै अग्नि सापकोटाले आफ्नो तलब–भत्ता जाने खाता एभरेस्ट बैंकबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सारेका थिए । त्यसपछि उनले संसद् सचिवालयका सबै खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरेका थिए ।

सचिवालयले गत १८ मंसिरमा एभरेस्ट बैंकबाट हुँदै आएको सरकारी कारोबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको बीचमा खाता परिवर्तन गर्न कठिनाइ हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले असमर्थता जनाएको थियो ।

संसद् सचिवालयले खाता परिवर्तनका लागि ३१ असारमा अर्थ मन्त्रालयलाई पुन: ताकेता गरेको थियो । अर्थले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत सिंहदरबारस्थित सबै सरकारी कार्यालयका खाता १ साउनदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिएको हो ।

पत्रअनुसार एभरेस्ट बैंकमा रहेका सरकारी कार्यालयका बजेट खर्च खाता, धरौटी खाता, विविध खाता, कार्यसञ्चालन कोष तथा अन्य खाता, मूल्य अभिवृद्धि कोष खाता, भन्सार कोष खाता र अन्य खाता (संस्थान–समिति–परिषद्–बोर्ड) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सारिनेछन् ।

महालेखाले उक्त पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय (वित्तीय क्षेत्र तथा व्यवस्थापन तथा संस्थागन समन्वय महाशाखा), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एभरेस्ट बैंकलाई दिएको छ ।

११ साउनमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको कोष व्यवस्थापन तथा प्रणाली विकास शाखाले कोष तथा लेखानियन्त्रण कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंलाई ‘संघीय सञ्चित कोषको सरकारी कारोबार गर्ने सम्बन्धमा’ पत्र लेखेको छ ।

उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ विभाग, सरकारी लेखाफाँटको पत्र संख्या स.का. इजाजत, रा.वा. बैंक ७७/०७८–१८९ देखि मिति ०७८–३–३१ को पत्रअनुसार कोष तथा लेखानियन्त्रण कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंले गर्ने संघीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोष र राजस्वसम्बन्धी कारोबार मिति ०७८–४–१ देखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सिंहदरबार शाखाबाट गर्ने गरी स्वीकृत भएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको संग्लन पत्रअनुसार गर्नुहुन आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले कुन कानुनमा टेकेर संसद् सचिवालयले यस्तो पत्राचार गरेको हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘सभामुखले कुन कानुनको अधिकार प्रयोग गरेर पत्र लेख्नुभयो भन्ने मूल प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको कुनै कानुनले त्यस्तो अधिकार दिँदैन । राष्ट्र बैंकलाई अधिकार छ, तर उसले पनि के आधारमा पहिला एभरेस्ट बैंकलाई दिएको हो र अहिले किन हटाएर वाणिज्य बैंकलाई दियो भन्ने औचित्यपूर्ण जवाफ दिनुपर्छ ।’ खनालले कानुनअनुसार चलेका वित्तीय संस्थलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने बताए ।

०७० को दोस्रो संविधानसभामा प्युठान २ बाट निर्वाचित हीराबहादुर केसीले तीन महिनासम्म तलब बुझेनन् । उनले सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग माग गरे, ‘जनताको करबाट लिने तलब–भत्ता भारतीय लगानी रहेको बैंक होइन, नेपाल सरकारको स्वामित्वको बैंकमा पाउने व्यवस्था गरिदिनुस् ।’ तीन महिना कोसिस गर्दा पनि एभरेस्ट बैंकबाहेक बाहिर खाता सार्न असम्भव भएपछि बाध्य भएर एभरेस्ट बैंकमा बुझेको केसी बताउँछन् ।

संसद् सचिवालयबाट मात्रै वर्षमा झन्डै सवा अर्बको कारोबार हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा संसद्को खर्च एक अर्ब १७ करोड ९५ लाख ७२ हजार सात सय ९१ थियो । जसमा सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षतर्फ १९ करोड पाँच लाख तीन हजार सात सय आठ, माननीयतर्फ ७७ करोड, ७८ लाख ६८ हजार तीन सय २४, सचिवालयमा (पुँजीगत) ३८ करोड ६८ लाख ६ हजार एक सय ३६ र चालूतर्फ ३४ करोड ३५ लाख १४ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

(यो समाचार आजको नयाँपत्रिकामा प्रकाशित छ ।)