मूल्याङ्कन तथा नतिजा प्रकाशन कार्यविधिमा शिक्षकमाथि लगाइएको ‘अङ्कुश’को प्रभाव कस्तोपर्ला !

परीक्षामा अनियमितता हुन नदिने प्रतिबद्धता

काठमाण्डौं । कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधिले अघिल्लो वर्षजस्तो एसईई परीक्षामा अनियमितता हुन नदिने प्रतिबद्धता अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्। तर विज्ञहरूले समग्र परीक्षा प्रणालीकै सुधारको पक्षमा धारणा राखेका छन्।

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण यस पटक पनि विद्यालयहरूले आन्तरिक रूपमा गर्न लागेको विद्यार्थीको मूल्याङ्कनमा अनियमितता रोक्न नयाँ कार्यविधि बनाइएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। विज्ञहरूले बोर्डमार्फत् कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन गर्ने ढाँचा नै बदल्नुपर्ने औँल्याएका छन्।

गत वर्ष महामारीका कारण विद्यार्थीहरू भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कक्षा १० को परीक्षामा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले विद्यालयहरूलाई नै नतिजा सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको थियो।

त्यस क्रममा कतिपय विद्यालयहरूले सिफारिस गरेका मूल्याङ्कन र नतिजा अस्वाभाविक देखिएको भन्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मङ्गलवार नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ।

त्यसमा कुनै पनि विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई ८० प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी अङ्क दिँदा कारण खुलाउनुपर्ने भनिएको छ। त्यसबारे जिल्ला शिक्षा समन्वयन समितिले विद्यालयहरूबाट थप कागजपत्र मगाउन सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ।

विद्यालय शिक्षाका जानकार धनञ्जय शर्माले शिक्षकहरूलाई बढी अङ्क दिँदा कारण खुलाउन भनिएकाले त्यसले एसईईको नतिजामा पनि असर पार्ने बताए।

उनले भने, गएको वर्ष जसरी मूल्याङ्कनलाई लिएर कतिपय प्रश्नहरू उठ्यो मलाई लाग्छ स्वाभाविक रूपमा यसपालि शिक्षकहरूले सतर्कता अपनाउँछन्। पोहोरको सम्झिएर जथाभाबी अङ्कुश नराखेको भए पनि हुन्थ्यो।

शिक्षकहरूले नै अङ्क दिँदा उनीहरूले आफूले पढाएका विद्यार्थीहरूको अनुहार सम्झिन्छन्, त्यो स्वाभाविक मानवीय कुरा हो। हामीहरूले इमानदारी देखिएन भन्नुभन्दा शिक्षकलाई विश्वास गर्नुपर्छ र राम्रो मूल्याङ्कन गर्न अभ्यस्त बनाउनुपर्छ।

उनले विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा गर्ने भनिसकिएपछि अब एसईईको परीक्षा प्रदेश वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने बताए।

शिक्षा क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता प्रमोद भट्ट पनि कक्षा १० को परीक्षालाई बोर्डले नभई विकेन्द्रीकरण गरेर तल्लो निकायहरूले सञ्चालन गराइनुपर्ने पक्षमा छन्।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आफूले एसईईको परीक्षा लिँदै आएको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गरिए मात्रै तल्लो तहहरूले परीक्षा सञ्चालन गर्न पाउने बताउँदै आएको छ।

यसपालि कक्षा १० को मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा पाँच लाख १७ हजार विद्यार्थीको नतिजा आफूले प्रकाशन गर्ने बोर्डले उल्लेख गरेको छ।

भट्टले अहिलेको मूल्याङ्कन प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीको मूल्याङ्कन शैक्षिक उपलब्धिबाहेक सिकेका सीप र विद्यालयमा आयोजना गरिने विभिन्न गतिविधिमा देखिने सहभागिता सहितका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिए।

नयाँ कार्यविधिको व्यवस्थाले पार्न सक्ने प्रभावबारे भट्ट भन्छन्, विद्यालयहरूले विद्यार्थीको वास्तविक मूल्याङ्कन गरेर पठाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा जोड दिन खोजेको देखिन्छ। अघिल्लो पटक जीपीए ४ ल्याउने अत्यन्तै धेरै विद्यार्थी भए।

ठाउँठाउँमा अङ्कहरू बढी हालेर वा कम हालेर विद्यालयहरूले पठाउँदा शिक्षकहरूलाई धम्की आएको भन्ने समाचारहरू पनि आएको थियो अघिल्लो वर्ष। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे चाहिँ कार्यविधिमा केही खुलाइएको छैन।

कार्यविधिले विषयगत शिक्षकले गरेका विद्यार्थीको मूल्याङ्कनको प्रमाणीकरण विद्यालयका प्रधानाध्यापकको अध्यक्षतामा रहने पाँच सदस्य मूल्याङ्कन समितिले गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सैद्धान्तिकतर्फ कुनै पनि विषयमा ८० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी प्राप्ताङ्क ल्याउने विद्यार्थीबारे शिक्षकले ठोस कारण उल्लेख गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा कक्षा ८, ९ र १० का उपलब्धिहरू, विद्यालयको २०७५ र सो भन्दा अघिको अभिलेखहरू हुनसक्ने बताइएको छ।

प्रधानाध्यापक नेतृत्वको समितिले पठाएका कागजपत्र अस्वाभाविक लागेमा जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले विद्यार्थीको मूल्याङ्कनको आधारसम्बन्धी थप प्रमाण माग्न सक्ने वा पुनः मूल्याङ्कनका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

अनुसन्धानकर्ता भट्ट कैयौँ विद्यालयमा त्यस्ता कागजपत्रको अभिलेख सुरक्षित नहुने गरेका उल्लेख गर्दै यो प्रावधानको व्यावहारिक कार्यान्वयन कठिन रहेको बताउँछन्।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्याल यसअघि सही ढङ्गले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन नभएकाले नयाँ कार्यविधि ल्याएर विगतका कमजोरी सच्याउन खोजिएको बताउँछन्।

उनले भने, “गत वर्ष पहिलो पटक पनि भयो र सबै विद्यालय र विषय शिक्षकबाट विद्यार्थीहरूको सही तरिकाले मूल्याङ्कन पनि भएन। बोर्डले विगतमा गरेका परीक्षाको नतिजा र विद्यालयहरूले गरेका आन्तरिक मूल्याङ्कनको परीक्षाफलमा निकै ठूलो अन्तर देखियो।

विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूसँगको छलफलपछि आन्तरिक मूल्याङ्कन कार्यविधिमा सुधार गरिएको उनको भनाई छ । उनले अब हरेक विषयगत शिक्षकले निश्चित मापदण्ड ध्यान दिने र कसैको प्रभावमा परेर नभई कक्षा कोठा वा अनलाइन कक्षामा विद्यार्थीले हासिल गरेका उपलब्धिका आधारमा प्राप्ताङ्क सिफारिस बताए।

अक्षराङ्कन विधिबाट ग्रेडिङ गर्न थालेपछि पहिलो वर्ष दुई जना, दोस्रो वर्ष चार जना, तेस्रो वर्ष ६४ जना र चौथो वर्ष १०४ जनाले जीपीए ४ ल्याएको भए पनि अघिल्लो साल लगभग १० हजारभन्दा विद्यार्थीले जीपीए ४ ल्याएको परीक्षा बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालयहरूका मूल्याङ्कन समितिलाई हरेक विद्यार्थीका प्राप्ताङ्क जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा पठाउन भनेको छ। जिल्लास्थित एकाइहरूले असार मसान्तसम्म ती विवरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई बुझाउनुपर्नेछ। बीबीसीबाट