नेपाली सेनाको सङ्गठनात्मक संरचनामा फेरबदलः आधुनिकीकरणका लागि कमान्ड प्रणालीको अभ्यास

अब मुख्यालयले रणनीतिक विषयहरू मात्रै हेर्ने

काठमाण्डौं । नेपाली सेनाले आगामी साउन १ गतेबाट लागु गर्ने नयाँ कमाण्ड संरचनाले दुई दशकदेखि कायम रहेको क्षेत्रीय स्तरको पृतनाको संरचनालाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नयाँ संरचना अन्तर्गत नेपाली सेनामा सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डा मातहत चारवटा कमान्ड संरचनाहरू हुनेछन्।

नदी घाँटी प्रणालीका आधारमा तय गरिएका भनिएका ती कमान्ड अन्तर्गत पूर्वमा कोशी नदीलाई ध्यानमा राखेर पूर्वी कमान्ड, बाग्मती नदीलाई ध्यानमा राखेर उपत्यका कमान्ड, गण्डकी नदीलाई आधार मानेर मध्य कमान्ड र कर्णाली नदीलाई आधार मानेर पश्चिम कमान्ड स्थापना गरिने नेपाली सेनाका प्रवक्ताले बताए।

विश्वव्यापी रूपमा नै सेनाको आधुनिकीकरणका लागि कमान्ड प्रणाली अभ्यासमा रहेको भन्दै कतिपय विज्ञहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा अघि बढाइएको पुनर्संरचनाको स्वागत गरेका छन्।

कतिपयले चाहिँ यस्ता सुधार गर्दा पर्याप्त छलफल गरिनुपर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा अनि जिम्मेवारी सहितका आधारमा नेपाली सेनाको उपयुक्त सङ्ख्या निर्धारणको विषयलाई पनि ध्यान दिइनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

हाल नेपाली सेनामा लगभग ९० हजार जनशक्ति कार्यरत रहेको बताइन्छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष वल्लभ पौडेलले आगामी साउन १ गतेबाट क्षेत्रीय स्तरमा कमान्डको जिम्मेवारी हालसम्म सम्हालिरेहका पृतनाहरू अस्तित्वमा नरहने बताए।

उनले भने, हामीले कुनै आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी यो योजना कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेका छौँ। नयाँ संरचनामा विशिष्ट श्रेणीको कुनै पनि दर्जा बढाउन प्रस्ताव गएको छैन। अहिले पनि उपरथीहरूले पृतनाको कमान्ड गर्नुभएको थियो। अब नयाँ कमान्डहरूको नेतृत्व पनि उपरथीहरूले नै गर्नुहुनेछ।

उनले धनकुटाको हिलेमा पूर्वी कमान्डको, काठमाण्डूमा उपत्यका कमान्डको, पोखरामा मध्य कमान्डको र सुर्खेतमा पश्चिम कमान्डको मुख्यालय राखिने पनि जानकारी दिए। अहिले पृतना भएका स्थानमा त्यही संरचनालाई प्रयोग गरिने र नभएका स्थानमा थप श्रोत साधन जुटाइने उनको भनाइ छ।

प्रादेशिक सरकारहरूसँग समन्वयका लागि कमान्डहरू मातहत रहने बाहिनीहरू तोक्ने काम भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले कमान्ड सञ्चालन कार्यविधि तयार पार्ने काम भइरहेको बताए।

पछिल्लो परिवर्तन दुई दशक यता नेपाली सेनाको सङ्गठनात्मक स्वरूपमा गरिएको महत्त्वपूर्ण फेरबदल हो। संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै २०५८ सालमा पहिलो पटक पृतनाहरू स्थापना गरिएको थियो। त्यसपछि त्यसलाई पाँचवटै विकास क्षेत्रमा विस्तार गरिएको थियो।

काठमाण्डू उपत्यकाको जनघनत्व र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै अलग्गै उपत्यका पृतनाको स्थापना गरिएको थियो। अझ संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि उक्त पृतना संरचना सातवटै प्रदेशमा र उपत्यकामा रहने कुरा सुनिश्चित गरिएको थियो।

संविधानले नेपाली सेनालाई सङ्घ मातहत राखेको छ। तीन प्लस एक भनिने नयाँ कमान्ड संरचनाले आफ्नो सङ्गठनलाई समयानुकूल र चुस्त दुरुस्त बनाउने नेपाली सेनाले जनाएको छ।

सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने, कतिपय प्रदेशमा भौगोलिक हिसाबबाट सेनाको तैनाथी र कार्यक्रमलाई केही असहज भएको अभ्यासमा देखिएपछि विभिन्न पक्षबाट सुझावहरू प्राप्त भएका थिए। त्यसकै आधारमा व्यवहारिक रूपमा समीक्षा गरेर तीन वटा कमान्ड राख्दा हाम्रो सीमित श्रोत साधनमा आवश्यक ठाउँमा परिचालित भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।

उनका अनुसार विगतमा नेपाली सेनामा प्रत्येक कमान्ड फर्मेशनको मुन्तिर तीनवटा इकाईहरू रहने गरे पनि पछिल्लो अवधारणा कार्यान्वयनमा आएपछि आवश्यकता र जिम्मेवारीका आधारमा फौजहरूको वितरण गरिनेछ। उनले सङ्गठनात्मक फेरबदलपछि सेनाको मुख्यालयले रणनीतिक विषयहरूमात्रै हेर्ने बताए।

प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, एउटा महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक उद्देश्य भनेको अब जङ्गी अड्डाले रणनीतिक विषय मात्रै हेर्छ। कमान्ड मुख्यालयले अप्रेशन (सैनिक कामकारबाहीको) विषय मात्रै हेर्ने र बाहिनी र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूले तल जमिनमा गर्ने ट्याक्टिकल काम मात्रै हेर्नेछन्।

उनका अनुसार नयाँ संरचनापछि सैनिक मुख्यालयले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन, सरकारका विभिन्न निकायसँगको समन्वय, योजना, रणनीतिक दूर दृष्टि जोडिएका काममा केन्द्रित हुन पाउँछ।

नेपाली सेनाका एक जना अवकाशप्राप्त सहायक रथी रणध्वज लिम्बुले देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किनु अघि पनि यस्तै किसिमको कमान्ड प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ व्यवस्थाले सैनिक नेतृत्वलाई सहज ढङ्गले काम गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्ने बताए।

उनले भने, पहिला फौज सानो भए पनि पूर्वमा एउटा ब्रिगेड, मध्यमा एउटा ब्रिगेड, पश्चिममा एउटा ब्रिगेड र काठमाण्डू उपत्यकामा एउटा ब्रिगेड नै रहेको थियो। सेनाको संरचनामा राजनीतिक रूपमा हुनुपर्छ भन्ने छैन। देशको आवश्यकता अनुसार र समयसापेक्ष रूपमा परिचालनका लागि गरिन्छ। मेरो विचारमा यो राम्रो छ।

चारवटा मात्रै कमान्ड भइसकेपछि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले आठवटा पृतनाका प्रमुखहरूसँग प्रशासनिक सम्पर्क राख्नुपर्ने आवश्यकता नरहने उनले उल्लेख गरे।

लिम्बु भन्छन्, पहिला सेना प्रमुखले आठ वटा पृतनापतिहरूलाई कमान्ड गर्नुपर्थ्यो। अब चार जनालाई गर्दा पुग्छ। र ती चारवटा कमान्डका प्रमुखहरूले आफू मातहतका युनिटहरूको जिम्मा लिने भए।

रणनीतिक मामिला सम्बन्धी टिप्पणीकार इन्द्र अधिकारी कमान्ड संरचना सेनाको आधुनिकीकरणकै अवधारणा भएको बताउँछिन्।

पछिल्लो कदम रणनैतिक हिसाबकै भएको अर्थ लगाउँदै उनले भनिन्, बन्दोबस्तीको हिसाबले सजिलो बनाउने, त्यस्तै किसिमको तालिम केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, सैन्य शिविरहरू बनाउने जस्ता कुरा उपयुक्त छन्। तर अहिलेको सेनाको शक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले मात्रै यो गृहकार्य गरिएको हो भने त्यो तर्कसङ्गत हो भन्न सकिँदैन।

अहिलेको विश्वव्यापी परिस्थिति, आन्तरिक सुरक्षा चुनौती, नेपालको छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध र त्यसले निम्त्याउने विभिन्न किसिमका तरङ्ग लाई विश्लेषण र अध्ययन गर्न अहिलेको प्रयास अघि बढाइएको भए त्यो स्वागतयोग्य भएको उनले बताइन्।

महत्त्वपूर्ण संरचनागत परिवर्तन ल्याउँदै गर्दा संसद् र नागरिक स्तरमा वृहत् छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले यथेष्ट बहस नभएको टिप्पणी गरिन्।

नेपाली सेनाका प्रवक्ताले चाहिँ रक्षा मन्त्रालयका पूर्व सचिवको नेतृत्वमा गठन भएको समितिको सुझावका आधारमा सेनाका विभिन्न अध्ययन केन्द्रहरूमा छलफलको आयोजना गरिएको र त्यसकै आधारमा पछिल्लो पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अघि बढेको जनाएको छ।

अधिकारी जस्ता कतिपय विज्ञहरूले नेपाली सेनाको संरचनागत सुधारबारे छलफल गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र सेनालाई दिइने जिम्मेवारीका साथै राष्ट्रिय सेनाको उपयुक्त सङ्ख्याबारे बहस हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालको समयमा सैनिक विस्तार कार्यक्रम लागु गरिएपछि चार वर्षको अवधिमा नेपाली सेनाको आकार ५४ हजारबाट ९३ हजार जतिमा पुगेको मार्टिन चौतारीद्वारा प्रकाशित नेपाली सेना नागरिक नियन्त्रणका चुनौती नामको पुस्तकमा उल्लेख छ। बीबीसीबाट