झापाको बीएन्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको चर्चाले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र तरङ्गित

पुरानो निवेदनमा नयाँ ऐन लागु नहुने तर्क

झापा । झापाको बिर्तामोडमा रहेको बिएन्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने काठमाण्डू विश्वविद्यालयले निर्णय गरेपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र तरङ्गित छ।

विश्वविद्यालयको सिनेटको बैठकमा सहकुलपति रहेका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सम्बन्धन दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर प्रस्ताव ल्याएको उपकुलपति डा. भोला थापाले बताए।

केही वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त अस्पलालले चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्नुभन्दा अगाडिकै निवेदन भएकोले एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने ऐनको नियम लागु नहुने दाबी गरेको छ।

काठमाण्डू विश्वविद्यालयले निवेदन नभेटिएको बताएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले भने उक्त विषय आफूलाई जानकारीमा नभएको बताएका छन्।

विगतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धन दिने काम बन्द गरेको तर अहिले सरकारले उक्त बन्द फुकुवा गरिसकेको भन्दै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बिएन्डसी अस्पताललाई सम्बन्धन दिन सकिने वा नसकिने कुरा प्रस्तावको रूपमा अगाडि ल्याएको डा. थापाले बताए।

सम्बन्धनका लागि परेका निवेदनलाई ुहुन्छ वा हुँदैनु भनेर किनारा लगाउनका लागि मन्त्री श्रेष्ठले सिनेटमा कुरा ल्याएको उनले जानकारी दिए।

डा. थापाले भने, निवेदन दिएको विषयलाई ुवे आउटु दिनका लागि उहाँले प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो। केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सिनेटको निर्णयको छायाप्रतिमा भनिएको कागतपत्रमा पनि सो विवरण देखिन्छ।

बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने कुरा चर्चामा आए पनि त्यसको प्रक्रिया लामो भएकाले तत्काल सम्बन्धन पाउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना हुनुपूर्व निवेदन परेको भए विश्वविद्यालयले सोझै सम्बन्धन दिनुपर्ने तर्क पनि चर्चामा छ।
तर बिएन्डसीको हकमा भने विरोधाभास भएको डा. थापाले बताए।

उनले भने, हामीकहाँ उहाँहरूले दाबी गरेअनुरूप निवेदन भेटेनौँ। त्यस कारण यो के हुन्छ भनेर अहिले नै भन्नसक्ने अवस्था छैन।

बिएन्डसी अस्पताल प्रशासनले भने २०७३ साल फागुन १५ गते सम्बन्धनका लागि विश्वविद्यालयमा निवेदन दिएको दाबी गर्दै आएको छ। उपकुलपति थापाले पुनः निवेदनका कागजात पेस गर्ने भनिएको बताए।

चिकित्सा शिक्षा कलेजको सम्बन्धन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयले दिने व्यवस्था ऐनमा छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था गरेको छ।

सम्बन्धनका लागि आयोगको सिफारिस चाहिने भए पनि सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दासम्म आफूलाई उक्त कुराको कुनै जानकारी नभएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले बताए।

उनले भने, यो विषयमा म जानकार छैन। आयोगमा सम्बन्धनको कुरा आएकै छैन। चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना हुनुपूर्व बिएन्डसीको निवेदन परेको हुनाले ऐन लागु नहुने सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँले बताए।

उनले पूर्वी नेपालका सर्वसाधारणका लागि बिएन्डसीको सम्बन्धन अनिवार्य भएको बताए। प्रसाईँले भने, हामीले २०७३ साल फागुन १५ गते नै विश्वविद्यालयमा निवेदन दिएका हौँ। निवेदन सुरक्षित राख्ने विश्वविद्यालयको काम हो। आफूसँग उक्त कागजपत्रको रेकर्ड भएको उनले दाबी गरेका छन्। बीबीसीबाट