जनताको मताधिकार सुनिश्चिततामा प्रश्न ! निर्वाचनको घोषणा गर्ने कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट

के वैशाखमा निर्वाचन होला ? यस्तो छ, तयारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारद्वारा प्रतिनिधिसभाका लागि चुनावको घोषणा गरेपछि तोकिएको मितिमा मतदान गराउन आवश्यक तयारीहरू थालिसकेको जनाएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार आचारसंहिता कार्यविधि परिमार्जन, बजेटको टुङ्गो र सामग्री व्यवस्थापन लगायतका काममा आयोग अहिले लागिपरेको छ।

सरकारले वैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा सदस्य चयन गर्नका लागि चुनावको मिति तोकेको छ।प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्ने कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परेका छन्।

सर्वोच्च अदातलको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले बृहत् पूर्ण इजलासमा नपठाई आफैँ सुनुवाइ गर्ने निर्णय शुक्रवार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदमलाई सदर गरिदियो र निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुने भयो भने मतदानका लागि योग्य उमेर हुँदाहुँदै ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू मताधिकारबाट वञ्चित हुने एकथरीको चिन्ता छ।

त्यसरी चिन्ता जाहेर गर्नेमा सर्वसाधारण नागरिकदेखि निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूसम्म छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी हुन्

नेपालमा १६ वर्ष पुगेपछि मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन पाउने र १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, ठूलो समूह मतदानको प्रक्रियाबाट वञ्चित रहने सम्भावना रहन्छ। त्यो समूह मतदान गर्न एकदम लालायित छ र सशक्त ढङ्गले सहभागी हुन्छ।

त्यस्ता मतदाताहरू मतदानबाट वञ्चित हुने सम्भावना रहन्छ जुन राम्रो कुरा होइन। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार आयोगले २०७४ सालको भदौ ५ गते देशव्यापी मतदाता नामावली अद्यावधिक गरेको थियो।

त्यसपश्चात् केही निर्वाचन क्षेत्रमा भएका उपनिर्वाचनको समयमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिएको थियो। तर त्यो केही स्थानमा मात्रै सीमित थियो, प्रवक्ता श्रेष्ठले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भने।

निर्वाचन आयोगले गत पुस ५ गतेलाई वैशाखको चुनावका लागि कट अफ डेट अर्थात्‌ अन्तिम मिति मानेर मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्न लागेको जनाएको छ।

तर यसपालि नामावली अद्यावधिक गर्दा नयाँ मतदातालाई समावेश गरिनेछैन। । त्यो मितिसम्म एक करोड ६३ लाख मतदाताको नाम समेटिएको आयोगले जनाएको छ।

त्यसमा हामीले मृत्यु भइसकेका, नाम दोहोरिएका र गलत विवरण दिई समावेश भएका मतदातालाई सूचीबाट हटाएर अन्तिम नामावली तयार पार्छौँ, प्रवक्ता श्रेष्ठले थपे।

यसको अर्थ कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएयता स्वदेश फर्केका नेपालीमध्ये मतदाता नामावलीमा नाम नभएका व्यक्तिले भोट खसाल्न पाउनेछैनन्।

२०७४ सालमा देशभरि र केही स्थानमा उपनिर्वाचनका बेला मतदाता नामावली अद्यावधिक भएको थियो । विद्यमान ऐनअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएपछि मतदाताको नाम सङ्कलन गर्ने काम रोकिन्छ।

त्यसैले त्यसअघि सम्मको मतदाता नामावलीमा नाम नभएका व्यक्ति मतदानमा सहभागी हुन सक्दैनन्, श्रेष्ठले स्पष्ट पारे।

कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएपछि गत चैतयता स्थलमार्ग र हवाईमार्गबाट गरी सात लाख ६९ हजार ५६५ नेपाली स्वदेश फर्केको औपचारिक तथ्याङ्क रहेको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले शनिवार बताए।

तीमध्ये कति जनाको नाम मतदाता नामावलीमा छ वा छैन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्। विदेशबाट फर्केका नेपालीबाहेक २०७४ सालयता १८ वर्ष पुगेर नामावलीमा नाम लेखाउन छुटेका पनि थुप्रै हुनसक्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको अनुमान छ।

अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती मतदान गर्न योग्य तर मतदाता नामावलीमा नाम नभएका सबैलाई मताधिकारको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने सुझाउँछन्।

मलाई लाग्छ १०/१२ लाख नागरिक छन् जसले आफ्नो नाम लेखाउन सक्छन्। नामावलीमा सबैलाई समेट्न आयोगले एउटा ठूलो अभियान नै चलाउनुपर्छ, उनले भने।

कस्तो कस्तो कुराका लागि अध्यादेश आउँछ। जनताको मताधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन नसकिने भन्ने कुरा हुँदैन।

दलहरू सहमत हुने हुन् र सरकारले कानुनमै संशोधन गरी नामावली सङ्कलन गर्ने बाटो खोलेमा छुटेका सबैलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिनेमा आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठ पनि सहमत छन्। बीबीसीबाट