सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकोप्रति सदस्यहरुको विरोध

प्रतिवेदन छाप्नेलाई कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गर्न नचाहेको भन्दै उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका बहुमत सदस्यहरूले गत शुक्रवार राजधानी काठमाण्डूमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि त्यसले विवाद निम्त्याएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार २०७५ असारमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन भएको उक्त आयोगले त्यसै वर्षको माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीसमक्ष उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो।

तर झण्डै दुईवर्ष पुग्न लाग्दा पनि सरकारले सार्वजनिक नगरेको भन्दै शुक्रवार आयोगका १३ जना सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। उनीहरूले सार्वजनिक बहसका लागि भन्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।

उक्त प्रतिवेदनको छपाइ र वितरणको काम भने दुईवटा गैरसरकारी संस्थाले गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले ती दुई गैरसरकारी संस्थालाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ताले आइतवार विज्ञप्ति निकाल्दै ती गैरसरकारी संस्थाहरूले शिक्षा मन्त्रालयको नाम, नेपाल सरकारको निसान छाप र नेपाल सरकारमा रहेको प्रतिलिपि अधिकारको समेत उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्।

मन्त्रालयले ती संस्थाहरूलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाइएको पनि बताएको छ। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने कारणबारे आयोगका १३ जना सदस्यद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति समेत आएको छ ।

उक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष बालुवाटारमा आयोजित सार्वजनिक समारोहमा बुझाएको एक वर्ष नौ महिना बितिसकेको छ। शिक्षा आयोगले सर्वसम्मतिले पारित गरेको यो प्रतिवेदन यसबीचमा न त राष्ट्रिय बहसमा आयो, न यसलाई कार्यान्वयनमै लगियो।

आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सम्पूर्ण रूपमा लागु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छैन। यो सरकारको स्वविवेकीय अधिकारको कुरा हो। परन्तु यसलाई जनसमक्ष सार्वजनिकसम्म पनि नगर्नु सार्वभौम जनताप्रतिको जवाफदेहिहीनता र संविधानप्रदत्त सूचनाको हकको हनन् हो। स्मरणीय छ, अहिलेसम्म बनेका कुनै पनि शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन यसरी लुकाइएको इतिहास छैन।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर संसद्‌सहित शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले पटकपटक आवाज उठाएको त्यसमा उल्लेख छ। आफूहरूले पनि पटकपटक आवजा उठाउँदा सुनुवाइ नभएको ती सदस्यहरूको आरोप छ।

उक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, गणतान्त्रिक नेपालमा सार्वभौम जनताभन्दा माथि कोही छैन। यो दस्तावेज सार्वजनिक सम्पत्ति हो र यस्तो ऐतिहासिक महत्वको दस्तावेजलाई यसरी गोप्य राख्नु पर्ने कुनै कारण हामी देख्दैनौँ।

२५ सदस्यीय आयोगका १३ सदस्यहरू श्यामकुमार श्रेष्ठ, विमलकुमार फुयाँल, रामस्वार्थ राय, कृष्णप्रसाद पौडेल, टंकनाथ शर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा, सुशन आचार्य, बाबुराम थापा, लक्ष्मण शर्मा, सदानन्द कँडेल, सुजनबाबु मरहठ्ठा, विद्यानाथ कोइराला र मीनबहादुर विष्टले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रतिवेदनमा नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधारसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिइएको छ। प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रलाई एउटै ढाँचामा चलाउनु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

निजी विद्यालयलाई गैर नाफामूलक बनाउनु पर्ने, १० वर्षभित्र यस्ता विद्यालयलाई सामुदायिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेलगायतका कुरा पनि त्यसमा समेटिएका छन्।

तीनवटै तहका सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउनु पर्ने, विद्यालयलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउनु पर्ने लगायतका कुरा पनि त्यसमा समेटिएका छन्।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सहमति जनाउने मध्येका एकजना सदस्य विमलकुमार फुँयाल भन्छन्, यो प्रतिवेदनमा हामीले गहिरो अध्ययन गरेर र सरोकारवालासँग छलफल गरेर सुझावहरू समेटेका छौँ। कतिपयले निजी विद्यालय विरोधी भएकाले यो सार्वजनिक भएन भन्ने गरेको सुनिन्छ त्यस्तो होइन कुन ढाँचामा विद्यालय चलाउनु पर्छ भन्ने यसले पूर्ण मार्गदर्शन गरेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले आइतवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। उक्त प्रतिवेदन छाप्ने संस्थाहरूलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाइएको मन्त्रायले जनाएको छ।

शर्माले भनेका छन्, यस प्रकारका कार्यमा संलग्न शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल) र ग्लोबल एक्सन नेपालसँग शिक्षाका क्षेत्रमा नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायले गर्दै आएको सहकार्य मिति २०७७, ८, २१ को निर्णय अनुसार आजैबाट लागु हुने गरी विच्छेद गरिएको छ।

उनले भनेका छन, यस प्रकारका अनधिकृत कार्य गर्ने संस्था वा निकायसँग मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट शैक्षिक कार्य गर्न गराउन कुनै पनि प्रकारको सिफारिस नहुने व्यहोरा समेत शिक्षामा संलग्न विकास साझेदारलगायत सबैलाई यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले ती संस्थालाई कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई लेखेर पठाएको बताइएको छ। गृहका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले चाहिँ त्यसबारे आफूले सुनेको तर मन्त्रालयमा कारबाहीको अनुरोध गरिएको पत्र प्राप्त भइनसकेको बताए।

उनले त्यस्तो अनुरोध भएर आएमा कानुन अनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाइने जानकारी दिए। तर आयोगका ती सदस्यहरूले सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ती गैर सरकारी संस्थालाई कारबाही नगर्न आग्रह गरेका छन्।

१३ जना सदस्यका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गरेका शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला र राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले ती गैर सरकारी संस्थामाथि कारवाही गर्नु अन्याय हुने विज्ञप्तिमा जनाएका छन्। बीबीसीबाट