कोरोना संक्रमणका कारण गरिएको सीमाबन्दी खुलाउन विभिन्न जिल्लाहरूमा धर्ना र आन्दोलन

आर्थिक जीवनमा गहिरो धक्का

काठमाडौं । कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै विगत आठ महिनादेखि नेपाल भारत सीमामा सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌कै निर्णयबाट आवागमनमा रोक लगाएको छ।

चैत्र ११ देखि लागु गरिएको सीमाबन्दी हालका लागि मंसिर मसान्तसम्मका लागि निश्चित गरिएको भनिएको छ ।

नेपाल भारत सीमामा कायम रहेको सरकारी सीमा बन्द खुलाउन यतिखेर प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लाहरूमा नागरिक दबावमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ।

गौर, रौतहटको मुख्य नाकामा त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्य जनता समाजवादी पार्टीका नेता अनीलकुमार झाले धर्नामा बसेर आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।

आफ्नो सहभागिताबारे प्रष्ट्याउँदै उनी भन्छन्,यस क्षेत्रको सामाजिक आर्थिक जीवनमा गहिरो धक्का लागेको हुनाले सीमा खुलाउनु पर्ने जनचाहनाको अभिव्यक्ति दिन धर्नामा पुगेका छौँ।

यस्ता धर्ना कार्यक्रममा बहुतहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य, सामाजिक संस्थाका अधिकारकर्मीहरू र नागरिक समाजको उपस्थिति रहने गरेको छ।

केही पहिला पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा लगायतका जिल्लाहरूमा नागरिक समाजको अगुवाइमा सीमा नाकाहरूमा बन्दले पारेको असरबारे ज्ञापन पत्र स्थानीय प्रशासनलाई बुझाइएको थियो।

त्यसको सुनवाइ नभएपछि पहिला रौतहटमा धर्ना शुरू भयो। त्यसपछि सर्लाही हुँदै धनुषामा धर्नाको क्रम शुरू भएको छ। सर्लाहीका एक नागरिक अगुवा शिवचन्द्र चौधरीका अनुसार छठ पर्व सम्पन्न भएपछि जिल्लापिच्छे छरिएर भइरहेको नागरिक दबावमूलक कार्यक्रमहरूबीच समन्वयको प्रयत्न हुनेछ।

कोरोनाभाइरसका कारण लकडाउन भएपछि सुरुवातमा नेपालीहरू सङ्क्रमण जोखिमलाई हेरेर आइपरेको असहजतालाई स्वीकारे। नेपाल भारत बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई दशगजा भनिन्छ।

अहिले दशगजा वारिपारि यातायात सञ्चालनमा आएको छ तर दशगजाबाट ओहोरदोहोर गर्न रोक लगाइएको छ। शुरूमा नेपाल सरकारको प्रस्तावमा भारत सरकार पनि सीमा सील गर्न तत्पर भएको थियो।

अहिले भारत सरकारले आफ्नो तर्फबाट खुला गरिदिएको छ। नेपाल तर्फबाट भने बन्दीलाई निरन्तरता दिइराखिएको छ।सीमावर्ती क्षेत्रका जिल्लाहरूमा उकुसमुकुस र आक्रोश यसै कारणले उब्जिएको छ।

सीमामा निगरानी आवश्यक छ तर सीमा नियमन नभएर मात्र सङक्रमण फैलिएको होइन भन्ने तथ्य विचारणीय छ । विश्वभरि फैलिँदै गएको महामारी नेपाल(भारत जस्तो खुला सीमाबाट मात्र फैलिएको होइन।

नेपाल सरकारले भारतबाट नेपाल प्रवेशका लागि पछिल्लो समयमा १० वटा नाकालाई मात्रै अनुमति दिएको छ। दुवै मुलुकबीच जति गहिरो र फराकिलो जनसम्बन्ध छ त्यस्तोमा यसरी नाका छानेर निर्धारित गरिँदा आममान्छेको जनजीविकामा असर परेको बताइन्छ।

यसलाई सङ्घीय सरकारले भुईँ यथार्थ भन्दा भिन्न सोच राख्ने गरेको बताउनेहरू छन्। आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरलाई सीमा खुला र सहज गरिँदा थोरबहुत राहत नागरिकले अनुभव गर्दथे, उद्योगी एवम् नेपाल भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोक बैद्य सुनाउँछन्,सीमावर्ती बजारहरूमा मन्दी आएको छ भने आम नागरिकहरू महङ्गीसँग जुझ्दैछन्।

सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, जनस्वास्थ्य, जीविका, पारिवारिक सम्बन्धमा जसरी असजिलोपन देखिएको छ त्यस आधारमा नागरिकहरूले सीमा खुला हुनुपर्ने चाहना राखेको धारणा प्रदेश २ का मूख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबू राउत गद्दी राख्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारको मातहत भित्र पर्दछ। नेपाल भारत बीचको सिमाना परम्परादेखि नै खुला राखिएको छ। खुला सिमानाले गर्दा यी दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध विशेष बनाएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणा अन्तर्गत महामारीलाई लिएर पहिलोपटक यी दुई मुलुक बीचको सिमाना बन्द गरिएको हो। यस अर्थमा यो सीमा बन्दी मौलिक हो। महामारी सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्न सीमा सील गरिएको थियो।

सुरुवाती समयमा भारतसँगको सीमामा बिना रोकटोक आवागमन भइराख्नु पर्थ्यो भन्ने होइन तर जसरी हतारमा बिना तयारी र बुझाइ बन्द गरियो त्यसले लुकीछिपी छिर्न बाध्य पार्‍यो।

त्यतिखेर भारततिरबाट नेपाल फर्किन खोज्ने नेपालीहरू सीमामा रोकिँदा के कस्ता समस्याहरू बेहोर्नु पर्‍यो त्यसप्रति सरकारले वास्ता नगरेको देखियो। खुला सीमा समस्या हो, त्यसलाई बन्द गर्नु पर्छ र त्यो काम सुरक्षा संयन्त्रले गर्न सक्दछ भन्ने सरकारी बुझाइ कतिपयले औँल्याउँछन्।

आम नागरिकहरूले सहज ढङ्गले ओहोरदोहोर गर्न नपाएपछि गैरकानूनी तरिकाले ओहोरदोहोर गर्न थाले, अनेकौँ दुःख र कष्ट भोगे जो अहिले पनि जारी छ। झोला र आवश्यक सामान तथा स साना बच्चाहरूलाई बोकेर सीमा क्षेत्रमा नागरिकहरू कष्टप्रद ढङ्गले वारिपारि गरिरहेका छन्।

सरकार सीमा क्षेत्रको यस्तो अवस्थाप्रति आँखा चिम्लेर बसेको देखिएको छ। सीमाका दुवैपट्टि स्थानीय सरकार छन्। तिनीहरूमाझ समन्वय, सामञ्जस्य र सहकार्यका लागि प्रेरित गर्न सकिएको भए सीमामा देखिएको अराजकता र अन्याय हुँदैनथ्यो।

सीमावर्ती प्रदेश सरकारहरूलाई समकक्षी भारतीय प्रदेश सरकारहरूसंग समन्वय गर्न संघीय सरकारले बेलैमा सहजिकरण गरिदिएको भए अहिले भुइँतहमा देखा परेको जन असन्तुष्टिले आकार लिँदैनथ्यो भन्ने कतिपयको बुझाइ रहेको पाइन्छ।

नेपाली भू–भाग मिचेर नयाँ स्थानमा गाडिएको छिन्नमस्ता गाउँपालिका ४ लालापट्टीस्थित २२६ नम्बरको मुख्य स्तम्भ ।नेपाल भारत बीच कुनै पर्खाल छैन, त्यसैले जहाँबाट पनि परिबन्दमा परेका नागरिकहरू सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई छलेर ओहोरदोहोर गरिरहेका छन्।

मूल्यको अन्तरबाट हुने लाभ बटुल्न दुबैतिर तस्करी बढेको बताइएको छ। बढ्दो तस्करीले सीमावर्ती क्षेत्रमा अनेकौं बेथिति र विसङ्गति जन्माएको छ। सीमा क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा गुजमुटिएको बस्ती दुवैतिर छ।

यस्तोमा सुरक्षातन्त्रको प्रयोग भन्दा नागरिक संवाद र सामञ्जस्यको आवश्यकता बढी औँल्याइन्छ। सीमा वारिपारि लकडाउनको अवस्था भन्दा अहिले जनजीवन सहज हुँदै गएको छ।

यस्तोमा सीमाबन्दीले नाता कुटुम्बसँगको भेटघाट, वैवाहिक सम्बन्ध निर्वहन, औषधोपचार गर्न, शिक्षा, दैनिक किनमेल सबै पक्षमा नकारात्मक असर पारेको छ। किसानले समयमै बीउ र मल पाउन मुस्किल परेको छ।

सिमाना वारिपारि गाडी नचल्दा पैदल नै हिँड्नु परिरहेको छ। बलरा नगरपालिका, प्रदेश २ का प्रमुख अभय सिंह भन्छन्, ूदशैँ, छठजस्ता पर्वका बेला वारिपारि आफन्तहरूको पारिवारिक मिलन हुन नपाउँदा आम जनताको मन फाटेको छ। बीबीसीबाट