चौतर्फि दवावपछि सूचना मन्त्रालयले अघिललो निर्देशनमा यस्तो सुधार गयों…..

स्वरोजगारमूखी मिडियाका पत्रकारलाई पे–रोल हट्यो

काठमाडौं । न्यूनतम पारिश्रमिक ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यसअघि सूचना विभागका नाममा जारी गरेको निर्देशन ब्यवहारीक नभउको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाई र अन्य पत्रकार सम्बद्ध संघ संगठनहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषयलाई मन्त्रकालयले सुधार गरेको छ ।

मन्त्रालयको प्रेस तथा सूचना समन्वयन शाखाद्धारा हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पहिलोको निर्णयमा सुधार सहित स्वरोजगारमूखी मिडियाहरुमा कार्यरत पाँच जनासम्मका पत्रकार,कर्मचारीहरुलाई सूचना विभागको कार्ड दिनका लागि बैंक खाता मार्फत तलब लिएकोबारे पे–रोल वा स्टेटमेन्ट आवश्यक नपर्ने निर्देशन भएको हो ।

यसअघि गत अषढ १७ गते मन्त्रालयले न्यूनतम पारश्रमिक कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा सबैं मिडिया हावसहरुमा कामगर्ने कर्मचारी, पत्रकारहरुले अनिवार्य तलव खातामा बुझेको विवरण पेश गर्नुपर्ने निर्देशन गरेको थियो ।

सामा लगानी तथा स्वरोजगारमूखिी मिडियाहरुले समाचार प्रवाहमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको भएपनि राज्यको त्यस्तो प्रकारको नीतिले बन्द बिस्थापित हुने संकेत देखिएको भन्दै पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा अन्य पत्रकार सम्बद्ध संघ, संगठनहरुले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

श्रमजिवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन हुन आवश्यक भएको तर पहिलो ठूला र कर्पोरेट मिडिया हाउसमा त्यसको कार्यान्वयन गराउँदै क्रमस व्यवस्थित गराउनुपर्ने भन्दै आएका पत्रकारहरुले सरकारको पहिलो निर्देशनलार्य अब्यवहारीकभनेका थिए ।

यसरी उकत निर्देशनको विषयमा मन्त्रालयमा पत्रकार महासघं र संघ संगठनहरुले पटक पटक गरेको छलफलबाट यहि श्रावण ८ गते मन्त्रालयले पाँच जनासम्म कर्मचारी, पत्रकार रहेका स्वरोजगारमूखी मिडियाको हकमा त्यो निर्देशन लागु नगर्न भनि परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्रालयको उक्त परिपत्र आएपछि हरपल नेपालसँग कुराकानी गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले त्यो सवागत योग्य रहेको बताए । उनले श्रमजिवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन सबै मिडियामा एकै पटक सम्भव नभएकाले त्यसको अवस्था अनुसार बढाउदैं जानुपर्ने बताए ।

उक्त विषयमा हरपल नेपालसँग कुरा गर्दै पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश बिष्टले सरकारले पहिलो निर्देशनलाई सुधार गर्नु राम्रो पक्ष भएको तर्क गरे । महासंघका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसीले समेत त्यसलाई शुभ संकेतको रुपमा लिदैँ ऐनको क्रमश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मत राखें ।

त्यसैगरी प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष लोकराज जैसीले उक्त विषयमा फेसबुक स्ट्याटस लेख्दै राज्यको साना तथा स्वरोजगारमूखी मिडियालाई निषेध गर्नेगरी लागु गर्न खोजिएको विषयमा सुधार गरिनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य बताएका छन ।

उनले सरकारको पहिलो निर्देशन अब्यवहारीक र ठूला साना सबैलाई एउटै हुलमा हालेर सानालाई हटाउने गलत नियतका रुपमा चित्रण गर्दै ऐनको कार्यान्वयन मिडिया हाउसको अवस्था र त्यसका सुधार ल्याउदै, साना मिडियाको संरक्षण हुने गरी कार्यान्वयन गराउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन ।

मन्त्रालयले जारी गरेको पछिललो निर्देशनको पूर्णपाठ तल पू्रस्तुत गरिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

(प्रेस तथा सूचना समन्वय शाखा)

प.स २०७६/०७७                                                                                            सिंहदबार, काठमाडौं
च.न.प्रेस. २२/१३                                                                                          मितिः २०७६/०४/०८

 

विषयः न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धमा

 

श्री सूचना तथा प्रसारण विभाग
सञ्चारग्राम, तिलगंगा, काठमाडौं ।

मिति २०७६/०३ १७ प.स २०७५/०७६ च.नं. १११० को पत्रबाट निर्देशन माग भई आएको विषय पेश हुँदा ‘यस मन्त्रालयको मिति २०७५/१०/०७ च.नं. प्रेस २२/२३८ को पत्रबाट न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धमा पठाएको पत्रबाट दिएको कार्यन्वयन गर्ने सन्दर्भमा पाँच (५) जनासम्म पत्रकार, कामदार तथा कर्मचारी कार्यरत रहेको सञ्चार प्रतिष्ठानको हकमा सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानबाट नेपाल सरकारबाट निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने विभागलाई निर्देशन दिने’ भनि मिति २०७६/०४/०८ मा नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) बाट निर्णय भएकोले निर्णयानुसार गर्नु गराउन हुन अनुरोध छ ।

…………..
(मुकुन्द शर्मा)
उप सचिव