सरकारले विप्लव नेकपासँग वार्ताका लागि सार्वजनीक गर्यो यस्ता सर्तहरु, हेर्नुहोस्…

वार्तामा आए आममाफी दिन सकिने

काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा वार्तामा आउनुअघि जनाउनुपर्ने प्रतिबद्धताका आफ्नो धारणाहरु सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ती कुरा मान्न तयार भए चन्दको दलका नेता कार्यकर्तालाई आममाफी दिन सकिने बताएका हुन।

दुवै पक्षबीच वार्ताको निम्ति प्रयास भइरहेको भन्ने खबर आइरहँदा बिहीवार पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले ती बुँदा सुनाए । त्यसमा चन्दको दलले अस्वीकार गर्दै आएका विषयहरू पनि छन्।

प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र मानिएका मन्त्री बाँस्कोटाले चन्दको दलसँग अनौपचारिक वार्ता भइरहेको कुरा अस्वीकार गरेनन्। त्यसका साथै उनले सरकार सदैव वार्ताको निम्ति तयार रहेको पनि बताए।

तर उनले त्यसको निम्ति अहिलेसम्म नेत्रविक्रम चन्दको दलले अस्वीकार गर्दै आएका विषयमा प्रतिबद्धता आउनुपर्ने सर्त तेर्स्याए। र, त्यस्तो प्रतिबद्धता आए आममाफी दिन सकिने पनि बताए।

उनी भन्छन्, शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा अवतरण हुने प्रतिबद्धता प्राप्त हुँदा हामी सधैँ स्वागत गर्नेछौँ। उहाँहरूले हिंसा छोड्यौँ, संविधान मान्यौँ र प्रतिस्पर्धामा आयौँ भन्नुभयो भने एकै मिनेटमा कुरा मिल्छ।

उनले थपे, कुनै वैरभाव पनि छैन पहिला केही बिगारेको थियो भने पनि भैगो नि त भन्न सकिने हुन्छ। सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउन यसअघि चन्दका दलका नेता कार्यकर्ता रिहा गरेको तर उनीहरू वार्तामा नआएको बताउने गरेको छ।

त्यसैले मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अभिव्यक्तिमा चन्दको दलको नियतप्रति शङ्का पनि झल्किन्छ। त्यसका लागि उनले आफ्नै दलसँग एकीकरण गरेको तत्कालीन माओवादीको विगतको कदमलाई पनि उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरे।

वार्ता दाउपेचका लागि हुँदैन। शक्ति सञ्चयका लागि वार्ता हुँदैन। मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने मान्छे छोड्नुपर्ने र त्यसपछि उहाँहरू वार्तामा आउनु भएन भन्ने के गर्ने ? उनी भन्छन्।

विसं २०५२ देखि २०६२ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा वार्तालाऐ बेलाबेलामा शक्तिसञ्चयका लागि प्रयोग गरिएको भन्दै उनले छक्कापन्जाको हिसाबले वार्ता नहुने प्रष्ट पारे।

नेत्रविक्रम चन्दले संविधान र अहिलेको शासन प्रणाली नमान्ने घोषणा गरेको छ। उसले सशस्त्र विद्रोह घोषणा नगरे पनि हिंसात्मक गतिविधिको जिम्मेवारी लिने गरेको छ।

वार्ताको निम्ति पक्राउ परेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाइ र आफूमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनु पर्ने चन्दको दलले माग गर्दै आएको छ। बीबीसीबाट