वैदेशिक रोजगारमा लागु गरेको निःशुल्क भिसा व्यवस्था विफल भएको मानवअधिकार आयोगको ठहर

कामदारमाथि शोषणः न्यायमा न्यून पहुँच

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको एउटा अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदनले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा लागु गरेको निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकटको व्यवस्था विफल भएको देखाएको छ।

२०७२ साल असारमा सरकारले खाडी क्षेत्रका सहित ७ देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा म्यानपावर व्यवसायीहरूले कामदारबाट १० हजार रूपियाँ भन्दा बढ्ता रकम लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो।

नीति कार्यन्वयनमा आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका व्यक्ति वा तिनका आफन्तमध्ये आयोगले अन्तर्वार्ता लिएका १७३ मध्ये सबैले ७० हजारदेखि २ लाख १० हजार रूपियाँसम्म तिर्नुपरेको जवाफ दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

म्यानपावर व्यवासायीहरूले कामदारबाट ठूलो रकम लिए पनि १० हजार भन्दा बढ्ता रकमको रसिद काट्न पाइँदैन भनेर रसिदै नदिएको वा दिए पनि पूरा रकम उल्लेख नगरि दिने गरेको आयोगको ठम्याइ छ।

आयोगले अन्तर्वार्ता गरेका ६७ प्रतिशत कामदारले केवल १० हजारको मात्रै रसिद पाएको, १८ प्रतिशत भन्दा बढीले रसिदै नपाएको र १३ प्रतिशत भन्दा बढ्ताले रसिद पाए नपाएको थाहा नपाएको उल्लेख गरेका छन्।

आयोगले निशुल्क भिसा, निशुल्क टिकटको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन र वैदेशिक रोजगार एजेन्सीले कामदारबाट असुल गर्ने शुल्कलाई पारदर्शी बनाइ त्यसको भर्पाइ कामदारले पाउने सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारमा लैजाने क्रममा कामदारहरूलाई १० हजार रुपियाँ मात्रै बुझाएको हुँ भनि कबुल गराएर एजेन्टले खिचेका भिडि‌ओ पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले आयोगको प्रतिवेदनमा विभागमा पर्ने गरेका उजुरीसँग मिल्दाजुल्दा सवालहरू प्रस्तुत गरिएको बताए।

यो प्रतिवेदन र अहिले देखिएका समस्याहरूसँग जुझ्न एउटा एकीकृत खालको नियामक निकाय आवश्यक रहेको देखाउँछ, उनी भन्छन्। निशुल्क भिसा, निशुल्क टिकटको व्यवस्था लागु भएपछि देखा परेका चुनौती चिर्न कठिन रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, कामदारहरूले जानु अगाडि यस्तो भन्दै भन्दैनन्। फर्केर आएका केही कामदारहरूले यो विषय उठाउँछन् तर उनीहरूसँग कुनै प्रमाण नै हुँदैन। नयाँ नयाँ चालबाजी अपनाउने गरिनाले हामीले पीडितका पक्षमा निर्णय गर्न सकिरहेका छैनौँ।

यो व्यवस्थाका कारण एकातर्फ कामदार ठगिएका छन् अर्कोतर्फ राज्यले राजश्व गुमाइरहेका छ। दुवैतर्फ हामी घाटामा छौँ। त्यही भएर हामीले दक्षिण एसियाका अरू राम्रा अनुभव के छन् भनेर पनि हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, उनले भने ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्ययक्ष रोहन गुरूङ्गले श्रम गन्तव्यमा गएर वैदेशिक रोजगार प्रबर्धन गर्न व्यवसायीहरूले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने भन्दै निशुल्क भिसा र टिकटको सरकारी व्यवस्था अव्यावहारिक भएको बताए।

उनले भने, भारतबाट खाडी देशमा रोजगारीमा जाने कामदारले चानचुन ४८ हजार नेपाली रूपियाँ तिर्नुपर्छ। नेपालबाटै दक्षिण कोरिया जाँदा कामदार आफैँले टिकट काट्नुपर्छ ।

हामीले दक्षिण एशियाली बजार दर हेरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट लिने सेवा शुल्कको मापदण्ड तय गरिनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ।

उनले भने–त्यो मापदण्ड तय नहुँदा घाटामा रहेर व्यवसाय गर्न सकिँदैन। केही साथीहरूले एकदमै चर्को शुल्क लिने विकृति पनि उपयुक्त किसिमको मापदण्ड तय नहुँदा भएको हो।

१ सय ८० पृष्ठ लामो उक्त अध्ययन १ वर्ष भन्दा बढी अवधि लगाएर गरिएको थियो। त्यसमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्याका चाङहरू अभिलेखिकरण गरिएका छन्।

अध्ययनमा सहभागी भएका कामदार मध्ये ५५ प्रतिशतभन्दा बढीले वाचा गरिए अनुसार तलब र सुविधा नपाएको, ३६ प्रतिशतले करारपत्रमा भनिएभन्दा फरक काम गर्नुपरेको र ५६ प्रतिशतभन्दा बढ्ताले अतिरिक्त घण्टा काम लगाए पनि त्यसको पारिश्रमिक नदिइएको बताएका थिए।

उक्त अध्ययनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालका अनुसार अध्ययनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अभ्यासले कामदारहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनको जोखिमतर्फ धकेलिरहेको र न्याय प्राप्तिमा चुनौती खडा गरिदिएको देखाएको छ।

म्यानपावर एजेन्सीहरूले आम रूपमा दर्ता नभएका एजेन्ट मार्फत काम गर्ने गरेको र ९० प्रतिशत भन्दा बढ्ता कामदारलाई एजेन्टले मध्यस्थता गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेको उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ।

एजेन्टहरूले कामदारहरूलाई झुटा कुरा बताएको र तलब र सुविधाका बारेमा समेत झुक्याउने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । कतिपय महिला कामदारहरूलाई एजेन्टहरूले भारतको बाटोबाट खाडी मुलुक र इराकमा समेत लगेको पाइएको अध्ययनमा उल्लेख छ।

नेपालले श्रम शोषणको जोखिम रहेको भन्दै खाडी देशमा महिला कामदारलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । आफ्नो सुझावमा आयोगले उक्त प्रतिबन्धले समस्याको समाधान नगरेको भन्दै त्यसलाई हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

प्रतिबन्धका कारण खाडी देशमा रहेका हजारौँ महिला पुनः रोजगारीमा जान नपाइने चिन्ताका कारण नेपाल फर्कन नपाएका विवरणहरू आउने गरेका थिए।

झण्डै ४६ लाख नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको सरकारी तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। त्यसमध्ये लगभग ९५ प्रतिशत खाडीका ६ वटा देश र मलेसियामा काम गर्ने गर्छन्।

धेरै कामदारहरू शोषण, जबरजस्ती श्रम र मानव बेचविखनको शिकार भएपनि उनीहरूको न्यायमा खासै पहुँच नभएको प्रतिवेदनको निचोड छ।

पछिल्ला ६ आर्थिक वर्षमा परेका १६ हजारभन्दा बढी उजुरी मध्ये एक तिहाइ भन्दा कम फरफारख भएको र पीडितहरूले न्याय र राहत पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसबाहेक दोषीहरूलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिइने गरेको र गम्भीर कसुरमा पनि सामान्य अपराध सरह व्यवहार गरिने गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

रसिद वा भरपाईको अभावमा पीडितसँग प्रमाणको अभाव हुने गरेको र उजुरी प्रकिया पनि खर्चिलो र लामो रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयन समेत न्यून रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाउने विप्रेषणले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाइ हिस्सा ओगट्ने तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्।

कामदारको हकहित र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले नगण्य मात्रामा लागानी गरेको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी जानकारहरू बताउने गर्छन्। बीबीसीबाट