बलान–विहुल गाउँपालिकामा अख्तियारले छापा हान्योः महत्वपूर्ण कागजात र फाईलहरुमाथि गम्भिर अनुसन्धान गर्दै

व्यापक भ्रष्टाचारको आशंकाः जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भागदौड

सिरहा । व्यापक भ्रष्टाचार भएको खबर पाएपछि सप्तरीको बलान–विहुल गाउँपालिकामा अख्तियारको टोलीलेले छापा मारेको छ। अख्तियारले गाउँपालिकाको काममाथि लामो समयदेखि नजर राख्दै आएको बुझिएको छ ।

जनस्तरबाट पटक पटक गाउँपालिकाले विकास निर्माणका योजनामा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरी गरेपछि आयोगको इटहरी कार्यालयबाट खटिएका सात जना कर्मचारीको टोलीले लगातार दुई दिन छापा मारेको हो।

अख्तियारको टोली गाउँपालिका पुग्दा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको भागाभाग भएको बुझिएको छ । गाउँपालिकामा सम्पन्न भएका विभिन्न योजनाको महत्वपूर्ण कागजातमाथि अनुसन्धान गर्न आएको खख्तियार टोलीदेखि कर्मचारीहरु आतंकित बनेको देखिन्छ ।

आयोगको इटहरी कार्यालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि त्यहाँ टोली गएको बताएका छन । उनले अख्तियारले उजुरीका आधारमा आवश्यक विषयमा अनुसन्धान गर्ने बताए ।

गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७४, ०७५ का विभिन्न योजनामा कामै नगरी सम्पन्न भएको कागज पेस गरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत तीन करोड ८२ लाख ८१ हजार बेरुजु ठहर गरेको छ।

कामै नगरी खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन नेकपाका नेता अशोककुमार यादवले अनुगमन र छानबिन गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका थिए।

आयोगलाइ भ्रष्टाचार भएको सूचना प्राप्त भएपछि गम्भीरताका साथ लिएको र महत्वपूर्ण कागजात छानबिनका लागि लिएर आएको आयोगको इटहरी कार्यालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताएका छ्न।

गत आर्थिक बर्षमा वडा नं ३ स्थित जनता राष्ट्रिय प्रावि मौवाहा टिकुलियामा ‘वाउण्ड्री वालका लागि पाँच लाख खर्च देखाइएको छ । तर वाउण्ड्री वाल नलागेको सोही वडाका शुभकलाल यादवले बताएका छ्न।

त्यस्तै गाउँसभाबाट पारितै नभएका दुई करोड ३१ लाख भन्दा बढी रकम विभिन्न योजनामा खर्च गरिएको र वडामा नभएका कामको नक्कली कागजात पेश गरी खर्च देखाएको १ नं वडाका अध्यक्ष वैद्यनाथ यादवले बताएका छ्न।

टिप्पणी स्वीकृत गर्नेदेखि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने लगायतका सबै कार्य अध्यक्षबाटै हुने गरेको र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको पनि वडागत अभिलेख नराखिएको बताइएको छ।

योजनाको अनुगमन प्रतिवेदनमा संयोजकको उपस्थिति नरहेकोले गाउँपालिकाबाट सञ्चालित योजना कार्यान्वयन नभएको महालेखा परीक्षक सुवर्णप्रसाद ढकालले बताएका छ्न।

त्यसैगरी गाउँपालिकाको सवारी खरिदमा समेत अनियमितता भएको हुनसक्ने कतिपयले आशंका गरेको र त्यसमा समेत अख्तियारले अनुसन्धान बढाएको बुझिएको छ।

सवारी साधन खरिद गरेको वर्षदिन नाघे पनि गाउँपालिकाको नाममा अझै नामसारी भएको छैन। उक्त गाउँपालिका काम तथा गतिविधिहरु पटक–पटक विवादमा तानिँदै आएका छन ।

कसुर भेटिएमा कानुन अनुसार प्रकृया अघि बढ्ने र दोषिलाई कारबाही हुने बताइएको छ । उक्त गाउँपालिकाको विषयमा आएका उजुरीलाई अख्तियारले गहन अनुसन्धान गरिरहेको बुझिएको छ ।