कहाँ हराए नेपाल आउने भनिएका २६ चिनियाँ गैरसरकारी संस्था ? सहमती भयो, सम्पर्क टुट्यो किन ? हेर्नुहोस्

गैससले वार्षिक दुई लाख अमेरिकी डलर कहाँ खर्चिन्छ ?

काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद् र चाइना नेटवर्क फर ईन्टरन्याशनल एक्सचेन्जबीच नेपालमा एकै पटक २६ वटा चिनियाँ गैरसरकारी संस्था भित्रिने गरी सम्झौता भएको ११ महिना बित्दापनि अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सन २०१८ को जुलाईमा परिषद् र करिब २०० चिनियाँ गैर सरकारी संस्थाको छाता सङ्गठनबीच ठूलो तामझामसाथ सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा केही महिनाभित्रै कम्तीमा २६ वटा चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाले (गैसस) नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा काम सुरु गर्ने बताइएको थियो।

तर सहमति भएको ११ महिना बितिसक्दा समेत उक्त विषयमा कुनै पहल हुन नसकेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्। सहमतीपश्चात दुबै संस्थाबीच नियमित सम्पर्क समेत नभएको बताइएको छ।

परिषद्का अधिकारीहरूका अनुसार एक्सचेन्जले नेपालमा काम गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दै सम्पर्कमा आएका थिए।परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईले भने, उनीहरू आफै सम्पर्कमा आएका थिए। पहिलो बैठकमै सम्झौतापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा लिएर आएका थिए।

हामीले त्यसलाई नेपालको कानुनी प्रावधान अनुरूप ढाल्ने र ढाँचा मिलाउने काम गर्‍यौँ। तर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि उनीहरूको अत्तोपत्तो छैन।, उनले भने ।

चिनियाँहरूले आफूहरूको चाहना नेपालको विकास प्रक्रियामा सघाउ पुर्याउने र आममानिससँग जोडिएर कूटनीतिक दायरा फराकिलो बनाउँदै दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन आफूहरू उद्धत रहेको छलफलका क्रममा दोहोर्याउने गरेको भट्टराई सम्झन्छन्।

भट्टराई भन्छन, तर उनीहरू किन सम्पर्कमा आउन चाहेनन् भन्ने कुरामा हामी पनि आश्चर्यचकित छौँ। परिषद्ले इमेल सम्पर्क गर्न खोजे पनि चिनियाँ पक्षबाट उत्तर नआएको भट्टराईले बताए। कूटनीतिक निकाय मार्फत कुरा अघि बढाए पनि परिणाम उस्तै रहेको उनले थपे।

बीचमा एक पटक विभिन्न नगरपालिकालाई छ वटा एम्बुलेन्स दिन चाहेको भन्ने खबर आएपनि पहिले भएको सम्झौताका आधारमा हुनुपर्ने र परियोजना सम्झौता नभएसम्म आफूहरूले त्यस्तो सहयोग लिन नसक्ने जवाफ परिषद्ले फर्काएको उनी बताउँछन्।

उनीहरूले कुन कुन नगरपालिकालाई एम्बुलेन्स दिने भन्ने समेत तय गरिसकेका थिए। तर सम्झौता नै भइनसकेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुको विकल्प रहेन, भट्टराईले थपे।

सम्झौता भएको निकै समय पछि समेत चिनियाँ गैसस नेपालमा किन आउन चाहनेन् भन्ने विषयमा जानकारी माग गर्दै नेपालमा रहेको चिनियाँ राजदूतावासलाई पठाएको इमेलको जवाफ प्राप्त भएको छैन।

सहमतिपत्रका अनुसार चिनियाँ सङ्गठनले छ वटा क्षेत्रमा काम गर्न चाहेका थिए । त्यसमा कृषिमा आधारित जीविका, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सीपमूलक तालिम, सामुदायिक विकास र विपत् व्यवस्थापनका क्षेत्रहर हुन ।

हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय गैससले अधिकारमा आधारित विकासको अवधारणामा काम गरिरहेको अवस्थामा चिनियाँ गैससले भने वृद्धिमा आधारित विकासको अवधारणामा काम गर्ने बताउने गरेको भट्टराईको भनाइ छ।

वृद्धिमा आधारित विकास अवधारणा अन्तर्गत विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालिम दिएर आर्थिक(सामाजिक फड्को मार्ने कार्य चिनियाँहरूले आफ्नै विकासक्रममा सफलतापूर्वक प्रयोग गरेको र नेपालका लागि उक्त अवधारणा अन्तर्गत हालसम्म खासै काम नभएकाले पनि परिषद्ले उक्त सम्झौतालाई विशेष प्राथमिकताकासाथ हेरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

चीनका लागि पूर्व राजदूत महेशकुमार मास्के नेपालमा चिनियाँ गैससको उपस्थिति हुनु विकासका लागि सकारात्मक रहेको बताउँछन्। उनले त्यस्ता निकायलाई नेपालमा उपस्थिति जनाउन सहज हुने तवरबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए।

चीनमा निजी व्यवसायदेखि गैससहरूमा सरकार जोडिने र उनीहरूको काम गर्ने शैली अन्य मुलुकका गैससका भन्दा फरक हुने कुरा मनन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

मास्के भन्छन, चीन जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ र आगामी दशकमा चीनबारे गरिएका अनुमान हेर्न जरुरी छ। चीनका विभिन्न निकायसँग सहकार्य बढाएर सम्बन्ध विस्तार गर्नु नेपालको हितमा छ।

चीनका निकायहरूलाई नेपालमा भित्र्याउन र सूचना आदानप्रदानका निम्ति समन्वय गर्न दुवै देशको प्रतिनिधित्व हुने निकाय स्थापना गर्न जरुरी छ ।

परिषद्का अनुसार नेपालमा हाल २४७ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था दर्ता भएका छन्। त्यसमा तीनवटा चिनियाँ गैसस रहेको छ।

तीनमध्ये चाइना फाउन्डेसन फर पोभर्टी एलिभियसन नाम गरेको गैसस मात्र सक्रिय देखिन्छ। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न रहेको उक्त संस्था सन् २०१५ मा दर्ता भएको हो।

परिषद्का अधिकारीहरू चीनले आफ्नो दूतावासबाटै काम गर्ने हुँदा गैससको सङ्ख्या कम भएको अनुमान गर्छन्।

नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैससले वार्षिक रूपमा दुई लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ। बीबीसीबाट