बिकाउ नागरिकता-‘खुलुलो नागरिकता नीति, राष्ट्रियता संकटमा’

विकसित देशमा नागरिकता सम्बन्धि अवधारणा यस्तो छ

भरत पोखरेल

कहिले र कसरी मानिसहरू नागरिक भए ? मानिसहरू नागरिकको रूपमा रुपान्तरण कसरी भए ? नागरिक हुनुको अर्थ के हो ? नागरिकताको नागरिक, राज्य र राष्ट्रसँगको के सम्बन्ध छ ? नागरिकता व्यक्तिगत भए पनि सामुहिकताको प्रतीक हो । पहिला सिटिमा बस्नेहरूलाई दिइने पहिचानपत्रलाई सिटिजनसिप भन्ने चलन थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि व्यक्तिको पहिचानको रूपमा नागरिकतामा व्यापकता आयो । नागरिकता सम्बन्धि सैद्धान्तिक अवधारणा बारे धेरै सामग्रीहरु प्राप्त छन् ।

टिएच मार्शलको सिटिजनसिप एण्ड सोसल क्लास १९५०, विल किमलिका र वायने नोरम्यानको द रिटर्न अफ द सिटिजन १९९४, हलोवे स्पाक्र्सको डिसिडेन्ट सिटिजनसिप १९९७, एण्ड्रयु गोर्डन र ट्रेभर स्ट्याकको सिटिजनसिप वियोण्ड द स्टेट २००७, र जेम्स होलस्टनको इन्सर्जेन्ट सिटिजनसिप २००८ नागरिकता सम्बन्धि सैद्धान्तिक व्याख्या गरिएका असल आलेखहरू हुन् । मार्शलका अनुसार बेलाइतमा नागरिकताको विकास तर्क भन्दा पनि इतिहासमा आधारित छ । अमेरिकामा नागरिकतामा कडाइका संकेत देखिन थालेका छन् भारतमा नागरिकता विभेदको चर्को आलोचन चलिरहेको छ । हाम्रो देश नेपालमा भने नागरिकता प्रतिदिन खुकुलो बनाउने क्रम जारी छ ।

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सन २०१७/१८ को अवधिमा अवैध रूपमा बसोबास गरेका पाँच लाख जति मानिसहरूलाई अमेरिकाबाट निष्कासित गरियो । सातवटा मुस्लिम देशका नागरिकहरूलाई अमेरिका आउन प्रतिबन्ध लगाइयो । होदा मुथानाको प्रकरणले अमेरिकालाई अप्ठेरोमा पार्यो । यसको प्रभाव जर्मनी, न्युजील्याण्ड, संयुक्त अधिराज्य, बेल्जियमले नागरिकता नियममा कडाइ गर्न थाले । भारतको आसाममा नागरिकता लिन ३ करोड २९ लाखको आवेदन पर्यो जसमा २ करोड ८९ लाखको अन्तिम सूची तयार हुँदा पनि ४० लाख छुटेको आरोप आयो । भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वको सरकारले २०१६ मा संसदमा नागरिकता बिल पेश गर्यो जुन अहिलेसम्म विवादको कारण रहेको छ ।

हाम्रो देश नेपालमा अहिले नागरिकता बहस उत्कर्षमा छ । सरकारले २०६३ सालको नागरिकता ऐन संशोधन गरी संसदमा विधेयक पेश गरेको छ जुन विधेयक बारे ब्यापक बहस चलेको छ । ब्रायन टर्नरले २०१७ मा जर्नल अफ सिटिजनसिप एण्ड ग्लोबलाइजेसन स्टडिजमा कन्टेम्परेरी सिटिजनसिप शीर्षक लेखको निष्कर्षमा भनेका छन् । नवउदारवादको वर्तमान विश्वमा नागरिकता नागरिक समाजभन्दा पनि बजारको सामिप्यतामा पुगेको छ । राज्यले प्रदान गर्ने नागरिकता दायित्व विहीन बजारको बस्तु बन्दै गइरहेको छ र केही देशहरूमा पैसाको आधारमा पनि नागरिकता प्रदान गरिने चलन छ । कतिपय देशहरूमा नागरिकताको नियम लचिलो छ भने कतिपयमा कडा जुन देशको परिस्थितिमा भर पर्ने कुरा हो । निश्चय नै कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट बन्चित हुँनु हुँदैन र गैर–नेपालीले नेपालको नागरिकता पाउनै हुँदैन ।

(लेखक पोखरेल त्रिविमा कार्यरत छन । उनी समय सान्दर्भिक आलेखहरु लेख्ने गर्छन ।)