कहिले बाढी त कहिले हावाहुरीको मारमा तराईवासी नागरिकः बारा पर्सामा राहत-उद्धारको समस्या

कमजोर पूर्वाधारः चट्याङ प्रतिरोधी प्रविधिको आवश्यकता

काठमाडौं । सरकारले प्राकृतिक विपद्का बेला तत्काल उद्धार र राहतका लागि अत्यावश्यक सामग्री एकीकृत रुपमा राख्न गोदाम घर बनाउने भने पनि हालसम्म त्यो काम पूरा हुन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन।

पाँच प्रदेशमा विगतमा क्षेत्रीय रुपमा रहेका गोदामहरूलाई प्रयोगमा ल्याइए पनि प्रदेश नम्बर २ र प्रदेश नम्बर ५ मा भने हालसम्म निर्माण कार्य नै सुरु हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

विपद् गोदामहरूमा आपत्कालीन उद्धारका आवश्यक पर्ने विभिन्न उपकरण सहित त्रिपाल, कम्बल, खाद्यान्नजस्ता सामग्री राख्ने गरिएको बताइएको छ।

बारा र पर्सामा आइतवारको हावाहुरीले सयौं परिवार घरबारविहीन बन्न पुग्दा पीडितहरूलाई हालसम्म उचित आश्रयस्थल र खानेकुराको व्यवस्था हुन नसकेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका पत्रकार कमल परियारका अनुसार सहयोगी हातहरू धेरै हुँदा समेत एकीकृत प्रयासको अभावमा राहत वितरण व्यवस्थित देखिएको छैन।

उनी भन्छन्, एकद्वार प्रणालीको अभाव देखिरहँदा कतै आवश्यकता भन्दा बढी त कतै न्यूनतम राहत समेत पाएको देखिँदैन। आवश्यकता एउटा खाले भइरहँदा समेत राहतका सामग्रीहरू अर्कैखाले धेरै गइरहेका छन्।

राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य संचालन केन्द्रका उपसचिव वेदनिधि खनाल अहिलेसम्म नबनेका गोदामका लागि बजेटको ढाँचामै काम भइरहेको बताउँछन्।

संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले प्रदेश सरकारहरूले बजेटको प्रस्ताव गर्छन् केन्द्र सरकारले बजेट उपलब्ध गराएर निर्माण गर्ने भनेर ढाँचा निर्माणको चरणमा छ।

अधिकारीहरूका अनुसार प्रदेश २ मा धनुषा र प्रदेश ५ मा दाङको लमहीमा गोदाम निर्माण गरिने बताइएको छ। अब तिनको सञ्चालनको जिम्मेवारी भने प्रदेश सरकारको रहने बताइएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार प्रदेश नं. १ मा सात हजार थान, प्रदेश नं. २ मा तीन सय थान, प्रदेश नं. ३ मा एक लाख ६० हजार थान, गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार ७ सय थान, प्रदेश नं. ५ मा एक हजार ८ सय थान, कर्णाली प्रदेशमा पाँच सय थान र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार थान त्रिपाल राखिएको छ।

युनिसेफ लगायतका संस्थाले तत्काल आवश्यक पर्ने केही खाद्यान्नको व्यवस्था गरेर राखेका छन्। जसअनुसार प्रदेश नं. १ मा दुई सय ६१ सेट, गण्डकी प्रदेशमा पाँच सय २३ सेट, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५० सेट खाद्यान्न सामग्री छन्। अन्य प्रदेशमा भने त्यस्तो व्यवस्था छैन।

त्यसबाहेक ब्ल्याङकेट, सेफ्टी हेलमेट, रबर बुट, लाइभ ज्याकेट, साबेल, हेडलाईट, रबर ट्युब, जेनेरेटर, म्याट्रेसजस्ता थुप्रै सामग्री राख्ने व्यवस्था गरिएको उपसचिव खनाल बताउँछन्।

नेपाल खाद्य संस्थानले विपद्का लागि भनेर आवश्यक परेका बेला उपलब्ध गराउने गरी २९ म्याट्रिक टन खाद्यान्न राखेको छ।

खाद्यान्न धेरै समय राख्दा सडेर र बिग्रिएर जाने भएकाले विभिन्न उत्पादक र वितरकसँग आवश्यक परेका बेला उपलब्ध गराउने गरी सम्झौताहरू गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

तर भएका सामग्रीहरू पनि बेलैमा पीडितसम्म पुर्याउन ढिलाइ गर्ने समस्याबाट सरकारी निकायहरू मुक्त नभएसम्म विपद्‍का बेला उद्धार र राहत वितरणको काम प्रभावकारी हुन नसक्ने धेरैको टिप्पणी छ।

वर्षेनी प्राकृतिक प्रकोपका कारण सयौं मानिसहरूले ज्यान गुमाउँदै गर्दा सरकारले ठाउँ अनुसारको विपद् बहुप्रकोप जोखिम नक्साङ्कन गर्न लागेको जनाएको छ।

यस्तो नक्साङ्कनले देशका सबै खाले बस्तीको सम्भावित जोखिम पहिचान हुने र त्यस अनुसारको सावधानी अपनाउन र संरचना निर्माण गर्न सहज हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

तर यो काम आर्थिक रुपमा निकै महङ्गो भएकाले विभिन्न दातृ निकायहरूसँग सहयोगका लागि अझै छलफलकै चरणमा रहेको ती अधिकारीहरू बताउँछन्।

यस्तो नक्साङ्कन तयार भएमा उक्त स्थानको प्राकृतिक जोखिमका आधारमा पूर्वाधारको निर्माण, सरकारी योजनाको कार्यान्वयन, उक्त स्थान जानुपूर्व गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीजस्ता विषय सहज हुने बताइएको छ।

जोखिम अनुसारको सचेतना अपनाउन र त्यही अनुसारको बिमा गर्नका लागि लाभ हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ। नेपालमा ४४ वटा विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोप हुने गरेको बताइएको छ।

गत वर्ष पहिरो, आगलागी, चट्याङ, हावाहुरी, बाढी लगायतका विभिन्न प्रकोपबाट ८ हजार ४ सय ९१ परिवार प्रभावित भएका छन्।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार ४ हजार ९७ त्यस्ता घटनामा परेर ४ सय ३२ जनाले ज्यान गुमाएको र २ हजार ९ सय ३२ जना घाइते भएका थिए। बीबीसीबाट