सरकारद्धारा आन्दोलनका समाचार प्रकाशन गर्ने सचारमाध्यमाथि कारबाहीको धम्कीः यो कस्तो लोकतन्त्र !

विभिन्न ६ सञ्चारमाध्यममाथि निगरानी गरिएको खुलासा

काठमाडौं । संगठित हिंसा रोक्नका लागि सरकारले प्रतिबन्धित गरेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका गतिविधिलाई बल पुग्ने खालका समाचार सामग्रीहरु प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमहरुलाई कारबाही गरिने सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले बताएका छन ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको १८ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा हिजो काठमाडौंमा आयोजित ‘सामुदायिक रेडियोः नीतिगत बहस’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटाले त्यस्तो बताएका हुन ।

विप्लव समूहलाई बल पुग्ने सञ्चारमाध्यमहरुको सरकारले निगरानी बढाएको भन्दै त्यसप्रति सजग नभएमा कारबाही गरिने भन्दै उनले चेतावनी दिए ।

उनले भने– ‘हिंसा गर्नका लागि कसैले साथसहयोग नगरौँ, हिंसाको त्यो बाटो गलत हो भनेर सञ्चारमाध्यमबाट अभिप्रेरित गर्नुपर्छ, सरकारले सांगठित हिंसा गर्न प्रतिबन्धित गरेको सामूहलाई बल पुग्नेगरी समाचार प्रकाशन, प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हनन भएको मान्ने कि नमान्ने ? यो पत्रकारहरुले पनि बुझ्ने विषय हो ।’

उनले हिसांलाई प्रोत्साउन गर्ने समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमहरूलाई अनुरोध गर्दै त्यसमा अटेर गरेमा सरकार कारबाहीमा उत्रिन बाध्य हुने तर्क गरेका छन ।

उनले त्यो विषय प्रेस स्वतन्त्रतासँग नभै राज्यमा हिंसा निम्त्याउने विषयसँग सम्बन्धीत भएकोमा जोड दिए ।

उनले सरकारले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि गरेको प्रयत्नमा सघाउन सञ्चारमाध्यमसँग अनुरोध समेत गरे । उनले केही सञ्चारमाध्यमहरु विप्वलको गतिविधिको प्रचारमा लागेको भन्दै त्यसमा सरकारले निगरानी बढाएको बताए ।

उनले आन्दोलनलाई सघाउने विभिन्न ६ वटा सञ्चार माध्यमहरुलाई सरकारले नजिकबाट निगरानी बढाएको भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएका हुन । उनले पत्रकारीतामा हिंसालाई प्रोत्साहन गर्न नहुने तर्क गरेका छन ।

त्यस्तै उनले सामुदायिक रेडियोको विकास र विस्तारका लागि सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै प्रतिबद्धता जनाए । उनले सामुदायिक रेडियोलाई तीनै तहका सरकारले साझेदार ठानेको बताए।

त्यस्तै उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा अकोराबका पूर्वअध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले योजना १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा पनि सामुदायिक रेडियोको विकासलाई ध्यान दिइएको बताए। आफूले यस विषयमा पटकपटक सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटासँग छलफल गरेको शाहीको भनाइ थियो।

त्यस्तै सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले सार्वजनिक र नीजि प्रसारण सेवालाई अलग्गै व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सामुदायिक रेडियोलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति र ऐन ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा विभिन्न संघ संगठनका प्रतिनिधिहरु, पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सामुदायीक सेडियोको वृति विकासमा राज्यलाई सहयोग गर्न अधिकांशले माग गरेका थिए ।