‘हाम्रो आग्रह न भारतले सुन्यो न भुटानले’-भुटानी शरणार्थी समस्या: के होला समाधान !

विगतका १५ वटा वार्ता निष्कर्ष विहिनः पुनर्स्थापनामा जोड

काठमाडौं । नेपालले भुटानी शरणार्थीका विषयमा भुटानसँग वार्ता गर्ने तयारी थालेको बताए पनि त्यस दिशामा हालसम्म कुनै प्रगति देखिएको छैन।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया र विभिन्न युरोपेली देशहरूमा पुनर्स्थापना गरेपछि बाँकी भएका झन्डै साढे छ हजार शरणार्थीहरू पूर्वी नेपालका बेल्डाँगी तथा पथरी शनिश्चरे शिविरमा छन्।

तिनलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने विषयमा भुटानसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयले गत कार्तिक महिनाको अन्त्यतिर मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो।

शिविरमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीले स्थानीय समाजमा समायोजन हुने पाउनुपर्ने मागसहित तीनवटा विकल्प खोजेका छन्।

नेपालले शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर नगरेकाले उनीहरूको समायोजनको सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिएको छ। वार्ता हुने छाँटकाँट नदेख्दा शरणार्थीहरूको स्वदेश फिर्ता हुने सम्भावना र समग्र भविष्यबारे अन्योल कायम रहेको छ।

भुटानमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै नेपाल सरकारले भुटानसँग वार्ताको पहलका लागि नयाँ प्रस्ताव लगेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

भुटानसँग विगतमा भएका १५ वटा वार्ता विनानिष्कर्ष टुङ्गिएका थिए। त्यसपछि भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार भुटानमा नयाँ सरकार आएपछि भुटानी शरणार्थीका विषयमा के समाधान निकाल्न नेपाल र भुटानले के गर्न सक्छन् भनेर छलफल गर्न गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो।

झन्डै छ महिनाअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भुटानी शरणार्थीको विषयमा भुटान सरकारसँग वार्ता अगाडि बढाउने बताएका थिए। कुनै बेला भुटानी शरणार्थीका लागि स्वदेश फिर्ता हुनु नै उत्तम विकल्प हो भन्ने मान्यता थियो।

त्यसको वकालत गर्ने शरणार्थीनेताहरू नै तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापना कार्यक्रममा समावेश भएर विभिन्न देश पुगेका छन्।विगतमा स्वदेशफिर्तीको आन्दोलन गर्ने थिन्ले पेन्जोर, नारद अधिकारी र गोपाल गुरुङजस्ता नेताहरू नेपालमा बाँकी छैनन्।

सन् २००७ सम्म शरणार्थी शिविरमा राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन चलाएका थिए। तर त्यसपछि उनीहरू निष्क्रिय भए। शरणार्थीको स्वदेशफिर्तीको आन्दोलनमा सेप्टेम्बर २००१ को दिन पहिलो धक्का लागेको मानिन्छ।

त्यस दिन भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष आरके बुढाथोकीको झापाको दमकस्थित युथ अर्गनाइजेशन अफ भुटानको कार्यालयभित्र हत्या भयो। त्यसपछि बलराम पौडेल उक्त पार्टीको अध्यक्ष भए।

सन् २००७ मे महिनामा उनको दल र अन्य दलले मिलेर स्वदेशफिर्ती आन्दोलन चलाए। आन्दोलनका बेला भारतीय सीमा सुरक्षा बलले चलाएको गोली लागेर बेल्डाँगी शिविरका सहबहादुर सिवाको ज्यान गयो भने झन्डै आधा दर्जन शरणार्थीहरू घाइते भए।

उक्त आन्दोलनमा नेपाली राजनीतिक दलहरूले पनि ऐक्य जनाएका थिए। तर भारतीय सीमा सुरक्षा बलले भुटानी शरणार्थीलाई मेची पुलको मध्य भागमै रोक्यो। भुटान जान भनेर हिँडेका उनीहरू भारतको भूमि टेक्न समेत पाएनन्।

शरणार्थी अगुवाहरू सन् १९८८ मा भुटानमा जनगणना भएसँगै त्यहाँ नेपालीभाषीका दुःखका दिनको सुरु भएको बताउँछन्। उनीहरू भन्छन्, हामीलाई देशनिकाला गर्ने ठूलो षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने के थाहा ?

शरणार्थी अगुवा डा. भम्पा राईका अनुसार भुटानी शासकहरूले नेपालीभाषीहरूलाई रातारात लखेट्न थालेका थिए। उनी भन्छन्, सेना नै लगाएर नेपालीभाषी आफ्नै जनतालाई भुटानबाट लखेटियो।

सन् १९९० पछि लगातार दिनहुँजसो नेपालीभाषी भुटानीलाई नेपाल भारत सीमाको मेची किनारमा ल्याएर छाडियो। पछि नेपाल सरकारले झापा र मोरङमा विभिन्न शिविरहरूमा उनीहरूलाई राख्यो।

त्यो बेला झन्डै एक लाखको सङ्ख्यामा भुटानीलाई नेपालले शरण दिएको थियो र पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकाय यूएनएचसीआरले उनीहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा लियो।

अन्य विभिन्न दातृनिकायले उनीहरूको शिक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि सघाए। झन्डै तीन दशकदेखि पूर्वी नेपालका विभिन्न शिविरमा बसोबास गरिरहेका उनीहरूमध्ये केहीले तेस्रो मुलुक पुनः स्थापना कार्यक्रममा सहभागी हुने इच्छा देखाएका छैनन्।

शरणार्थीहरूले आफूहरूलाई स्वदेश फर्काउन भुटान सरकारसमक्ष पहल गरिदिन नेपाललाई मात्र नभएर भारतसँग समेत पटकपटक आग्रह गरेका छन्।

बेल्डाँगी शिविरका पूर्वसचिव सन्चहाङ सुब्बा भन्छन्, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भुटान भ्रमण, मोदीको नेपाल भ्रमण, भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला शरणार्थीहरूले आफ्नो स्वदेशफिर्तीको मागका विषयमा भारतसँग कुरा राखिदिन पटकपटक ध्यानाकृष्ट गर्नेगरेका छौँ।

नेपालबाट भुटान पुग्न भारतकै बाटो हुँदै जानुपर्ने तथा भारतले भुटानसँग कुरा गर्दा मात्र स्वदेशफिर्तीको अभियानले सार्थकता पाउने शरणार्थीहरूले विश्वास गर्दै आएका छन्।

अहिलेसम्म अमेरिका, अस्ट्रेलिया तथा विभिन्न युरोपेली देशहरूमा गरेर कुल एक लाख १३ हजार दुई सय भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्स्थापित गरिएको छ। तीमध्ये सर्वाधिक सङ्ख्यामा अमेरिकामा छन्।

अहिले शिविरमा बाँकी भएका अधिकांश भुटानी शरणार्थीहरू अपाङ्गता भएका, अशक्त, एकल र असहाय व्यक्ति हुन्।बेल्डाँगी शिविरका सचिव टीकाराम रसाइलीको भन्छन्, तर उनीहरू सबै भुटान फर्कन चाहेका छन् भन्ने होइन।

नेपालमै समायोजन हुन चाहनेहरू उत्तिकै छन्। वृद्ध एवम् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू धेरैजसोले त्यसो चाहेका छन्। केही भुटानी शरणार्थीले नेपालमै बस्न चाहेको छन्।

तर नेपालमा समायोजनको सम्भावना अत्यन्त असम्भवप्राय भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदी कानुनी जटिलतालाई त्यसको कारण मान्छन्।

उनी भन्छन्, हामीले अहिलेसम्म शरणार्थीको कानुनी तथा आर्थिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धि १९५१ अनुमोदन नगरेको र शरणार्थीका विषयमा हालसम्म पनि कुनै घरेलु कानुन पनि नबनेको कारण स्थानीय समायोजनको सम्भावना देखिँदैन।

नेपालले शरणार्थीहरूलाई मानवीय कारणले मात्र आश्रय दिएको उनको भनाइ छ। बीबीसीबाट