क्रान्तिकारी माओवादीद्धारा सरकारी कदमको विरोधः राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि एकतामा जोड (विज्ञप्तीसहित)

सीके ओली सम्झौता राष्ट्रिय हित विरुद्ध, सच्चाउन माग

काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादीको हालै सम्पन्न स्थायी कमिटिको बैठकले राजनीतिक समस्याहरुलाई राज्यले समाधान गर्ने बाहनामा राजनैतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेर फासिवादी चरित्रलाई प्रष्ट पारेको भन्दै विरोध जनाएको छ ।

क्रान्तिकारी माओवादीको पार्टी कार्यालयमा यहि २८ गते बसेको स्थायी समिति बैठकले सरकारको निर्णय निरंञ्कुशता पराकाष्ठा भएको ठहर गर्दै त्यसको घोर विरोध गरेको छ । उसले सरकारलाई आफ्नो निर्णय तुरुन्त सच्चाउन माग गरेको छ ।

त्यस्तै पछिल्लो समयमा स्वतन्त्र तराई गठबन्धनको नाममा राजनीतिक गर्ने सीके राउतसँग सरकारले गरेको सहमति र त्यसले ल्याएको अन्यौलताले मुलुकमा अर्को संकट आउने संकेत देखिएको भन्दै क्रान्तिकारी माओवादीले सरकारसँग आधिकारी धारणा माग गरेको छ ।

पछिल्लो चरणमा विकसित घटनाक्रममा आफ्नो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उक्त पार्टीका महासचिवले हिजो एक विज्ञप्ती जारी गर्दै पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका छन । उनले राष्ट्रिय स्वाधिनताको लागि क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी र प्रगतिशित पार्टीहरु बिच एकतामा जोड दिएका छन ।

प्रस्तुत छ, क्रान्तिकारी माओवादीद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ

                                                                                            मिति: २९ फागुन २०७५

                                                प्रेस-वक्तव्य

यही २०७५ फागुन २८ मा पार्टीको स्थायी समितिको बैठक महासचिव कमरेड किरणको अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकमा लिइएका आवश्यक महत्वपूर्ण निर्णयहरुबारे यस प्रेस वक्तव्य मार्फत् निम्नानुसार सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराइएको छ ।

१. पार्टीको पहल तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालद्वारा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र संघीय जनगणतन्त्रको स्थापनाको तयारी लगायतका विषयलाई लिई सञ्चालित १५ दिने मेचीमहाकाली जनजागरण अभियान आफ्नो सापेक्षतामा मूलतः सफल रहेको मूल्यांकन गरियो । साथै, राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याहरुलाई लिई आफ्नै स्वतन्त्र पहल र विभिन्न पक्षसँग कार्यगत एकता गरी संयुक्त रुपमा समेत् जनसंघर्षका कार्यक्रम दिने निर्णय लिइएको छ ।

२. केही समययता सरकारद्वारा नेकपा विप्लव समूहका नेताकार्यकर्ताहरुलाई व्यापक रुपमा धरपकड गर्ने तथा यातना दिने गरिएका कुरा सार्वजनिक भएका छन् । भरखरै सरकारद्वारा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको कुरा समेत सार्वजनिक गरिइएको छ । आफूलाइ कम्युनिस्ट भनाउने सरकारद्वारा एउटा कम्युनिस्ट समुहमाथि गरिएको फासिवादी व्यवहार निन्दनीय छ । अतः हाम्रो पार्टी सरकारको यस प्रकारको फासिवादी गतिविधिको तथा व्यवहारको कडा विरोध तथा भत्र्सना गर्दै राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रुपमा गर्न, धरपकड गर्ने तथा यातना दिने कामलाई अविलम्ब रोक्न र सो प्रतिबन्ध फिर्ता लिन सरकारसित विशेष माग गर्दछ ।

३. २०७५ फागुन २३ मा भूमिव्यवस्था मन्त्रीद्वारा सरकारले संघीय नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ भनी जानकारी गराइएको छ । परन्तु त्यसमा एकातिर लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई छुटाइएको छ भने अर्कोतिर मिचिएका सबै भूभागहरुलाई समेटी प्रदेश, जिल्ला, तथा स्थानीय तहको नक्सा अंकित गरिएको छैन । यो गम्भीर आपत्तिजनक विषय हो । अतः लिम्पियाधुरा सहित मिचिएका सवै भूभागलाई समेटी पूर्ण नक्सा तयार पार्न तथा नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षागर्न पार्टी सरकारसित जोडदार माग गर्दछ ।

४. यही २०७५ फागुन २४ मा नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका प्रतिनिधिबीच प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ११ बुँदे सहमति गरिएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । सो सहमतिको दोस्रो बुँदामा “तराइमधेश लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं” भनी उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई “जनमत संग्रहमा जान सहमत भएको” भनेर स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका तर्फबाट अथ्र्याइएको पनि प्रकाशमा आएको छ । यसरी सहमतिमा अमूर्त भाषा र द्विअर्थ लाग्ने विवादास्पद पदावली प्रयोग भएकोमा त्यसको विरोध गर्दै राष्टिय अखण्डता तथा सार्वभौमिकता जस्तो सम्वेदनशील विषयमा सरकारका तर्फबाट गल्ती भएकोमा त्यसलाई अविलम्व सच्याउन पार्टी विशेष आग्रह गर्दछ ।

५. हालै २०७५ फागुन २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतद्वारा टीकापुर हत्याकाण्डको घटनामा प्रतिनिधि सभाका सदस्य रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय दिने फैसला गरिएको छ । राजनीतिक प्रकृतिको विषयलाइ अदालती कारवाहीको विषय बनाइएकोमा त्यसको दृढ विरोध गर्दै राजनीतिक विषयलाई अदालती प्रक्रियासित नजोड्न तथा राजनीतिक सहमतिका आधारमा समस्याको समाधान गर्न पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।

६. संसदमा नागरिकता संशोधन विधेयक पेश हुँदै छ भन्ने कुरा प्रकाशमा आएको छ । नागरिकताको प्रश्न देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्नसित अभिन्न रुपमा जोडिएको छ र नेपाल जनसांख्यिक अतिक्रमणको सिकार हुँदै आएको छ । यस स्थितिमा पार्टी वास्तविक नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित हुने र गैरनेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था पैदा नहोस् भन्नेबारे ध्यानाकर्षण गर्दै सरकारलाई गम्भीर,तथा जिम्मेवार बन्न जोडदार आग्रह गर्दछ ।

मोहन वैद्य (किरण)
महासचिव