विश्वका पुँजीवादीहरुको जमघटमा प्रधानमन्त्री ओली: चौतर्फि आलोचना, हरायो कम्युनिस्ट नैतिकता

कम्युनिस्ट आवरणमा गैंह्र कम्युनिस्टको चित्रण

काठमाडौं । विश्वका पुँजीवादी शक्तिहरूको क्लबका रूपमा परिचित डाभोस सम्मेलनमा भागलिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीट्जरल्याण्ड गएपछि अहिले अहिले उनको आलोचनाको विषय चर्चामा रहेको छ ।

कम्युनिस्ट सरकारका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली पूजिँपति राष्ट्रको क्लबको सम्मेलनमा गएको विषयलाई राजनैतिक, वैचारिक स्खलन तथा नक्कली कम्युनिस्टको आवरण भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन ।

डाभोसको पुँजीवादी सम्मेलनमा सत्ताँरुढ कम्युस्टि पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेको प्रधानमन्त्री गएको विषयलाई लिएर कतिपय विज्ञ तथा राजनीतिक जानकारीहरुले त्यस्तो आलोचना गरेका हुन ।

उक्त सम्मेलनमा विश्वका २० पूँजिवादी देशका नेताहरू सम्मिलित हुने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसमा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री आफै गएका छन ।

कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा चिनाउँदै आएको सत्ताँरुढ पार्टी नेकपाको अध्यक्षले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा विश्वका पूर्जिवादी मुलुकको क्लबको निम्तो भन्दै देश र जनताका समस्याहरुलाई थाति राखेर बाहिरिनु राजनीतिक तथा वैचारिक हिसाबले समेत गम्भीर विषय भएको भन्दै जानकारहरुले आलोचना गरेका छन् ।

आफुलाई कम्युनिस्ट नेताको रुपमा चिनाउँन चाहनेहरुले मुलुकमा कम्युनिस्ट व्यवस्था आएको भन्दै चर्का कुरा गर्ने चलन देखिएको तर सत्ताँको गद्दिमा बसेकाहरु भने अझै कम्युनिस्ट आचरणमा रुपान्तरण हुन नसक्दा यस्ता घटनाहरु दोहोरिने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री ओली कम्युनिस्ट व्यवस्था विरोधिहरुको विश्व स्तरीय सम्मेलनमा सहभागि हुनु र पूजिँवादी व्यवस्थाको प्रशिक्षण लिएर आउँने विषयको सन्दर्भमा धेरैले उनको सस्तो लोकप्रियताको पराकाष्ठाको रुपमा समेत आलोचना गरेका छन ।

एक जना राजनीतिज्ञले भने–‘विदेशीले बोलाउँदैमा सबै ठाउँ पुग्नै पर्छ भन्ने हुँदैन, के हामीले आफ्नो नैतिकता लिलाम गरेर सम्मानित हुने महत्वकाक्षां पालेका छौं ? कम्युनिस्ट नैतिकता र आचरणबाट स्खलनको बाटोमा पुगेपछि मानिसमा व्यक्तिगत लोकप्रियताको भोक लाग्छ, हो त्यहि दिशामा कथित कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नेताहरु, सत्ताँसिनहरु लागका छन, यसले नक्कली कम्युनिस्टका रुपमा उनीहरुलाई प्रष्ट रुपमा चिनाएको छ ।’

साहित्यकार तथा राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जंग पिटरले विश्वका पूजिँवादी राष्ट्रहरुको उक्त सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागि हुुनुले आफैंमा गैंह्र कम्युनिस्ट धारको प्रतिनिधित्व गरेको संकेत भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

पिटरले हरपल नेपालसँग कुराकानी गर्दै भने–‘नामका कम्युनिस्ट जोडेपनि उनी सारमा कम्युनिस्ट हैनन भन्ने यसले थप पुष्टि गरेको छ । कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरुको लाइनमा सत्ताँरुढ नेकपा पनि देखिएपनि त्यहाँ कम्युनिस्ट आचरण, पद्धती, संस्कार र नीतिहरु नभएकाले यस्तो हुने गर्दछ । कम्युनिस्ट व्यवस्थामा गएको मुलुक लागि त्यो सम्मेलनमा भाग लिन किन जाने ?’

उनले जनताका समस्याहरु बढिरहेको र मुलुकमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजिविका संकटमा परेको बेला त्यसको निकास दिन सरकार असफल बनेको बताए ।

उनले भने–‘सरकार असफलताको घेरामा छ, प्रधानमन्त्रीलाई उनको पार्टी भित्र र बाहिरबाट पनि एक खालको प्रेसर आइरहेको छ । ति सबै तनावबाट रिफ्रेस हुनका लागि स्वीट्जरल्याण्ड गएका पो हुन कि ? अरु कुनै आवश्यकता त देखिन्न ।’

पुँजीवादीहरुको जमघटमा कम्युनिष्ट नेताको सहभागिताको अर्थबारे चर्चा भइरहँदा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई भने त्यसलाई सतही व्याख्या गरिनु नहुने बताउँछन्।

उक्त विषयमा एक समाचार संस्थानसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीका पर्राष्ट्र मामिला सल्लाहकार भट्टराईले कम्युनिस्ट विचार बोक्ने प्रधानमन्त्री पूजिँवादी मुलुकको सम्मेलनका पाहुँना बनेको र त्यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहयोगको अपेक्षा गरेको हुनसक्ने बताएका छन ।

उनले भनेका छन–संसद्‌मा दुई तिहाइ शक्ति भएको कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्री ओली समेत अब सोही श्रेणीमा डाभोसका नयाँ पाहुना बनेका छन ।

त्यस्तै अर्थ राजनीतिक विश्लेषक अच्युत वाग्ले भन्छन–‘कम्युनिष्ट बहुमतको सरकार आएर पनि नेपालले विश्व व्यवस्था अनुरूपको खुलाबजार अर्थतन्त्र, अनि निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माणबारे त्यहाँबाट नयाा दृष्टिकोण लिएर अघि बढ्न पनि सक्छ । यो एक अवसर पनि हो ।’

त्यस्तै एक जना अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेले सरकार एक्लै गएर विश्व आर्थिक मञ्चको चरित्र अनुसार सफल हुन नसकिने बताएका छन ।

उनले भनेका छन–‘जब हामीसँग महत्त्वपूर्ण कथाहरू थिए भने कुनै एउटा सत्र नेपालले आयोजना गर्नुपर्थ्यो वा प्रायोजन गर्नुपर्थ्यो। निजी क्षेत्रलाई समेत साथमै लैजान सक्नुपर्थ्यो। मार्केटिङ् गर्न सरकार चुकिसकेको छ।’

कतिपयले आफ्नो देशमा शुरू गर्न खोजिएका फरक कामको घोषणा गर्ने अवसरको रूपमा उक्त मञ्चलाई अर्थ लगाएको देखिन्छ । तर विश्वका धनी देशहरुको सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता र आर्थिक प्रगतिको सुचकबारे के घोषणा हुन्छ भन्ने विषयमा भने धेरै जना अनभिज्ञ नै छन ।

विदेशी ऋण र अनुदानबाट गुज्रिदै आएको मुलुकको अर्थ व्यवस्था गिरावटको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले आर्थिक प्रगतिको कस्तो डाटा विश्वका पूजिँपति मुलुकका प्रमुखहरुको सामु राख्लान त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

विभिन्न समयमा कथा प्रस्तुत गर्दै भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सम्मेलनमा नेपालको कस्तो सूचक पेश गर्लान र कस्ता रोचक कथाहरू प्रस्तुत गरेर धेरैको ध्यान आकृष्ट गर्ने तयारीमा होलान यो पनि अहिले कतिपयको लागि चासोको विषय बनेको छ ।

सन् १९७४ देखि हुन थालेको विश्व आर्थिक मञ्चको डाभोस बैठकमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक भाग लिन लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले धर्मपत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा, परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीलगायत उच्च अधिकारीहरुको एक डफ्फा नै उक्त कार्यक्रमका लागि सँगै हिडाएका छन ।

आइतबार त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट निस्कने क्रममा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यस्तो बताएका थिए । उनले नेपालमा संविधान जारी भएपछि मुलुक स्थायित्वतर्फ अगाडि बढेको भन्ने सन्देश दिने अवसरका रूपमा मञ्चले आफुलाई निम्ता दिएको भन्दै त्यसको ठूलो महत्व भएको बताएका थिए ।

भ्रमणको विषयमा व्यापक आलोचना भएपनि उनले भने विश्व आर्थिक मञ्चको चार दशक लामो इतिहासमा नेपालले पहिलोपटक सहभागी हुने अवसर पाएको र सो भ्रमणबाट नेपालले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्ने बताएका छन ।

मञ्चको वार्षिक बैठक आउँदो मंगलबार र बुधबार गरी दुई दिनको लागि स्विटजरल्याण्डको डाभोस शहरमा बस्ने भएको छ । उक्त बैठकमा विश्वका आर्थिक हिसाबले सम्पन्न राष्ट्रका प्रमुख, ठूला बहुराष्ट्रिय तथा व्यावसायिक कम्पनीका शीर्षस्थ पदाधिकारी र अर्थविदहरू सहभागि हुने बताइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीको लगानी बिना साना राष्ट्रहरुमा प्राविधिक, सामाजिक विकास र शिप क्षमताको एकैसाथ विकास नहुने जस्ता विषयहरु उक्त बैठकका मुख्य एजेन्डाका रुपमा रहेका छन ।

सवृद्ध नेपाल, खुशी नेपालीको नारा दिएर चर्चा बटुलेका प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको समृद्धिको लागि त्यो बैठकबाट भने राम्रै अपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

डाभोसको ४९ औँ वार्षिक बैठकमा यि विषयमा हुनेछ छलफल  !

डाभोसको सन् २०१९ को बैठकमा चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चर्चा सबैभन्दा बढी हुने बताइएको छ। साइबर हमलाबाट वास्तविक सत्यमाथिकै प्रहार शुरू भएको र एआईले उत्पादकत्व र समयको उपयोग बढाइरहेको चर्चा समेत त्यहाँ हुने छ।

साइबर सुरक्षा, आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स (एआई) जस्ता प्रविधिका कुराहरू, भौतिक रूपमा मात्र नभएर जैविक परिवर्तनमा हावी भइरहेको विश्वपरिदृश्यमा (ग्लोबलाइजेसन ४.०) विषयको बहस समेत उक्त सम्मेलनमा हुने छ ।

त्यसका साथै अहिले विश्व कता जाँदैछ, आर्थिक संकट भोगिरहेका मुलुको लागि कस्ता कार्यक्रम र योजना उचित हुन्छन ? त्यहाँको समस्या के कस्ता छन ? विश्वका सबै समस्याग्रस्त देशहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरू आवश्यक पर्नेबारे अवधारणा निर्माण गर्ने, लगायतका तमाम विषयहरुत्यहाँ उठ्ने बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल यही माघ १२ उक्त सम्मेलन सकेर स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।