यसरी लुटिदैँछ त्रिविको १२०० रोपनी जग्गाः बाँडचुँडमा पदाधिकारीहरुकै संलग्नता

जग्गा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको माग

काठमाडौँ । २०३३ सालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग ३ हजार ७ सय ३ रोपनी ९ आना २ पैसा ४ दाम जग्गा थियो । मुलुककै पहिलो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारले पटकपटक गरी सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण गरेकोमध्ये अहिले २ हजार ५ सय रोपनीमात्र बाँकी छ ।

प्राज्ञिक प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाले मनोमानीमा बाँडेभएको बुझिएको छ । भएको सम्पत्ति जोगाउनु साटो झन्झन् चुँडेर सकिँदै छ ।यसमा सघाएका छन्– विभिन्न समयमा नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीले ।

पद जोगाउने ध्याउन्नमा उनीहरूले शैक्षिक प्रयोजनले संकलित जग्गा अर्कैलाई मनोमानी बाँडेका छन् । झन्डै १ हजार २ सय रोपनी विभिन्न संस्थालाई बाँडिएको छ भने ९ सय ७८ रोपनी भोगचलन गर्न दिइएको छ ।

करिब २ सय रोपनी सार्वजनिक बाटो बनेको छ । पछिल्लो समय सबभन्दा धेरै जग्गा बाँड्नेमा तत्कालीन उपकुलपति हिराबहादुर महर्जन छन् ।

गणतन्त्र स्मारक, नेपाल नेत्रज्योति संघ र लायन्स क्लबलाई जग्गा दिएको उनले स्विकारे । ‘विश्वविद्यालयको जग्गा चारैतिरबाट लुटिरहेका छन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘कसले बचाइदेला भनेर गुहारिरहेका छौं ।’

जग्गा बाँडेको त्रिवि स्वयंले स्विकारेको छ । विश्वविद्यालयले यस संवाददातालाई ‘गोप्य र अत्यन्त जरुरी पत्र’ लेख्दै भनेको छ, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय परिसरभित्रका जग्गा त्रिविका निकायबाहेक अन्य कार्यालय तथा संस्थाबाट पनि उपभोग भइरहेको छ ।’

त्रिविको स्वामित्व यथावत् रहने गरी उपभोग गर्न दिएको उसको दलिल छ । उपकुलपति तीर्थराज खनियाँले विश्वविद्यालयको जग्गा भोगचलन गर्न दिने निर्णय आफूभन्दा पहिलेकाले गरेको बताए । तर, जग्गा बाँड्नेमा उनी पनि पर्छन् ।

‘खानेपानी कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क मिनाहा गर्ने गरी २५ रोपनी जग्गा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिने निर्णय मात्रै मैले गरेको हुँ,’ उनले भने । कीर्तिपुरवासीलाई ‘पानी उपलब्ध गराउन’ जग्गा दिएको उनको दाबी छ ।

सरकारले २०१३ सालमा प्रतिरोपनी ४ सय रुपैयाँ मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण थालेको थियो । त्यस वर्ष मंसिर १५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित गृह मन्त्रालयको सूचना थियो ।

‘विश्वविद्यालयको निमित्त लिइने जग्गामा पर्ने जग्गाका धनी र मोहीसमेतलाई विश्वविद्यालयको इमारत बनाउने र पछि स्टाफमा लिने काममा समेत सकभर योग्यताअनुसार ९स्थानीयलाई० प्राथमिकता दिइनेछ र अरू कुराको पनि हुनेसम्मको सुविधा दिइनेछ ।’

उक्त सूचनाअनुसार अधिगृहीत जग्गा विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक प्रयोजनबाहेकमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । २०३३ मा आइपुग्दा ६ हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनीका दरले मुआब्जा दिएर जग्गा थपियो । ती प्रायः खेतबारी थिए । कति जग्गाधनीले अझै मुआब्जा खोजिरहेका छन् ।

विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयको प्रशासनिक भवन र कर्मचारी आवास निर्माणसमेतका लागि २०३३ वैशाख ७ मा ६ सय ६१ रोपनी ४ आना ७ पैसा क्षेत्रफल अधिग्रहण गरिएको थियो ।

त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरू आफ्नो सम्पत्ति संरक्षणको सट्टा दुरुपयोगमा लाग्नुलाई ब्रह्मलुट भन्छन् । ‘त्रिविको जग्गामा पढाइ र अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

यो प्राज्ञिक क्षेत्रमा अरू संस्थाले प्रवेश पाउनु हँ‘दैन,’ उनले भने, ‘यो त ब्रह्मलुट हो ।’ जहाँ पायो त्यहाँबाट बाटो खोलिएको र जथाभावी जग्गा बाँडिएको माथेमाले बताए । ‘संस्थाप्रति कोही पनि जिम्मेवार देखिएन । कार्यकारी परिषदको गलत स्वार्थ देखियो ।’

विश्वविद्यालयको जग्गा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले औंल्याए । माथेमाले पनि आफ्नो पालामा कीर्तिपुर छिर्ने मूलगेटसँगैको जग्गा बसपार्क बनाउन दिएका थिए ।

‘बस बाटोमा रोक्न थालेपछि व्यवस्थित बनाउन जग्गा दिएको थिए,’ उनले भने, ‘अहिले त खेल मैदान पो बनाउन लागेको रहेछ । दुस्ख लाग्यो ।’

क–कसलाई कति जग्गा  ?

त्रिविका अनुसार जग्गा पाउनेमा प्रहरी कार्यालय पनि छन् । अब मुद्दामामिला हेर्ने अड्डासमेत बस्दैछ । आयुर्वेद कलेजछेउ महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरको कार्यालय निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

विश्वविद्यालयले प्रहरी वृत्त कालिमाटीको अस्थायी एकाइ निर्माणका लागि सेरिड (त्रिविको अनुसन्धान निकाय) पछाडि बल्खुमा एक रोपनी दिएको छ भने प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरलाई ४ रोपनी ।

बागवानी केन्द्रलाई २ सय ८१ रोपनी १४ आना बाँडिएको छ । ल्याबोरेटरी स्कुललाई १ सय ८ रोपनी ४ आना, गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण गर्न ६० रोपनी जग्गा छुट्याइएको छ ।

बीपी प्लानेटोरियमलाई १ सय ५०, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई ३० रोपनी जग्गा भोगचलन गर्न दिइएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी, सुन्दरीघाटलाई २४ र राधा स्वामी सत्संग व्यासलाई १३ रोपनी उपलब्ध गराइएको छ ।

यसबाहेक क्रिकेट मैदान बनाउन ८० रोपनी, बसपार्क र फोहर संकलनस्थललाई करिब १ सय रोपनी दिइएको छ । राधा सत्संगलाई दिइएको जग्गासँगैको करिब ३० रोपनी प्लट मेलम्ची आयोजनाका ठेकेदारलाई बाँडिएको छ ।

नेत्र ज्योति संघले १० रोपनी र नेपाल बैंकले २ रोपनी जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन् । नेपाल बैंकले मासिक १ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ भाडा तिर्छ ।

सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गा भोगचलन गर्न पाउनेमा निजी क्षेत्रको ग्लोबल आईएमई बैंकसमेत छ ।

यो बैंकले २८ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर २ रोपनी जग्गा पाएको छ । उपकुलपति कार्यालयको गेटैमा ग्लोबल बैंकको शाखा छ । यो समाचार आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।