लिजको नाममा सरकारी जमिन कब्जाः चौतर्फि विरोध, सरकारी निकाय मौन

विद्यार्थीहरु आन्दोलितः प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा भूमाफियाहरुले लिजको नाममा सरकारी जमिनमा कब्जा जमाएको भन्दै युवा, विद्यार्थी तथा स्थानीय नागरिकहरुद्धारा जारी विरोधको सरोकारवाला पक्षले ब्यवस्था गरेको भन्दै हिजो युवाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका छन ।

विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध विद्यार्थी तथा युवाहरुले संयुक्त रुपमा भूमाफियाकरणको विरोध स्वरुप  जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुल गेट अगाडि सोमबार एक घण्टा धर्ना दिएका हुन ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकटको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य केशव साउँदका अनुसार लिज प्रकरणको बिरोधमा उत्रिएका युवाहरुले अनाधिकृत रुपमा बनाइएका भौतिक संरचनामा क्रस चिन्ह लगाउँदै सचेत बनाउँदै आएका छन ।

अखिल क्रान्तिकारीका नेता साउदले त्यहाँ बनाइएका संरचना भत्काएर अतिक्रमण गर्ने र लिज दिने दुवै लाई कडा कारबाही गर्न आफुहरुले राज्यका जिम्मेवार निकायसँग माग राख्दै आएको बताए ।

उनले संयुक्त रुपमा युवा र विद्यार्थीहरुले उठाएको जायज मागमा सरकारी निकायले सुनुवाई नगरे आफुहरु कडा आन्दोलनम उत्रिन बाध्यहुने भन्दै चेतावनी समेत दिएका छन ।

सोमबारको धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै अनेरास्ववियुका जिल्ला अध्यक्ष ओम बस्नेतले सरकारी जमिन कब्जा गर्ने र त्यसमा सहयोग पुर्याउनेलाई कारबाहीको माग अघि सार्दै आन्दोलन निरन्तर बढ्ने बताए ।

त्यस्तै अखिल क्रान्तिकारीका नेता सिके भट्टले आफ्ना मागहरुमा राज्यले सुनुवाई नगरेमा संयुक्त रुपमा थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेर सडकमा उत्रिने बताए ।

त्यहाँ खोका (साना पसल), छाप्रो बनाउन लिजमा लिएको जमिन दिएर करोडौंको अबैध कारोबार भएको भन्दै त्यहाँ सर्वत्र विरोध भएपनि सरकारले भने त्यसमा ध्यान दिएको देखिन्न ।

त्यहाँ सरकारी जमिनलाई लिजमा दिएर नगर विकास समितिले भूमाफियाकरणमा सघाएको आरो विद्यार्थी संगठनहरुले लगाउँदै आएका छन । लिजप्रकरणको नगरपालिकाले बचाउ गर्ने खोजेको आरोप विद्यार्थी संगठनको रहेको छ ।

भवन निर्माण आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्दै भुमाफियाहरुले राता रात घर निर्माण गरिरहेको हुदा लिजप्रकरण को चौतर्फी बिरोध हुँदै आएको छ ।

लिज प्रकरणको चरणबद्ध आन्दोलनको रुपमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले गत आइतबार प्रदेश नम्बर सातका मुख्य मन्त्री त्रिलोकचन भट्ट मार्फत प्रधानमंत्री केपि शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थियो ।