वाइडबडी प्रकरणमा चलखेलः भ्रष्टाचार आरोपिहरुलाई जोगाउने खेलमा सरकार

अध्यक्ष राईको भूमिकामा प्रश्न

काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा जोडिएका सचिव प्रेम राईलाई ‘जोगाउने’ खेल सुरु भएको छ ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट सांसदहरूले निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं हालका गृहसचिव राई निर्दोष रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा उनको नाम हटाउन सुझाव दिएका छन् ।

सांसदको विरोधपछि प्रतिवेदन संशोधन गरी राईको नाम हटाउने तयारी भएको छ । निगम, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा अख्तियार स्रोतबाट प्राप्त कागजात अध्ययन गर्दा विमान खरिद प्रक्रियामा राईसमेत सहभागी रहेको विवरण देखिन्छ ।

नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले राई २०७२ माघ १८ देखि २०७३ भदौ २७ सम्म निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष थिए । २०७३ वैशाख २ गते राईको संयोजकत्वमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ‘विमान खरिदका लागि कार्य अघि बढाउने र उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो।

निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले हस्ताक्षर गरेको एक पत्राचारमा आफ्नै संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ‘एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको पुरानो विमान खरिद’ खरिद गर्न सकिने निर्णयसहित सिफारिस गरिएको थियो।

कंसाकारले लेखा समितिलाई समेत यही विवरणसँग मेल खाने गरी जवाफ लेखेका छन्, ‘निगमको विनियमावली २०६५ विनियम २६५ को उपविनियम २ अनुसार एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको विमान खरिदका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

निगमको आर्थिक विनियमावलीको विनियम २३६ मा विमान खरिदको कार्यविधि उल्लेख छ । त्यसको उपविनियम १ मा नयाँ विमान खरिद र २ मा पुरानो विमान खरिद प्रक्रियाका सर्त खुलाइएका छन् । नयाँ किन्दा सोझै उत्पादक कम्पनीसँग किन्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, निगमको तत्कालीन सञ्चालक समितिले उपविनियम २ अनुसार पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको कंसाकारले लेखा समितिमा पठाएको जवाफमा उल्लेख छ ।

उनले जवाफकै क्रममा आफ्नो संयोजकत्वमा २०७२ माघ १० गते गठित अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन र बोलपत्रको मस्यौदालाई आधार मानी विश्लेषण गरेर अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउनु नै २०७३ वैशाख २ गते सूर्यप्रसाद आचार्य संयोजकत्वको उपसमितिको मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताए ।

कंसाकारले यसबारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै आफ्नो संयोजकत्वको टोलीले २०७२ चैत २४ गते प्रतिवेदन तयार पारेको बताए । उनले भने, ‘त्यही प्रतिवेदनमा हामीले १ हजार घण्टासम्म चलिसकेको पुरानो विमान खरिद गर्ने भनेर प्रस्ताव पेस गरेका छौं । त्यसमा अन्य विस्तृत योजना पनि समावेश छन् ।’

कंसाकारको जवाफलाई आधार मान्दा उनकै नेतृत्वमा गठित टोलीले एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनमा आधारित भएर राईले आचार्यको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय ‘वाइडबडी विमान खरिद उपसमिति’ गठन गरेका थिए ।

‘पुरानो विमान खरिद गर्नुपर्ने भनी दिइएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने अनि त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर उपसमिति गठन गर्ने सञ्चालक समितिका संयोजक राईको कुनै भूमिकै थिएन भनेर व्याख्या गर्नु गलत हुन्छ,’ निगम स्रोतले भन्यो, ‘एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको विमान खरिद गर्ने भनी निर्णय गरिएकाले सञ्चालक समितिले नयाँ विमान खरिद गर्न चाहेको थिएन भन्ने स्पष्टै देखिन्छ ।’

लेखा समिति सदस्य राजन केसी संयोजकत्वको उपसमितिले सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्षहरू राई, शंकर अधिकारी र हालका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा तथा महाप्रबन्धक कंसाकारलाई दोषी ठहर्‍याई ‘तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न कानुनी कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिन’ सिफारिस गरेको थियो ।

हाल गृहसचिव रहेका राई प्रधानमन्त्री केपी ओलीका नजिकका विश्वासपात्र मानिन्छन् । भावी मुख्य सचिवका साथै अख्तियारको रिक्त आयुक्तमा समेत उनको नाम चर्चामा छ ।

लेखा समिति बैठकमा सत्तारूढ सांसदले आपत्ति जनाएपछि उपसमिति संयोजक केसीले अनियमिततामा राईलाई पनि जोड्नुको कारणबारे व्याख्या गरेका थिए ।

उनका अनुसार कंसाकार संयोजकत्वको समितिले एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको विमान खरिद गर्ने भनेर प्रतिवेदन दिएपछि त्यसमै आधारित भएर अघि बढा बोर्ड अध्यक्ष राईको भूमिकामा प्रश्न गरेको हो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।