स्वास्थ्य सेवामा चौतर्फि प्रश्न: सिमेन्टको झैँ डाक्टरको विज्ञापन,सेवाका नाममा आमनागरिकमा भ्रम सिर्जना

लाइसेन्स नवीकरणका लागि अब हरेक पाँच वर्षमा डाक्टरको परीक्षा

काठमाडौं । डाक्टरहरूको स्वास्थ्य सेवामा चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेपछि अब हरेक पाँच वर्षमा उनीहरूको परीक्षा हुने भएको छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सकको क्षमता वृद्धिका लागि भन्दै मेडिकल काउन्सिलले पाँच–पाँच वर्षमा परीक्षा लिन लागेको हो ।

यसअघि एकपटक लाइसेन्स पाएपछि डाक्टर सधैँका लागि सेवामा योग्य हुने व्यवस्था थियो ।

तर, अब हरेक पाँच वर्षमा हुने परीक्षामा सय नम्बर ल्याएपछि मात्रै लाइसेन्स नवीकरण हुनेछ । सय नम्बर नल्याउने डाक्टरको लाइसेन्स नै खारेज हुनेछ ।

‘यसअघि डाक्टरले एकपटक लाइसेन्स लिएपछि आजीवन दोहो(याएर हेर्ने परिपाटी थिएन,’ नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य प्रा।डा। सुदीप आचार्यले भने, ‘अब समय अवधि नै तोकेर अपडेट गर्ने भएका छौँ ।

उनीहरूले तोकेको कोर्स पूरा गर्नैपर्छ, सय नम्बर ल्याउनैपर्छ । नभए लाइसेन्स खारेज हुन्छ । ९९ नम्बर ल्याए पनि बिरामी जाँच्ने अधिकार खोसिनेछ ।’

तालिमको ३० र कार्यक्रमको ७० अंक

पेसामा विकासको निरन्तरता (सिपिडी) कार्यक्रममार्फत काउन्सिलले डाक्टरहरूको परीक्षा लिनेछ । कार्यक्रममा सबै डाक्टरलाई सहभागी हुन बाध्यात्मक व्यवस्था बनाएको छ ।

काउन्सिलमा २२ हजारभन्दा बढी चिकित्सक दर्ता भएका छन् । उनीहरूले पूरा गर्नुपर्ने तालिम र कार्यक्रमका लागि नम्बर छुट्याइएको छ ।

तालिमको ३० र कार्यक्रमको ७० अंक राखिएको छ । कुन तालिम र कार्यक्रमको कति नम्बर दिने भन्ने मापदण्ड पनि काउन्सिलले बनाउनेछ ।

पाँच वर्षको अवधिभित्र तोकिएको तालिम र कार्यक्रममा सहभागी भएर सय नम्बर प्राप्त गर्नुपर्छ ।

काउन्सिलले तोकेको तालिम र कार्यक्रममा सहभागी भएर पूरा अवधिभर बस्नैपर्ने बाध्यता डाक्टरहरूलाई हुने आचार्यले बताए । डाक्टरले लिखित परीक्षा भने दिनुपर्दैन ।

यसरी हुन्छ डाक्टरको परीक्षा

चिकित्सकको सहजताका लागि काउन्सिलले सातवटै प्रदेशका हरेक अस्पताल, मेडिकल कलेजहरूमा सिपिडी युनिट गठन गर्नेछ ।

केन्द्रमा कम्तीमा पाँचजना विज्ञ चिकित्सकलाई तालिम दिनेछ । उनीहरूले प्रत्येक प्रदेशमा आवश्यकता हेरेर चिकित्सकलाई तालिम दिनेछन् ।

ती चिकित्सकले फेरि आफ्नो प्रदेशमा रहेका सबै चिकित्सकलाई तालिम र कार्यक्रम गराउनेछन् ।

चिकित्सकको काममा असहज हुने गरी तालिम नहुने काउन्सिलका सदस्य डा. आचार्यले बताए ।

समय अवधिभर चिकित्सकले तालिम तथा कार्यक्रममा सहभागिता जनाएनन् भने उनीहरूको नम्बर घट्छ ।

बिरामीको सेवालाई ध्यानमा राखेर पेसामा विकासको निरन्तरता (सिपिडी) कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।

काउन्सिलले तोकेका कार्यक्रम र तालिममा डाक्टर उपस्थित हुर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । नभए नम्बर घट्छ बताइएको छ।

तोकिएको सय नम्बर प्राप्त नहुँदा लाइसेन्स नवीकरण हुँदैन । तर, चिकित्सकलाई सहज हुने किसिमले नै तालिम र कार्यक्रम हुन्छन् ।

मनपरी गर्ने चिकित्सकलाई मात्रै समस्या पर्ने हो । यो कार्यक्रममले जनताको सेवामा राम्रो नतिजा दिने विश्वास छ ।

मेडिकल काउन्सिलका अधिकारीहरूले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले आचारसंहिताविपरीत डाक्टरको नाम राखेर आफ्नो विज्ञापन गरिरहेको बताएका छन् ।

एक हजार स्वास्थ्य संस्थामध्ये ५० प्रतिशतले चिकित्सकलाई जानकारी नै नदिई विज्ञापनमा समेटेको काउन्सिल बताउँछ ।

काउन्सिल अध्यक्ष प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाले डाक्टरहरूलाई फ्याक्ट्रीले उत्पादन गर्ने वस्तुजस्तो बनाइएको बताए ।

सिमेन्टको झैँ डाक्टरको विज्ञापन गरिएको भन्दै शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारी भन्छन-‘डाक्टरभन्दा पनि डाक्टरको नाम बिकाइएको छ ।’

यो सिमेन्टको विज्ञापन गरेभन्दा फरक छैन । ती संस्थाहरूले चिकित्सकको नामलाई गलत प्रचारबाजी गरेका छन् ।

कतिपय विज्ञापनमा चिकित्सकको सहमति हुँदैन भने कतिपय चिकित्सकलाई आफ्नो नाम समेटिएकै थाहा हुँदैन । यो प्रवृत्ति रोक्न अनिवार्य छ ।

त्यस्तै आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्दै इथिकल कमिटी मेडिकल काउन्सिलका संयोजक डा। ढुण्डीराज पौडेल भन्छन-‘सेवाका नाममा आमनागरिकमा भ्रम सिर्जना हुने किसिमका विज्ञापन, होर्डिङ बोर्ड, पोस्टरलगायत राख्नु चिकित्सक आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हो ।’

नयाँ सेवा सुरु गर्दा, ठाउँ परिवर्तन गर्दा सामान्य विज्ञापन गर्न मात्रै पाइन्छ । स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकबाहेक अन्यको बोर्ड राख्न पाइँदैन ।

५० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाले चलेका चिकित्सकको नाम झुन्ड्याएर विज्ञापन गरेका छन् ।

तर ती चिकित्सक नै आफ्नो नामको विज्ञापन गरिएकोमा अनभिज्ञ छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।