विमानस्थल निर्माणका नाममा २२ लाख रूख काटिँदैः वन संरक्षणमा ध्यान नदिएको भन्दै विरोध

संरक्षणको नाममा दातृ निकायः पैसाको ओईरो

काठमाडौं । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि तीन चरणमा रूख काट्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । एकैपटक २४ लाख रूख काट्न थालिएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि मन्त्रालयले तीनपटक गरेर २२ लाख ३५ हजार रूख काट्ने प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको हो ।

‘आवश्यक रूख बिस्तारै काट्ने योजनाअनुसार तीन चरणमा काट्न वन मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौँ,’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौडेलले भने, ‘वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएलगत्तै विमानस्थल निर्माणका लागि रूख काट्न सुरु हुन्छ ।’

पहिलो चरणमा २ हजार ५ सय ९३ दशमलव ९५ हेक्टरका ७ लाख ६९ हजार ६ सय ९१ रूख काट्ने प्रस्ताव छ । पोल आकारका ५ लाख ७५ हजार २ सय ११ र साना १ लाख ९४ हजार ४ सय ८० रूख छन् ।

दोस्रो चरणमा २ हजार ८६ दशमलव ४० हेक्टर क्षेत्रका ६ लाख ९२ हजार ८ सय ३ रूख काट्न प्रस्ताव छ । ५ लाख ३१ हजार ६ सय ४८ पोल आकारका र १ लाख ६१ हजार १ सय ५५ साना रूख छन् ।

तेस्रो चरणमा २ हजार १ सय ५० दशमलव ७५ हेक्टर क्षेत्रका ७ लाख ७३ हजार ४ सय ४८ वटा रूख काट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा ६ लाख १ हजार १ सय ५४ वटा पोल आकारका र १ लाख ७२ हजार २ सय ९४ रूख साना छन् ।

एकैपटक २४ लाख रूख काट्ने योजना नै नभएको र तीन चरणमा गरेर पनि २२ लाख ३५ हजार ९ सय ४२ रूख मात्रै काट्ने सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । यी रूख भौतिक संरचना निर्माण गर्ने क्रममा आवश्यकताका आधारमा मात्रै काटिने उनको भनाइ छ ।

कार्बन व्यापारः १८ अर्ब खर्चेर पाँच अर्ब आम्दानी, कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण ठिक्क

नेपालमा कार्बन व्यापारसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन हुन थालेको १० वर्ष भइसकेको छ । तर, नेपालले वन संरक्षण गरी कार्बन व्यापारमार्फत एक पैसा पनि पाएको छैन । सन् २००८ देखि कार्बन व्यापारसम्बन्धी कार्यालय खडा गरी तयारी सुरु गरेको थियो । अहिलेसम्म कार्बन सञ्चिति बढाउन पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरसम्म तराईका १२ जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिएको छ ।

देशको सबै वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत कार्बन व्यापार गर्ने तयारीस्वरूप प्रोजेक्ट सुरु गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले बताए । यो परियोजनाका लागि १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । विदेशी सहयोगस्वरूप विश्व बैंकको कार्बन कोषबाट ८२ लाख अमेरिकी डलर पनि नेपालले लिएको छ ।

तर, यो कार्यक्रमले संरक्षण गरेको वन पूर्ण रूपमा तयार भयो भने पनि नेपालले जम्मा १ करोड मेट्रिक टन कार्बन सञ्चिति हुने गरी विश्व बैंकसँग सम्झौता भएको छ । नेपालले प्रतिटन ५ अमेरिकी डलरका दरले रकम पाउने भएकाले त्यसबापत ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) आम्दानी गर्नेछ ।

नेपालमा १ अर्ब १६ करोड कार्बन सञ्चय छ, तर पैसा आउँदैन

नेपालमा कुल क्षेत्रफलको ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात् ६६ लाख हेक्टरमा वनजंगल छ । त्यो जंगलमा कुल १ अर्ब १६ करोड ७८ लाख मेट्रिक टन कार्बन स्टक रहेको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले जनाएको छ । तर, यो प्राकृतिक वन भएकाले यहाँ सञ्चय भएको कार्बन व्यापार गर्न नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ । त्यसो हुँदा हालसम्म नेपालले करिब ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरेबापत कुनै लाभ हुनेवाला छैन ।

कार्बन व्यापारको पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन भइरहेका तराईका १२ जिल्लाको १२ लाख हेक्टर जंगल छ । त्यहाँ कुल १६ करोड ६० लाख मेट्रिक टन कार्बन स्टक छ । तर, त्यसबाट पनि नेपाललाई कुनै लाभ हुँदैन । यो परियोजनाबाट त्यो वनमा भएको कार्बन सञ्चय २०२४ सम्म थप १ करोड टनले बढाउने लक्ष्य छ ।

त्यसका लागि १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । र, बढेको १ करोड टन कार्बनबापत नेपालले ५ करोड अमेरिकी डलर पाउने अनुमान छ । त्यो लाभका लागि पनि नेपालले अहिले होइन सन् २०२२ पछि मात्रै दाबी गर्न पाउनेछ । ‘हामीसँग जति कार्बन स्टक छ त्यसलाई बढाएनौँ भने पैसा पाउँदैनौँ,’ ढुंगानाले भने, ‘हामीले कार्यक्रममार्फत बढाएको कार्बन स्टकको मात्र पैसा पाउँछौँ ।’

रूखको गोलाइ र उचाइ नापेर त्यसमा कति कार्बन सञ्चय भएको छ, त्यो निकाल्ने गरिन्छ । नेपालमा भएको सय किलोको रूखमा ४७ किलो कार्बन सञ्चित गर्न सक्ने हिसाब निकालिएको छ ।

वातावरणका नाममा तीन महिनामा ५३ कर्मचारी विदेश भ्रमण

आफु अनुकुल दातृ निकायको खोजी गर्दै तीन महिनाको अवधिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ५३ कर्मचारी विदेश सयर गरेका छन् । साउनदेखि आसोजसम्मको तीन महिनामा ५३ जना कर्मचारी सबै दातृ निकायको पैसामा विदेश घुम्न गएका छन् । यसरी विदेश घुम्न जाने कर्मचारी सचिवदेखि अधिकृत लगायत वन क्षेत्रका प्राविधिक छन् ।

विदेशी दातृ निकायको पैसामा विदेश घुम्न जादा उनीहरूकै अनुकुल हुनेगरी कर्मचारीले निर्णय गर्न प्रेरित गर्ने वन विज्ञहरू बताउँछन् । यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा दीर्घकालिन असर पर्ने सम्भावना धेरै हुने बताएका छन् । कर्मचारीलाई विदेश घुम्न जाने विषयलाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले समेत नियमन गर्न सकेका छैन् । मन्त्री बस्नेतलाई अटेर गर्दे कर्मचारीहरू पालैपालो विदेश जाने गरेका हुन ।

यसरी विदेश जानेमा सचिव डा विश्वनाथ ओली तीन महिनाको अवधिमा तीन पटक विदेश गई सकेका छन् । ओली गत भदौ १९ देखि २४ गतेसम्म युएनसीसीएसको आर्थिक सहयोगमा थार्इंल्याण्ड घुमेका थिए । यस्तै साउनमा दातृ निकायकै बजेटमा एक हप्ताका लागि जर्मन गएका थिए ।

गत शनिवार दक्षिण कोरिया एक हप्ताका लागि गएका छन् । यस्तै पाँच जना सहसचिवमा दुई जना सहसचिव तीन महिनामा दुई पटक विदेश गई सकेका छन् । तीन महिनाको अवधिमा दुई पटक विदेश घुम्नेमा रामप्रसाद लम्साल छन ।

वन तथा भुसंरक्षण विभागका महार्निदेशक दाहाल भदौ ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म सिरिया युएनको आर्थिक सहयोगमा विदेश भ्रमण गरेका थिए भने भदौ १५ गतेदेखि भदौ २४ गतेसम्म थाईल्याण्डको भ्रमण गरेका थिए । लम्साल एकै महिनामा दुई पटक विदेश भ्रमण गर्ने महार्निदेशकमा पर्छन् । तर, दुई महिनाको अवधिमा एक पटक विदेश भ्रमण गर्ने सहसचिवमा चन्द्रमान डङगोल,धनञ्जय पौडेल,यज्ञनाथ दाहाल, चन्द्रमाण श्रेष्ठ छन्  ।

डङगोल असारमा ईपिबिईएसको सहयोगमा भुटान,पौडेल जिईआईजेटको सहयोगमा भदौ महिनामा ईटाली र फ्रान्स भ्रमण गरेका थिए । यस्तै दाहाल सिबीडिको आर्थिक सहयोगमा असोजमा इजिप्ट, श्रेष्ठ जिईजेटको आर्थिक सहयोगमा भदौमा ईटाली र फ्रान्स र ढुङगाना यूएनसी (डिएम)को आर्थिक सहयोगमा जर्मनको बोर्नमा असोज विदेश गएका थिए ।

यस्तै गत आईतबार जर्मन गएका मसिर १६ गते स्वदेश फर्किने भएका छन् । हाल सहसचिव ढुङगाना विदेशमै छन् । अरु दातृ निकायको पैसामा विदेश घुम्न जाने उपसचिव,अधिकृत र वन क्षेत्रका प्राविधिकहरू छन् ।

वन संरक्षणको नाममा दातृ निकाय र आईएनजिओमा पैसाको ओईरो

नेपालमा १६ दातृ निकाय र १५ आईएनजिओले काम गर्दै आएका छन् । वन तथा वातावरण क्षेत्रमा मात्र दातृ निकायसंगै अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजिओ)को सहयोग झण्डै २ खर्ब गर्दै आएका छन् ।

विभिन्न अवधिमागरी दातृ निकाय र अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको कुल १ खर्ब ९८ अर्ब ५९ करोड ४५ लाख ६८ हजार रुपैया सहयोग देखिएको हो । यसरी गर्ने सहयोग आगामी सन २०२३ सम्म गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।

जस मध्ये दातृ निकायको सहयोग १० अर्ब ३५ करोड ९५ लाख २६ हजार अर्थात ९ करोड ६८ लाख १८ हजार अमेरिकी डलर रहेको छ । यस्तै अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजिओ)को १ खर्ब ८८ अर्ब २३ करोड ५० लाख ४२ हजार अर्थात १ अर्ब ७५ करोड ९२ लाख ६ हजार डलर सहयोग गर्ने भएका छन् ।

दातृ निकाय मार्फत आउने बजेट वन तथा वातवारण मन्त्रालयको कुन कुन नियकामा खर्च हुन्छ भन्ने जानकारी भएपनि आईएनजिओ मार्फत खर्च हुने बजेटका विषयमा मन्त्रालय नै बेखर छ । आईएनजिओले वन तथा वातावरण क्षेत्रका के कस्ता क्षेत्रमा कसरी काम गरेको भन्ने विषयमा मन्त्रालयलाई नै जानकारी छैन ।

मन्त्रालयबाट स्विकृत लिएपछि समाजकल्याण मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ । तर कुन कुन जिल्लामा कसरी आईएनजिओले खर्च गरेका छन भन्ने विषयमा मन्त्रालय अनविज्ञ छ ।

कार्बन व्यापारको अवधारणा पहिलोपटक सन् १९९० को जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (क्योटो प्रोटोकल) मा एनएक्स वानमा पर्ने अर्थात् औद्योगिक तथा विकासशील मुलुकले आ–आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सो महासन्धिमा विश्वका विकासशील मुलुकले प्रतिशतका आधारमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

युरोपियन युनियनका मुलुकहरूले समग्रमा उत्पादन भएको कार्बनमध्ये ८ प्रतिशत घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यस्तै अमेरिकाले ७ प्रतिशत, क्रोसियाले ५ प्रतिशत क्यानडा, हंगेरी, जापान र पोल्यान्डले ६ प्रतिशत घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यस्तै न्युजिल्यान्ड, रसिया, युक्रेनले कार्बन उत्पादनलाई स्थिर राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसरी प्रतिबद्धता जनाएका मुलुकले सन् २०१२ सम्म प्रतिबद्धता जनाएअनुसार घटाइसक्ने समय दिएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा वीरेन्द्र ओलीले लेखेका छन् ।