नेताहरूको जीवनशैली फेरियोः संक्रमणकालीन न्याय अधुरै, भेलामा जुटे पीडित

शीर्ष नेताले माफी मागेर अविलम्ब सत्यनिरुपण गर्नुपर्ने माग

नेपालगन्ज । बृहद् शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष बित्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले निकास नपाएको भन्दै दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरू छलफलमा जुटेका छन्  ।

यो अवधिमा नेताहरूको जीवनशैली मात्र फेरिएको, आफूहरूले एक रत्ति न्याय पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ  ।

तत्कालीन माओवादी र सरकार दुवै पक्षका पीडितहरूको छाता संगठन ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ले यसै साता देशव्यापी अन्तरक्रियासँगै नेपालगञ्ज तथा पोखरामा भेला आयोजना गर्‍यो ।

भेलाले जारी संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाप्रति विश्वास नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै आठबुँदे मागपत्रसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । पहिलो बुँदामै शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘हिजोका घटनाले हामी पीडितमा पुर्‍याएको दुःख र वेदनाप्रति नेताहरू हदै उदासीन छन्, त्यसैले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले चार–चार वर्षसम्म कुनै काम गर्न सकेनन् ।

माओवादीद्वारा मारिएका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले भने, ‘अब हामीलाई यो आयोगले काम गर्ला भन्ने कत्ति पनि विश्वास छैन, यसको खारेजी होस्, हाम्रो समेत सहभागितामा नयाँ ढंगबाट काम गराउन अन्तरिम संयन्त्र स्थापना होस्, त्यसभन्दा पहिले नेताहरूले सार्वजनिक रुपमा राष्ट्रिय तहमै माफी मागून् ।’ उनी चौतारीका निवर्तमान अध्यक्षसमेत हुन् ।

दुवै आयोगमा गरी ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । तीमध्ये एउटै उजुरीमाथि छानबिन तथा सत्यनिरुपण नगरिएकोमा पीडित आक्रोशित छन् ।

बृहद् शान्ति सम्झौताले तय गरेको मार्गचित्रका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायको समाधान पहिल्याउन स्पष्ट स्वामित्व र प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै विश्वास निर्माणको आधार तयार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

‘शान्तिप्रक्रियाका तीन मुख्य काममध्ये संविधान निर्माण र सेना समायोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघमा पुगेर त्यसमा गौरवसमेत गर्नुभयो’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेलले भेलामा भने, ‘तर, तेस्रो महत्त्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन जहाँको तहीँ छ, यसलाई छिटोभन्दा छिटो निकास दिन तपाईंहरूका मागलाई सरकार तथा शीर्ष नेताहरूले अनदेखा गरिरहन मिल्दैन ।’

संक्रमणकालीन न्याय भन्नेबित्तिकै पीडकलाई दण्ड दिने भन्ने बुझाई विकसित भएकाले सत्तासीनहरूले पीडितको कुरै सुन्न नचाहेको प्याकुरेलले बताए ।

‘न्याय भनेको दण्ड दिनु मात्रै होइन, मेलमिलाप कायम भई पीडितको जीवनका अप्ठ्यारा हट्नु पनि हो,’ उनले भने । सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन मस्यौदा तयार पारी पीडितको राय मागेपछि उनीहरू छलफलमा जुटेका हुन् ।

द्वन्द्वकालका घटनाको सत्य जान्न पाउने अधिकार आफूलाई भएको उद्घोष गर्दै पीडितले ६३ हजार उजुरीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।

छुटेका द्वन्द्वपीडितलाई समेटेर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षासहितको राष्ट्रिय परिपूरण नीति अविलम्ब निर्माण हुनुपर्ने, सामाजिक मेलमिलापका निमित्त राष्ट्रिय नीति बन्नुपर्ने र मेलमिलापको उद्देश्य अभियोजनलाई निरुत्साहित गर्ने नभई कानून कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास, नेपाल पक्ष भएका सन्धिसम्झौतालगायत ध्यानमा राख्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून एवं आवश्यकताका आधारमा संशोधन वा पुनर्निर्माण एवं आयोग निर्माण हुनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित रहेको छ ।