सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको नयाँ कानुनप्रति कर्मचारीहरूको आपत्ति

आगामी पुस मसान्तबाट कानुन कार्यान्वयन हुने

काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको नयाँ कानुनका प्रमुख प्रावधानप्रति कर्मचारी संगठनहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

केन्द्रमा फर्किन नपाउने गरी कर्मचारी पठाउने प्रस्ताव कानुनमा राखिएको भन्दै उनीहरूले त्यसबाट कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पुग्ने तर्क गरेका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने नयाँ कानुनले सबै कर्मचारीहरूलाई न्याय दिने दाबी गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको कानुनको मस्यौदामा प्रदेश वा स्थानीय तहमा सरुवा हुने कर्मचारी संघीय सरकारमा फर्किन नपाउने प्रावधान राखिएको बताइएको छ।

उक्त कानुनी प्रावधानले बढुवाको अवसर खुम्च्याउने नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियन संघका उपमहासचिव दुर्गा फुयाल बताउँछन्।

उनी प्रश्न गर्छन्–‘स्थानीयबाट स्थानीयमा सरुवा हुन त पाइन्छ। तर स्थानीयमा निश्चित दरबन्दी हुन्छ। एउटा सुब्बा सरहको एउटा मात्र दरबन्दी हुन्छ। खरदारबाट सुब्बा भएरै जिन्दगी वित्यो उसको, वृत्ति विकास त्यसरी छेकिदिन पाइन्छ ?’

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले गत वर्ष बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐन, संघीय निजामति सेवा ऐन बन्न नसकेसम्म लागू नहुने भनिएपछि कर्मचारीको खटनपटनमा बाधा पुगेको देखिन्छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रीले समायोजन ऐनको विकल्प पूरा गर्न नयाँ कानुन ल्याउन लागेको बताएका छन्। नयाँ कानुन छलफलकै क्रममा रहेकाले अहिले विवाद गर्न उचित नभएको उनले बताए।

प्रस्तावित मस्यौदामा कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि माग राख्दै आएको एक तह बढुवा सहितको सरुवाको व्यवस्थाप्रति भने कर्मचारी संगठन सन्तुष्ट देखिन्छन्।

निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल भन्छन्, एक श्रेणी वृद्धि गरेर पठाउने हाम्रो विगतदेखिकै माग थियो। गतवर्षको समायोजन ऐनमा त्यो समावेश गरिएको थिएन। अहिले समावेश भएकोमा हामी खुशी छौँ।

बढुवा प्रकृयामा नपर्ने कर्मचारीहरूलाई थप सुविधा दिने व्यवस्था सहितको अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ। मन्त्री पण्डितले आगामी पुस मसान्तसम्ममा कानुन कार्यान्वयन हुने बताएका छन्।

कतिपयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न असफल भइरहेको भन्दै आलोचना भइरहेकोले सरकारले कर्मचारीको माग पूरा गर्न बाध्य भएको बताइरहेका छन्।

सरकारले स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी खटाएको भने पनि अझै थुप्रै निकायमा कर्मचारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारमाथि दबाब परिरहेको छ।

अहिले स्थानीय तहमा ५७ हजार, प्रदेशमा २१ हजार र संघमा ४५ हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको बताइएको छ।जसअनुसार हाल देशमा ८६ हजार मात्र कर्मचारी रहेकोले थप ३७ हजार दरबन्दी आवश्यक रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। बीबीसीबाट