दलहरुलाई राज्यकोषबाट चुनावी खर्चः आर्थिक पारदर्शीता बढाउँने विषयमा विज्ञहरुको सुझाव

आर्थिक प्रतिवेदन नबुझाउने दलको दर्ता खारेज

काठमाण्डौं । राजनीतिक दलहरूको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी बनाउन सरकारी अनुदान एउटा उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

आय व्ययबारे दल र तिनका उम्मेदवार पारदर्शी हुन नसकेको पटक पटक गुनासो भइरहँदा चुनावी र दलीय गतिविधिका लागि राज्यकोषबाटै तिनीहरूलाई अनुदान दिन सकिने उनीहरूको तर्क छ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना नेता चाहिँ चुनावी र दलीय गतिविधिमा हुने खर्च मितव्ययी बनाउने विषयमा सोच्ने बेला आइसकेको बताउँछन्।

राजनीतिक दलहरूको आय-व्ययसम्बन्धी वार्षिक विवरणलाई लिएर प्रायशः प्रश्न उठ्ने गर्छ। जानकारहरू भन्छन्, दलहरूले आय-व्ययसम्बन्धी निर्वाचन आयोगमा हरेक वर्ष बुझाउने वार्षिक प्रतिवेदन विश्वसनीय हुँदैन।

यो रोग उम्मेदवारको चुनावी खर्चसम्बन्धी विवरणमा पनि उस्तै रहेको बताइन्छ। चार वर्षअघि बीबीसीको साझा सवाल कार्यक्रममा तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता एवम् हाल प्रदेश नं. ४ का मुख्यमन्त्री रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो चुनावी खर्चबारे भनेका थिए–’निर्वाचन आयोगमा मैले १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको बुझाएँ, तर मेरो खर्च ५० लाख भएको छ।’

दलहरू स्वयम् पूर्ण रूपमा इमानदार नभएसम्म तिनीहरूमा आर्थिक पारदर्शिता सम्भव नहुने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू बताउँछन्।

दलहरूलाई पारदर्शी बनाउने कैयौँ विकल्पमध्ये चुनावी लगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्न राज्यकोषबाटै रकम दिने एउटा विकल्प हुन सक्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको सुझाव छ।

राज्यले दलहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएपछि महालेखाले तिनीहरूको आयव्यय हेर्न पाउँछ र सत्यतथ्य बाहिर आउँछ।

विगतमा निर्वाचन आयोगले त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरे पनि दलहरूले त्यसलाई स्वीकारेनन्। तर निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा त्यसलाई ढिलो वा चाँडो अवलम्बन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछिन्।

दलले पाउने अनुदानका आधारबारे उनले भनिन्,-‘दलहरूको आकार, तिनीहरूले पाएको सीटका आधारमा एउटा साझा कोषबाट रकम दिनुपर्छ। अन्त्यमा हामी पुग्नुपर्ने त्यही हो।’

अहिलेकै जस्तो प्रवृत्ति जारी रहे पैसा नहुनेहरू चुनावमा उठ्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्ने कतिपय नेताहरू पनि स्वीकार्छन्।

आर्थिक पारदर्शिताका लागि के गर्न सकिन्छ त ?

नेकपाका एक नेता युवराज ज्ञवाली भन्छन्, कम खर्चमा पार्टी कसरी चलाउने र चुनावी प्रणालीमा कस्तो सुधार ल्याउने विषयमा पार्टीहरूले अब सोच्नुपर्छ।

त्योसँगै आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नेविरुद्ध कडा कानूनी सजायको पनि उत्तिकै खाँचो रहेको कतिपय औँल्याउँछन्।

विगतमा लगातार तीन वर्ष आर्थिक प्रतिवेदन नबुझाउने दलको दर्ता खारेज गर्ने व्यवस्था भए पनि अहिले खारेजीको व्यवस्था हटाइएको छ। गनी अन्सारी/बीबीसीबाट