बर्दियामा प्रदर्शनः उच्च स्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिबेदन सार्वजानिक गर्न माग

माग पुरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी

बर्दिया । विभिन्न राजनीतिक दलहरुले तराई क्षेत्रमा गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सत्य तथ्य छानबीन गर्न गठित उच्च स्तरीय छानबीन आयोगले नेपाल सरकारलाई बुझाएकोे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै आज बर्दियाको गुलरीया प्रर्दशन गरिएको छ ।

प्रतिबेदनमा भएको कुरा जान्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको भन्दै उनीहरुले सडकमा प्रदर्शन गरेका हुन । उनीहरुले अबिलम्ब प्रतिबेदन सार्वजानिक नगरिएमा बिगतमा भएका घटना भन्दा ठूलो घटना हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन ।

सर्बोच्च अदालतका अवकास प्राप्त न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष बुझाईसके पनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक नगर्नु दुखद कुरा भएको निर्वातमान संविधानसभा सदस्य काशीम सिद्धिकिले बताए ।

त्यस्तै तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल थर्ड एलायन्स ५ र ६ नम्बर प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय नेपालगंजका प्रमुख आलम खानले आयोगले मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरु उपर अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मी तथा जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई कारवाहीको सिफारिस तथा पीडित परिवारहरुलाई क्षतिपुर्तीको समेत सिफारिस गरेका कारण नेपाल सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नचाहेको आरोप लगाए ।

थरुहट मधेश संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको प्रर्दशन तथा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजपाका केन्द्रीय सदस्य केशब कुमार यादवले लाल आयोगको प्रतिबेदन तत्काल सार्वजानिक नगरिए कडा संघर्ष गर्न बाध्य हुने बताए । उनले थप संघर्षका क्रममा हुने क्षतिको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिनु पर्ने धारणा समेत राखे ।

बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले ज्ञापनपत्र तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाउने बताउदै प्रतिबेदनका बारेमा के के भई रहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिने बताए ।

उक्त प्रर्दशनमा विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरुले आफ्नो मागको सुनुवाई नभएमा कडा आन्दोलन गर्ने बताएका छन ।