भिडियोमा हेर्नुहोस्, सर्वोच्च भित्र डा‍ केसीको अनौठो मागः बाहिर समर्थकको भिडभाड, अन्तत वहस भोलि

आज पनि डा. केसी सिंहदरबार प्रहरी बृत्तमा

काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. गोविन्द केसीविरुद्ध अदालतमा परेको अवहेलना मुद्दाबारे अदालतले उनिसँग बयान लिएको छ । अदालतले उनिसँग लिएको बयानका क्रममा उनले अनौठो माग राखेका छन ।

अदालतले उनलाई अदालतको अवहेलना हुने खालका अभिव्यक्तिको विषयमा बताउन भनेपछि उनले आफुले अदालतको अवहेलना हुने कुनै पनि काम नगरेको दावी गरें । उनले आफु अदालतको सम्मान गर्दै बहस गर्न आएको भन्दै अदालतका न्यायाधीशहरुले नै अवहेलना गरेको आरोप लगाए ।

बयानका क्रममा केसीले आफूले नभई प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै उनीमाथि छानविन गर्न अदालतसँग माग गरे । उनको त्यस्तो माग सुनेपछि बयानमा उपस्थितहरु समेत अचम्मीत भएका थिए ।

बयानका क्रममा प्रा. डा. केसीले अदालतमा सञ्चारमाध्यममा आफूले दिएका अभिव्यक्तिका आधारमा अदालतको अवहेलना भन्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

सर्वोच्च अदालत भित्र डा. केसीको बयान चलिरहदा अदालतको बाहिर भने उनका समर्थकहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । उनका समर्थकहरुले सडकबाट उनको रिहाइको लागि दवाब दिदै आएका थिए ।

बिहान माइतिघर मण्डलाबाट सुरु गरेको विरोध प्रदर्शन दिउस रोकिएको भएपनि उनीहरुले बयानको क्रम लामो भएको भन्दै डा केसीलाई तत्काल रिहाइ नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनीपूर्ण नारा समेत लगाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अवहेलना मुद्दामा वरिष्ठ चिकित्सक प्रा डा गोविन्द केसीसँग आजको बयान सकिएको जनाएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार वहसको बेञ्च भोलिलाई सारिएको छ ।

उनको मुद्धामा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकास मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि पक्राउ परेका डा। केसीलाई विहान ९ बजे नै अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।

बयान सकिएपछि न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशमा सुनुवाइ हुनेछ । प्रा डा केसीका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र लेखनाथ न्यौपानेले बहस गर्ने बताइएको छ ।

सोमबार राति अनसनस्थलबाट पक्राउ गरिएका डा. केसीलाई आज पनि सिंहदरबार प्रहरी बृत्तमा राखिएको छ । भोलीको वहसले उनलाई कानुनी कार्वाहीको दायरामा ल्याउछ वा माफि दिन्छ, त्यो भने भन्न भन्न सकिने अवस्था नरहेको कानुनविद्हरुको भनाई रहेको छ ।