दुई आयोगका कानूनमा परिमार्जन नगरिनेः सरकारद्धारा एक वर्ष म्याद थप्ने बारे तयारी

विश्व वकालत मञ्चद्धारा म्याद थपको निर्णयप्रति असन्तुष्टि

 

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय दिन गठित दुईवटा आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको सरकारले विद्यमान कानूनमा हाललाई कुनै परिमार्जन नगरिने बताएको छ।

तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका आयोग पदाधिकारीहरूले कानूनी सुधारसहित म्याद थप्नुपर्ने माग गर्दे आएका छन्।

कतिपय नागरिक अधिकारकर्मीले पनि विद्यमान स्वरूपमा दुई आयोगले औचित्य पूरा गर्न नसकेको भन्दै तिनीहरूलाई भङ्ग गरी नयाँ बनाइनुपर्ने बताएका छन्।

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित भएकाहरूलाई न्याय दिलाउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको म्याद मन्त्रिपरिषद्ले यसै हप्ता एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको थियो।

आयोगका पदाधिकारीहरुले अनुरोध गर्दै आएको सुधारिएको कानून र स्रोतसाधनको मागलाई यस पटक पनि सम्बोधन नगरी पुरानै स्वरूपको कानूनलाई अध्यादेशको रुपमा राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बताए। उनले भने–‘हामीले म्याद मात्र थप्यौँ। आवश्यक कानून निर्माण आगामी संसद्ले गर्नेछ।’

सर्वोच्च अदालतले जघन्य अपराधको मुद्दा तथा अदालतमा सुनुवाइ शुरु भइसकेका द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा फिर्ता पठाउन नमिल्ने तथा जघन्य अपराधका हकमा त्यस्ता अपराधीलाई माफी दिन नमिल्ने आदेश दिएको थियो।

आयोगको अधिकार क्षेत्र सीमित बन्नुका साथै निरीह बनाएको भन्दै ठूला दलले नै विरोध जनाएका थिए। तर तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका दुवै आयोगले काम गर्न नसकेकोले कानूनतः म्याद थप्ने अधिकार नभएको विद्यमान स्वरूपका दुवै आयोग भङ्ग गर्नुपर्ने आवाज नागरिक अधिकारकर्मीले उठाउन थालेका छन्।

विश्व वकालत मञ्चद्धारा म्याद थपको निर्णयप्रति असन्तुष्टि

त्यस्तै माग राखेर आयोगको तीव्र आलोचना गरेको विश्व वकालत मञ्चका अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठीले भने, म्याद थप्ने कुरा औचित्यहीन छ र अब एउटा नयाँ शुरुवात हुनुपर्‍यो जसमा विश्वासिला मान्छे आउनुपर्‍यो।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका ६० हजारभन्दा बढी उजुरी तथा राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका सम्बन्धमा ३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन्।

तर तीन वर्षको अवधिमा दुवै आयोगले आफ्नो प्रगति विवरण समेत बुझाउन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

पुरानै प्रक्रियामा आयोगले काम थालेमा त्यो पीडक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई झुक्याउने काम मात्र हुने अधिकारकर्मीहरू आरोप लगाउँछन्। बीबीसीबाट