माघ २५ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव

स्थानीय प्रतिनिधि सहित २०५६ जनाले मतदान गर्ने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन माघ २५ गर्ते गर्ने प्रस्ताव सरकारसँग राखेको छ । हिजो साझँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटवार्ताको क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले त्यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन ।

निर्वाचन आयोगले नयाँ सरकार गठनको निम्ति प्रतिनिधिसभाको पूर्ण आकारको आवश्यकता हुने बताउदै निर्वाचनको मिति माघ २५ तोक्दा सहज हुने प्रस्ताव गर्यो । प्रमुख आयुक्त यादवले राजनीतिक गतिरोधको निकास निर्वाचन भएकोमा जोड दिएका थिए ।

निर्वाचनपछिको समय निर्वाचन सम्बन्धी अन्योलतामा बितेको र त्यसले राजनीतिक निरासा बढेको भन्दै आयुक्त यादवले सरकारले आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय सभाको चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा जोग दिएका थिए ।

यादवले पछिल्लो अवस्थामा देखिएको गतिरोध अन्त्यग गर्दै राजनीतिको निकासको लागि छिट्टै निर्वाचनको मिति तोक्ने विश्वास व्यक्त गरेको बताएका छन ।

उनले भनेका छन–‘आयोगको प्रस्तावअनुसार आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मिति घोषणा गर्ने वचन प्रधानमन्त्रीले दिएका छन । आयोगको परामर्शमा माघ २५ गतेलाई मिति तोक्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनुभयो ।’

आयोगको परामर्शमा माघ २५ गतेलाई मिति तोक्ने प्रधानमन्त्रीले बताएपनि त्यो बारेमा सरकारले औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन । सरकारले अब बस्ने बैठकमा त्यो प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका मतदाता देशैभर छरिएको र उम्मेद्वारलाई प्रचारप्रसारका लागि पर्याप्त समय चाहिने भएकोले चुनावको निम्ति कम्तीमा एक महिना लाग्ने आयोगको भनाइ छ।

समयको चापका कारण मनोनयन दर्ता, उजुरी, दाबी विरोध, प्रचारप्रसारका निम्ति कानूनले अनिवार्य गरेको समयसीमा नघटाएर आयोगले आफ्नो व्यवस्थापकीय कामको समयावधि छोट्याएरै भएपनि निर्वाचन चाडै गर्नमा सहमत जनाएको छ ।

मुख्य रुपमा नियमावली निर्देशिका तयार गर्न, मतगणनाको सफ्टवेयर निर्माण गर्न, निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्नासाथ एकल संक्रमणीय प्रणाली लगायतका विषयमा तालिम दिने लगायतका काममा समय लाग्ने आयोगले बताएको छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी २०५६ जना मतदाताले मतदान गर्न पाउने बताइएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्यीय रहने कानुनी व्यवस्था छ, त्यसमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला सहित ८ जनाको दरले ५६ जना निर्वाचित हुने छन् भने सरकारको सिफारिसमा अन्य तीनजना राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुने व्यवस्था छ।

राष्ट्रपतिले हालै अध्यादेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको बाटो खुलेको भएपनि निर्वाचनको मिति नतोकिदा अझै अन्योलताको अवस्था रहेको छ ।