उत्तर कोरियाली इन्धन विवाद चर्किदैः सरकारी निकायद्धारा पानीजहाज कब्जामा

उत्तर कोरियालाई चीनले इन्धन उपलब्ध गराएको ट्रम्पको आरोप

उत्तर कोरिया । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको उल्लंघन गर्दै उत्तर कोरियालाई इन्धन आपूर्ति गर्न प्रयोग भएको ठानिएको दोस्रो पानीजहाज दक्षिण कोरियाली सरकारी निकायहरुले कब्जामा लिएका छन्।

उत्तर कोरियाको पारमाणविक कार्यक्रमविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरु लगाइएका हुन् । पानामाको झण्डा रहेको कोटी नामक उक्त जहाजलाई पश्चिमी शहर पियोङटेक नजिकको बन्दरगाहामा नियन्त्रणमा लिइएको हो।

दक्षिण कोरियाले यसअघि हङ्कङ्मा दर्ता पानीजहाज, उत्तरी कोरियाली जहाजमा गोप्य रुपमा ६ सय टन प्रशोधित इन्धन हालेको शंकामा कब्जामा लिएको थियो।

उत्तर कोरियाको पारमाणविक कार्यक्रमको प्रतिक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त मुलुकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ।

नियन्त्रणमा लिइएको पछिल्लो पानीजहाजमा चालक दलका अधिकांश सदस्य चीन र म्यानमारको भएको बताइएको छ।

उक्त जहाजले ५ हजार १ सय टन इन्धन बोक्न सक्ने दक्षिण कोरियाली समाचार एजेन्सी योनहापले जनाएको छ।

लाइटहाउस विनमोरु ताइवान पुग्नुपर्ने भएपनि त्यहाँ नपुगेको आरोप लगाइएको छ । यसअघि दक्षिण कोरियाले हङकङमा दर्ता लाइटहाउस विनमोर पानीजहाज आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको गत शुक्रवार सार्वजनिक गरेको थियो।

उक्त जहाज प्रशोधित तेल लिन गत अक्टोबर ११ मा दक्षिण कोरियाको योसु बन्दरगाहा प्रवेश गरेको थियो र चार दिनपछि ताइवानका लागि निस्केको थियो। तर ताइवान जानुको सट्टा उसले उत्तर कोरियाली जहाज र अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रमा रहेका अन्य तीन जहाजमा अक्टोबर १९ मा तेल हालेको दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै जनाइएको छ।

नोभेम्बरमा फर्कने क्रममा लाइटहाउस विनमोर नियन्त्रणमा लिइयो र त्यो अहिले दक्षिण कोरियामा छ। गत साता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियालाई अवैधानिक ढंगले इन्धन उपलब्ध गराउन चीनले अनुमति दिएको आरोप लगाएका थिए।

प्योङयाङलाई तेल निर्यात गर्ने हो भने उत्तर कोरियाली संकटको मित्रवत् समाधान कहिल्यै निस्कने उनले बताए । बेइजिङले ट्रम्पको आरोपको खण्डन गरेको छ।

९० प्रतिशतसम्म पेट्रोल निर्यात कटौती गर्नेसहितको प्रावधान समेटी गत महिना अमेरिकाद्वारा मस्यौदा गरिएको राष्ट्रसंघीय प्रस्तावको चीनले समर्थन गरेको थियो।

प्योङयाङ गन्तव्य रहेका कुनै पनि सामान पानीजहाजबाट पानीजहाजमा सार्न उक्त प्रस्तावले प्रतिबन्ध लगाएको छ।

ती कडा नयाँ प्रतिबन्ध उत्तर कोरियाको विवादस्पद पारमाणविक र क्षेप्यास्त्र परीक्षणहरुमाथि नियन्त्रण गर्न चालिएका ताजा कदम थिए। बीबीसीबाट