३० वर्षमा पनि किन आएन मेलम्ची

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ०४७ सालमा ‘मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंको सडक पखाल्छुु भन्दै गरेको भाषणलाई धेरैले हाँसेर उडाएका छन ।

ह्युमर सेन्सु भएका भट्टर्राइको भाषण ‘ह्युमरु सुनिए पनि त्यसभित्र राजधानीवासीको पीडा लुकेको थियो । भट्टराईले आश्वासन दिएको साढे दुई दशक नाघिसक्दा पनि काकाकुल राजधानीवासीको पीडामा ‘मेलम्ची मलमु लाग्न सकेको छैन ।
काठमाडौंमा ‘पानी समस्याु पुरानै हो ।

अहिले पनि यहाँ राणाकालको वितरण प्रणालीबाट पानी वितरण हुँदै आएको छ । ४० प्रतिशत हाराहारीमा चुहावट भएपछि पञ्चायतको अन्तिमतिर पानी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आयो । समाधानका विकल्प त्यही समयबाट खोजिन थालेको हो ।

सन् १९८८ मा विन्नी एन्ड पाटनर्स युकेले खानेपानी समाधानका लागि २० आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले मेलम्ची खोलाबाट काठमाडौंमा पानी ल्याउन सकिने सजिलो विकल्प सार्‍यो ।

सन् १९९० मा स्टेनले एन्ड एसोसियसन र सन् १९९२ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले गरेको अध्ययनले पनि यो आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे ।

काठमाडौंको खानेपानी व्यवस्थापनमा जापान, थाइल्यान्डलगायत देशका दातृ निकाय संलग्न थिए । मेलम्ची आयोजनाको कुरा अघि बढेपछि जापान सरकारले काठमाडौंको खानेपानीबाट हात झिक्यो ।

०४८ सालमै अगाडि सारिएको खानेपानी संस्थानको १५ वर्षे सुधार कार्यक्रम त्यसै छाडियो ।

विश्व बैंकले साना आयोजनाभन्दा मेलम्चीमा सरकारलाई केन्द्रित गर्दै लग्यो । अरुणको अवसानपछि काठमाडौंको खानेपानीबाट पनि विश्व बैंक पछाडि हट्यो ।

त्यसपछि यो आयोजनाको नेतृत्व एसियाली विकास बैंकले गर्‍यो । ०५७ को मूल्यमा ३७ अर्ब लागतमा सक्ने गरी ०५८ बाट थालिएको आयोजना सन् २००६ मा सक्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म पूरा हुन सकेन ।

आयोजना सम्पन्न हुने समयसम्म मुआब्जा विवादसमेत मिलेको थिएन । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताको माग मात्र होइन, माओवादी द्वन्द्वको चपेटामा परेको आयोजनासँग जे मागे पनि पाइन्छ भन्ने आमजनताको अपेक्षा थियो ।

आयोजनाका पूर्वप्रमुख घनश्याम भट्टराईले भने, ‘आयोजनाको सामान्य पूर्वाधार पनि थिएन । सबै काम आयोजनापछि थाल्दा बढी समय लागेको हो ।

भट्टराईका अनुसार मन्त्रालयले चासो नदेखाएकाले पनि आयोजना ढिलाइ भएको हो । ‘कतिचोटि त मैले फाइलमा चक्का राखेर पठाऊँ कि समेत भनेँ तर फाइल नै अघि बढेनु, उनले थपे ।

आयोजना प्रवेश मार्गका रूपमा ४५ किलोमिटर नयाँ सडक र २४ किलोमिटर पुरानो सडकको स्तरोन्नति गर्ने काम पहिलो चरणमा थालिएको थियो ।

आब्जाको विषयमा चित्त नबुझेको बताउँदै गोकर्णमा रहेको सहयोगी उच्च माविले आयोजनालाई विपक्ष बनाएर सर्वोच्चमै मुद्दा दर्ता गर्न पुग्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ ०६१ मा प्रत्यक्ष शासन थाले । राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए ।

दलका नेतालाई भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही गर्न ५ फागुन ०६१ मा शाही आयोग गठन गरे । शाही आयोगले मेलम्ची आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारको षयमा छानबिन अगाडि बढायो ।

आयोगले आयोजनाका पदाधिकारीलाई ५ वैशाख ०६२ का दिन बयान लियो । बयानका आधारमा १३ वैशाखको मध्यरात शेरबहादुर देउवालाई गिरफ्तार गर्‍यो । आयोजनाको सुरुङ प्रवेश मार्गको काम लिएको थियो, हेनिल कोनेको जेभीले ।

२८ सेप्टेम्बर २००१ म छनोट भएको हेनिल कोनेकोले ३१ मार्च २००३ मा प्रवेशमार्ग बनाइसक्ने सर्तअनुसार ठेक्का पाएको थियो । ठेक्का लिएको पाँच सय २० दिनमा काम सक्ने सम्झौता भए पनि ८ अक्टोबर २००२ मा मात्र उसलाई ‘एड्भान्स पेमेन्टु दिइएको थियो ।

सडक निर्माणमा परामर्शदाताको काम गर्दै आएको नरप्लान्ट एयसले समयमा चासो नदिँदा काम प्रभावित भएको निष्कर्ष सरकारी अध्ययनले देखाएको थियो ।

काम समयमा गर्न नसकेको कारण देखाएर हेनिल कोनेकोले १० मे ००४ मा एकलौटि रुपमा ठेक्का तोडेको घोषणा गर्‍यो । आयोजनाको लागत भन्दा ४४ प्रतिशत कम मूल्यमा ठेक्का लिएको हेनिलले काम छाडेपछि आयोजना अगाडि बढाउँदा भएको घाटाका आधारमा देउवा, तत्कालीन मन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायत ६ जनालाई जनही ३६ करोड रुपैयाँको बिगो कायम गरेर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

शाही आयोगको कारबाहीपछि धेरैजसो काम प्रभावित भएको आयोजनाबाट नर्वेजियन सहयोग नियोग नोराड र सिडा वाहिरिने घोषणा गर्‍यो ।

उनीहरूले बाहिरिने घोषणा गर्दा नेपालमा प्रजातन्त्र नभएकाले सहयोग जारी नराख्ने बताएको थियो । १८ चैत ०६१ मा नोराडले विज्ञप्ति निकालेरै नेपालमा प्रजातन्त्र नभएकाले सहयोग फिर्ता लिएको घोषणा गर्‍यो ।

नोराडपछि स्विडेन सरकारले सिडाले लगानी गरेको २५ लाख अमेरिकन डलरको सहयोग फिर्ता गर्‍यो ।

आयोजनाको मुख्य काम २७ किलोमिटर लामो सुरुङको माध्यमबाट मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौं ल्याउनु हो । यो कामको जिम्मा पहिलो पटक चाइना रेलवे(१५ ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन र सिआरसिसीसँग सम्झौता भयो ।

८ फागुन ०६५ मा भएको सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेपछि २७ भदौ २०६९ मो ठेक्का तोडियो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित छ ।