भाइबर र स्काइपबाट ल्यान्डलाइन–मोबाइलमा फोन कल अवैधानिक

म्यासेजिङ एपबाट अनुमतिविना नै टेलिफोन कल

काठमाडौं । भाइबर, स्काइपलगायतका म्यासेजिङ एपले नेपालमा अवैधानिक ढंगले कल सेवा सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको व्यवस्थाविपरीत म्यासेजिङ एपले मोबाइल तथा ल्यान्डलाइन नम्बरमा कल गर्न मिल्ने सेवा सुरु गरेका हुन् ।

म्यासेजिङ एपहरूबाट भइरहेको त्यस किसिमको कार्य कानुनतः गलत हुने प्राधिकरणका उपनिर्देशक विजय रोयले बताए । ‘प्राधिकरणको स्वीकृतिविना कसैले पनि यस किसिमको व्यावसायिक सेवा दिन पाउँदैनन्,’ उनले भने ।

भाइबर, स्काइपलगायतले नेपालबाट आन्तरिक तथा बाह्य मोबाइल तथा टेलिफोन नम्बरमा कल सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय उनीहरूले त्यसको व्यावसायिक प्रचारप्रसारसमेत गर्ने गरेका छन् ।

भाइबरले हालै विभिन्न सेवाप्रदायकमार्फत रिचार्ज सेवासमेत सुरु गरेको छ । तर, प्राधिकरणको भिओआइपी तथा इन्टरनेट टेलिफोनसम्बन्धी नियमावलीअनुसार उनीहरूले अनुमति नलिएको रोयले बताए । प्राधिकरणले भने त्यस किसिमको अवैध सेवा सञ्चालनमा रोक लगाएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका कम्पनीलाई नेपालमा भिओआइपी गेटवे स्थापना गरी कुनै पनि टेलिफोन (पिएसटिएन, पिएलएमएन, आइएसडिएन) बाट नेपालबाहिर जुनसुकै टेलिफोनसँग ‘म्यानेज्ड आइपी–बेस्ड प्याकेट स्विच्ड नेटवर्क’ प्रयोग गरी भ्वाइस कल गराउन पाउने व्यवस्था छ । हाल नेपालमा त्यस्तो अनुमति ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनीले मात्र पाएका छन् ।

त्यस्तै प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरू ९आइएसपी०ले पनि नेपालबाट बाहिर अन्य देशमा रहेको जुनसुकै टेलिफोनसँग सार्वजनिक इन्टरनेटमार्फत भ्वाइस सेवा उपलब्ध गराउन पाउँछन् । तर, विदेशबाट आइपी सेवामार्फत नेपालका कुनै टेलिफोन नम्बरमा कल टर्मिनेट गर्न भने आइएसपीहरूले पनि पाउँदैनन् ।

भाइबर, स्काइपजस्ता कुनै पनि म्यासेजिङ एपसँग नेपालबाट कुनै पनि सार्वजनिक टेलिफोन नम्बरमा कल टर्मिनेट गर्ने अनुमति छैन । न त कुनै नेपालका त्यस्ता कुनै आइएसपी र दूरसञ्चार कम्पनीसँग सम्झौता नै गरेका छन् । तर, त्यस किसिमका एपहरूले नेपालबाट विश्वका कुनै पनि देश तथा ती देशबाट नेपालमा आइपीमार्फत भ्वाइस कल गर्न मिल्ने सेवा भने दिइरहेका छन् ।

त्यसक्रममा इमेल संवाद गर्दै भाइबरको दक्षिण एसिया पार्टनरसिप म्यानेजर नितिन त्यागीले आफूलाई कसैबाट पनि त्यस किसिमको सूचना प्राप्त नभएको बताए । नेपालमा भाइबर प्रयोगकर्ताको संख्या ४० लाख रहेको भाइबरको तथ्यांक छ । विश्वभर भाइबरका ८० करोड प्रयोगकर्ता छन् ।

ट्यारिफ स्वीकृतिविनै रिचार्ज सेवा

प्राधिकरणको स्वीकृतिविना दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक ९आइएसपी०ले पनि इन्टरनेट टेलिफोनी सेवाबापत ग्राहकलाई कुनै शुल्क उठाउन पाउँदैनन् । तर, भाइबरले भने विभिन्न अनलाइन पेमेन्ट र मनी ट्रान्सफरमार्फत रिचार्ज गर्ने र सोही रिचार्जबाट कल शुल्क उठाइरहेको छ । हाल भिसा, मास्टरकार्ड, इ–सेवा, क्यास वे मनी ट्रान्सफरलगायतका माध्यमबाट भाइबरको रिचार्ज हुँदै आएको छ । त्यस्तै, स्काइपले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्डको सहायताले रिचार्ज गर्न सकिने बनाएको छ । जुन कार्य प्राधिकरणको भिओआइपी नियमावलीअनुसार अवैधानिक भएको रोयले स्पष्ट पारे ।

डलरमा रिचार्ज

अनलाइन भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेको ई–सेवाले भाइबरका लागि डलरमै रिचार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र पाएको इ–सेवाले नेपालमा रहेका भाइबरका उपभोक्ताका लागि अनलाइन रिचार्जको सुविधा दिँदै आएको छ ।

इ–सेवाले विगत ६ महिनादेखि भाइबरबाट क्रेडिट खरिद गरी नेपालमा रिचार्ज सेवा दिँदै आएको बताएको छ । एलसी खोलेर राष्ट्र बैंककै स्वीकृतिमा भाइबरलाई क्रेडिटको भुक्तानी उपलब्ध गराउँदै आएको इ–सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत असगर अली बताउँछन् । ‘क्रेडिट खरिद र त्यसको भुक्तानी राष्ट्र बैंककै नियमअनुसार गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार खरिद गरिएको क्रेडिट यहाँ बिक्री गर्ने गरिएको छ । त्यसबाहेक अन्य विषयमा भने कुनै जानकारी छैन ।’

मारमा टेलिकम कम्पनी

भाइबर आउट सेवाका कारण नेपाली दूरसञ्चार कम्पनी मारका परेका छन् । दूरसञ्चार कम्पनीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कलबापतको आम्दानी भाइबर, म्यासेन्जर, स्काइप, इमोलगायतका ओटिटी सेवा ९इन्टरनेटमार्फत हुने अडियो तथा भिडियो कल०का कारण घट्दै गएको छ । केही समययता भाइबर र स्काइपले भने विश्वभर जहाँसुकै मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा कल गर्न मिल्ने सेवासमेत सञ्चालनमा ल्याएका छन् । त्यसबाट पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेका दूरसञ्चार कम्पनी तथा मुलुकको राजस्वमा थप नोक्सान हुन पुगेको कम्पनीहरूले बताएका छन् ।

यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा ओटिटी सेवाबाट मोबाइल तथा पिएसटिएनमा कल गर्ने व्यवस्थालाई कसरी नियमन गर्ने भन्नेमा दुविधाको अवस्था छ । भारतमा दुई वर्षअघि यस्तो कल वैधानिक हो कि अवैधानिक हो भन्नेमा ठूलो बहस भएको थियो । त्यस्तो बहसको बीच स्काइपको ल्यान्डलाइन तथा मोबाइल नम्बरमा कल गर्ने सुविधा बन्द गरिएको थियो । यद्यपि, अहिले भारतमा यस्ता कलहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।

एक वर्षअघि भारतमा परामर्शदाता नियुक्त गरी एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त परामर्श प्रतिवेदनमा इन्टर कनेक्सन, यसको प्रयोग र प्रयोग शुल्कजस्ता विषयमा चाँडै सम्बोधन गर्न प्रतिवेदनले सुझाब दिएको थियो । तर, उसले त्यसपछि के गर्ने भन्नेमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । पाकिस्तानमा भने लामो समयदेखि त्यस किसिमका सेवामा रोक लगाइएको छ ।

अप्रिल २०१४ मा युरोपियन युनियनले युरोपको एकीकृत बजारमा अनलाइन सेवालाई खुला गरेको थियो । तर, फ्रान्स र स्पेनले भने पिएसिटिएनमा सम्पर्क हुन थालेपछि त्यस्तो सेवामा रोक लगाएका छन् । नेदरल्यान्डले नेट न्युट्रालिटीसम्बन्धी कानुन २०११ मै तयार पारेको थियो । सो कानुनमा टेलिकम सेवाप्रदायकलाई भिओआइपीमा आधारित एप्लिकेसन र अन्य इन्टरनेटसम्बन्धी सञ्चार सेवाप्रदायकमाथि रोक लगाउन नपाउने नियम बनाएको छ । अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगले सन् २०१५ मा इन्टरनेट नियमनका लागि प्रारम्भिक व्यवस्था तयार पारेको छ । तर, त्यसलाई अन्तिम रूप दिन भने केही समय लाग्ने बताइएको छ ।

त्यस्तै दक्षिण कोरियाले भिओआइपी एप्लिकेसन प्रयोग गरेबापत आफ्ना ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क लिन सक्ने र त्यस्तो सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने सम्पूर्ण अधिकार त्यहाँका टेलिकम कम्पनीहरूलाई दिएको छ । युएईमा ह्वाट्स एप, भाइबर र स्न्याप च्याट ब्लक गरिएका छन् । युएईको कानुनअनुसार भिओआइपी सेवाका लागि त्यहाँका सेवा प्रदायकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै मध्यपूर्वी क्षेत्रका देशहरू र अन्य मुलुकमा पनि त्यस्तो सेवामा रोक लगाएका छन् ।यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।