सामूहिक बलात्कारमा संलग्न सैनिकलाई दण्डित गर्न राष्ट्रसंघको आग्रह

सुर्खेत । द्वन्द्वकालमा तत्कालिन शाही नेपाली सेनाबाट बलात्कृत एक महिलाको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार समितिले पीडकलाई दण्डित गर्न र पीडितलाई पूर्ण परिपूरण दिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

सामूहिक बलात्कारपछि गम्भीर कुटपिट भोगेकी दैलेख, नारायण नगरपालिकाकी पूर्णमाया (नाम परिवर्तन) ले सन् २०१२ मा राष्ट्र संघसमक्ष उजुरी दिएकी थिइन् । उनले नेपालमा न्याय नपाएपछि राष्ट्र संघसमक्ष गुहार मागेकी हुन् ।

पूर्णमायालाई सन् २००४ मा काँडौचारस्थित भवानी बक्स गणमा कार्यरत उपसेनानी जिवेश थापा नेतृत्वका ४ जना सैनिकले बलात्कारपछि घिसार्दै सडकमा अलपत्र छाडेका थिए ।

सामूहिक बलात्कारका कारण उनको पाठेघरमा गम्भीर समस्या देखापरेको थियो । रगत बगिरहने समस्याले गर्दा उनले गर्भाशय झिक्ने शल्यक्रिया गराउनुपरेको थियो ।

अपराधका बारेमा पीडकको परिचय खुलाएर सूचना दिएको १० वर्ष बितिसक्दासमेत न्याय नपाएपछि एड्भोकेसी फोरम नेपाल र रिड्रेसको सहयोगमा उनी राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिमा पुगेकी छन ।

नेपालमा उनको उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ भएको छैन् । सन् २०११ मा उनका कानून व्यवसायी, महिला अधिकारकर्मीहरुलाई प्रहरी समक्ष उजुरी दर्ता गर्न अवरोध गरिएको थियो ।

तत्कालीन कानून अनुसार बलात्कार मुद्दाको उजुरी घटना भएको ३५ दिनभित्र प्रहरीसमक्ष दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानले कारण उनी न्यायबाट बञ्चित भएकी थिइन् ।

मुद्दा दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालत समक्ष गरिएको पुनरावेदन पनि अस्विकृत भएकाले उनले नेपालमा न्याय पाउने बाटो बन्द हुन पुगेको थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।