‘निर्भीक’ न्यायमूर्तिु सुशीलाको ‘एक्टिभिजम’

काठमाडौं । जति बेला सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश थिइन्, उनका प्रशंसक धेरै थिए । उनको निर्भीक चरित्रको प्रशंसा गर्नेमध्ये कानुनविद् विपिन एक अधिकारी रहेका छन ।

न्याय क्षेत्रभित्रै अर्को कोणबाट उनीमाथि अरू कसैको प्रभावुमा काम गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गथ्र्यो । तर, अधिकारी त्यसको प्रतिवाद गर्दै कार्कीले न्यायालयको गरिमा र स्वाभिमान बढाएको तर्क गर्थे ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा रहेकी कार्की शनिबार डा. गोविन्द केसीको अनशनप्रति समर्थन जनाउँदै सडकमा ओर्लिएपछि कानुनविद् अधिकारीको मत फेरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश हुँदा ‘निर्भीक’ न्यायमूर्तिुका रूपमा स्थापित कार्कीको छवि अवकाशपछि विवादमा तानिँदै गएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई श्रृंखलाबद्ध अन्तर्वार्ता दिन थालेपछि धेरैले मर्यादा बिर्सेको भनेर टिप्पणी गरे ।

शनिबार सडकमै उत्रिएर भाषण नै गरेपछि कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीश भइसकेको मान्छे ।

अवकाशपछि पनि आचारसंहिताविपरीत जानु हुन्नु, कानुनविद् अधिकारीले भने–‘केसीका माग जायज छन्, तर, त्यसमा प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तित्व सडकमै आएर बोल्नु हुन्नथ्यो ।’

अधिकारीले अवकाशमा गए पनि राज्यले सुरक्षा, सेवा, पेन्सन सबै उपलब्ध गराएको हुने उल्लेख गरे । ‘पदमा बहाल नभए पनि एक्टिभिजम गर्नु हुँदैन÷मिल्दैन, उनले भने–‘यसले न्यायालयको गरिमाको मानमर्दन गर्छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी पनि पूर्वन्यायाधीश÷प्रधानन्यायाधीशहरू सडकमै उत्रिएर भाषण गर्नुलाई उचित ठान्दैनन् । ‘व्यक्तिविशेषको नैतिक आचारणमा भर पर्ने कुरा हो ।

उनले भने–‘यो कानुनी, संवैधानिक विषयमा अवकाशप्राप्त भए पनि आफ्ना विचार राख्नु मनासिब हुन्छ ।’ तर, त्यसबाहेकका विषयमा राजनीतिक नेताझैं सडकमै उभिएर भाषण गर्नु उचित होइन । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।