अर्थ उपसमितिको ठहरः टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद नै भ्रष्टाचार

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ उपसमितिले आयल निगमले जग्गा खरिदका लागि गरेको टेन्डर नै गलत भएको जनाएको छ।

जग्गा खरिदका लागि ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४’ भए पनि टेन्डरमार्फत खरिद हुनु भ्रष्टाचार भएको उपसमितिको ठहर छ।

निर्माण र आपूर्तिको सन्दर्भमा टेन्डर गरिन्छ। जग्गा खरिदका लागि टेन्डर हुँदैन । जग्गाका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन छ ।

सोमबारको बैठकपछि उपसमिति संयोजक अब्बदुल रजकले भने-‘टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद प्रक्रिया नै गलत हो। भ्रष्टाचारको पहिलो खुड्किलो हो।’

निगमले कुन क्षेत्रमा कति जग्गा चाहिने, मूल्यको सन्दर्भमा विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा खरिद गरेको उनले बताए। पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणमा सडक पिच बाटो, नजिकै खोला हुनुपर्ने भन्दैमा जथाभावी जग्गा खरिद गर्न नहुने उपसमितिको ठहर छ।

टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद सुरु गर्दा बिचौलियारदलाल जग्गा खोज्न गए। एकरदुई लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा चर्को मूल्यमा निगमलाई बिक्री गरेको देखिन्छ । उनले भने-‘हालसम्म निगमले दिएको सफाइ चित्तबुझ्दो छैन । बिचौलियाबाट जग्गा खरिद गर्नु नै गलत हो।’

रजकका अनुसार जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जग्गा खरिद गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा कमिटी गठन हुन्छ। प्राविधिकले उपयुक्त जग्गा अध्ययनरविश्लेषण गर्छ।

त्यसपछि सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गर्छ। सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेर उपलब्ध गराउँदा बिचौलियाको खेल हुने ठाउँ रहँदैन। 

आवश्यकताअनुसार सरकारले नै अधिग्रहण गर्न सक्छ उनले भने-‘जहाँबाट प्रक्रिया सुरु गरिएको छ, त्यहींबाटै भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ।’

खरिद गर्नका लागि निगम सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई जिम्मा दिनु नै गलत भएको समेत उनले बताए ।

सांसद रमेश कुर्मीले जलाशयको नाममा खोला नै किन्नु न्यायसंगत नभएको बताए। ‘सरकारसँग सार्वजनिक जग्गा पर्याप्त छ । जितपुर, वीरगन्जमा प्रशस्त छ। जलाशय भएको ठाउँको बहानामा खोला नै किन्नु कहाँसम्मको न्याय हो,’ उनले भने, ‘नाकाबन्दीको नाममा मौकामा चौका हानेको जस्तो देखियो ।’

यसअघि उपसमितिले जग्गा खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशन आपूर्ति मन्त्रालय र निगमले पालना नगरेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

असार ३ गते उपसमितिको बैठकले तीन दिनभित्र सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो। निगमले निर्देशन पालना नगरेपछि उपसमितिले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

मन्त्रालयले पनि कागजात उपलब्ध नगराएपछि उपसमितिले मंगलबार पुनस् बैठक बोलाएको हो। व्यवस्थापिका संसद् नियमावली २०७३ अनुसार अर्थसमितिलाई आर्थिक विषयवस्तुबारे अध्ययन गर्ने, कागजपत्र झिकाउने तथा कुनै पनि सम्बद्ध व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई बोलाउन सक्ने अधिकार छ ।

सोहीअनुसार अर्थ उपसमितिले पत्र मगाएको उपसमिति संयोजक रजकले बताए। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रालय र निगमका अधिकारीहरूले भने संसद्को आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिले अर्थको अधिकार क्षेत्र नपर्ने जानकारी गराएको र आफूहरूले कागजात नदिएको तर्क गरे।

आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले सञ्चालक समितिमा व्यापक छलफलपछि बोलपत्रका आधारमा निगमलाई खरिदको अधिकार दिएको बताए।

उनका अनुसार समितिकै निर्देशनअनुसार सार्वजनिक जग्गा खरिदका लागि निगमले आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।