स्थानीय शासन विधेयकमा १०५६ संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौं । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि एक हजार ५६ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

दफावार छलफलका लागि संसद्बाट विकास समितिमा आएको विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावबारे टुंगो लगाउन उपसमिति गठन गरिएको छ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना प्रदेश सरकारले हेरफेर गर्न पाउनुपर्ने, वडाको सिमाना गाउँपालिका र नगरपालिकाले हेरफेर गर्न पाउनुपर्नेलगायतका संशोधन विधेयकमाथि परेका छन् ।

संशोधनका सबै प्रस्तावमाथि पाँच दिनभित्र सहमति जुटाउन समितिले उपसमितिलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको विकास समिति बैठकले सांसद रामचन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

उपसमितिमा कांग्रेसबाट संयोजक पोखरेल, आङटावा शेर्पा, एमालेबाट गणेश पहाडी र वैजनाथ चौधरी, माओवादी केन्द्रबाट तुलसा राना, संघीय समाजवादी फोरमबाट डा। शिवजी यादव र लोकतान्त्रिक फोरमबाट कल्पना चौधरी सदस्य छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।