प्रधानन्यायाधीशका लागि पराजुली संसद्बाट सर्वसम्मत: यस्ता छन्, पराजुलीका ३९ प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित गोपाल पराजुलीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । आइतबार बसेको समिति बैठकले पराजुलीको सुनुवाइलगत्तै नाम अनुमोदन गरेको हो ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशद्वारा संसद्मा प्रस्तुत प्रतिबद्धता

१. न्यायपालिकामा देखिएका विकृति–विसंगतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित समितिहरूले दिएका सुझाबहरूको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइनेछ ।

२. आवधिक रूपमा न्यायपरिषद्मा पेस भएका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरणको नियमित अनुगमन गर्ने र परिषद् सन्तुष्ट नभएमा थप छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

३. न्यायाधीशहरूको आचारसंहिताको कडाइ साथ पालना गरिने र यसको निरन्तर अनुगमन गरिनेछ ।

४. कर्मचारीहरूले आचरण, अनुशासनको पालना गरे–नगरेको तथा न्यायिक काम–कारबाहीमा कुनै अनियमितता भए–नभएको विषयमा निरन्तर निरीक्षण, अनुगमन, मूल्यांकन र निगरानी गर्ने स्वचालित पद्धतिको निर्माण गरिनेछ ।

५. न्यायमा पहुँचको अवस्था, त्यसको आवश्यकता र संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी खासगरी महिला, विपन्न, असहाय, असमर्थ वर्गका व्यक्तिहरूको न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न न्यायमा पहुँच आयोगको उपयुक्त रणनीति तथा कार्यक्रमसहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

६. अदालतमा बुझाउनुपर्ने कोर्ट फी, दस्तुर आदिको पुनरावलोकन गरिनेछ ।

७. पारिवारिक अदालत तथा द्रुत अदालत स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

८.सानातिना मुद्दाहरूको तत्काल किनारा लगाउन सकिने गरी संक्षिप्त कार्यविधि ऐनमा आवश्यक सुधारका लागि पहल गरिनेछ ।

९. मुद्दामा हार्ने पक्षबाट जित्ने पक्षलाई मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा लागेको खर्च भराउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न पहल गरिनेछ ।

१०. आधारभूत न्यायिक जानकारी तथा अदालतले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधाबारे सुसूचित गर्ने र जनसमुदायसँगको अदालतको सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्न विभिन्न समुदायलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
११. सेवाग्राहीको सुविधालाई लक्षित गरी अदालतबाट प्रदान गर्नुपर्ने आधारभूत सेवाहरू १ घन्टाभित्र प्रदान गरिसक्नुपर्ने गरी हुँदै आएको सेवा प्रवाहको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

१२. सबै अदालतहरूमा सेवाग्राही आयोग कक्ष ९हेल्प डेस्क० स्थापना गरी सोही कक्षबाटै न्यायिक प्रक्रिया, पद्धति र अदालतबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाबारे नियमित रूपमा सेवाग्राही तथा आमनागरिकलाई जानकारी दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

१३. न्यायिक जनशक्तिलाई सेवाग्राही मैत्री व्यवहार गर्न नियमित रुपमा प्रशिक्षित गर्ने र सोअनुरुप व्यवहार भए नभएको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गरिनेछ ।

१४. सर्वोच्च अदालत तथा उच्च र जिल्ला अदालतहरूको मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याको प्रकृति र गहनता फरक हुने भएकाले मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै रणनीति तयार गरी लागू गरिनेछ ।

२५. फैसला कार्यन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन हाल २४ जिल्ला अदालतहरुमा लागू भएको फैसला कार्यान्वयनको विशेष अभियानलाई अन्य अदालतहरूमा समेत बिस्तार गरी फैसला कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता ल्याइनेछ ।
२६. फैसला कायान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा न्यायपालिकाले समयसमयमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । फैसला हुँदासाथ तत्काल त्यसको कार्यान्वयन हुने कानुनको जरुरी छ, साथै फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको निर्माणका लागि पहल गरिनेछ ।

२७. सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगबाट मात्र न्यायीक काम कारबाहीमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । न्यायीक काम कारबाहीमा विगत एक दशकभन्दा लामो समयदेखि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिँदै आएको भए तापनि सेवा प्रवाहमा अपेक्षित प्रभाव देखिन सकेको छैन । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट प्राप्त हुने लाभ मुद्दाका पक्ष तथा न्यायका सरोकारवाला सबैले प्राप्त गर्न सक्नेगरी न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा थप प्रभावकारीता ल्याइनेछ ।
२८.सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगमार्फत स्मार्ट जुडिसियरी को अवधारणालाई अगाडि बढाउन देहायका कार्यहरूलाई प्राथमिकतापूर्वक गराइनेछ,
– मुद्दाको दर्ता लगायतको काम कारबाही अनलाइनमार्फत गर्न सकिने गरी आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गर्ने ।
– मुद्दाका कारबाही, प्रक्रिया तथा न्याय प्रशासनका विविध क्षेत्रमा भिडियो कन्फेरेन्सिङ प्रविधिको प्रयोग सुरुवात गर्ने ।
– न्यायाधीश, कर्मचारी सेवाग्राहीको सुरक्षा, सम्मान तथा अदालत परिसरको सुरक्षा प्रबन्धका लागि सिसिटिभी लगायतका प्रविधिको प्रयोग गर्ने ।
– मुद्दकाको कारबाही अवस्थाको बारेमा स्वचालित रूपमा मोबाइलमा एसएमएसमार्फत मुद्दाका पक्ष तथा सरोकारवालालाई जानकारी दिने पद्धति निर्माण गर्ने ।
– अनलाइन तारेख तथा म्याद तामेलीलगायत सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पक्ष तथा सरोकारवालाहरूलाई सहज सुविधा प्रदान गर्ने ।

२९. कम कागजको प्रयोग हुँदै कागजविहीन आधुनिक अदालतको स्थापनाको परिकल्पनाका साथ तर्जुमा भएको सूचनाप्रविधिसम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

३०. सबै सरोकारवालाहरूको अपेक्षित भूमिकाबाट मात्र न्यायिक काम कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिने भएकाले सबै सरोकारवालाहरूको साझा सहभागिता र स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने सूचना प्रविधिमैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ ।

३१. अदालतहरूमा हुने स्रोत साधनको वितरणलाई वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन निश्चित आधारहरू सहितको नीति तय गरिनेछ । साथै आर्थिक अनुशासन कायम राख्न विशेष ध्यान दिइनेछ ।
३२. मुद्दाको विभिन्न काम कारबाहीमा लिइने दस्तु तथा शुल्कहरू बैंकमार्फत बुझाउने व्यवस्था क्रमशः अन्य र थप अदालतहरूमा समेत लागू गरी आर्थिक गतिविधिहरूमा पारदर्शिता ल्याइनेछ ।

३३. न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको वृत्ति विकास, उत्प्रेरणा अभिवृद्धि तथा मनोबल उच्च राख्न प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको विकासका लागि आवश्यक रणनीतिहरूको अख्तियार गरिनेछ ।

३४. नेपालको संविधानअनुरुप न्यायपालिकाका कर्मचारहिरूको सेवा सुविधासम्बन्धी छुट्टै ऐनको शीघ्र तर्जुमाका लागि पहल गरिनेछ ।

३५. संविधानको कार्यान्वयन तथा न्यायप्रशासनसँग सम्बन्धित ऐन कानुन तथा देवालीरफौजदारी संहिताहरू व्यवस्थापिका संसदबाट अबिलम्ब पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

३६. रणनीतिक सुधार योजनाको कार्यान्वयन र अन्य सुधारका प्रयासहरुका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको सहज आपूर्ति गरी सहयोग पुर्‍याउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।

३७. अदालतहरूको विद्यमान तथा आगामी १० वर्षको कार्यबोझ समेतको आंकलन गरी न्यायपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७२ तयार गरी स्वीकृतिको लागि पठाइएको छ । उक्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारबाट यथाशक्य चाँडो स्वीकृत हुने अपेक्षा गर्दछु ।

३८. न्यायपालिकाको दैनिक कार्यसम्पादन देखि न्यायिक सुधारको योजना कार्यान्वयन सम्मका हरेक पहलुहरूमा बारको सक्रिय र प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हुन्छ । बारको सहभागिता र स्वामित्व ग्रहण विना न्यायिक सुधारको कार्य अधुरो हुन्छ । न्यायालयको हरेक सुधार योजनामा बार संवेदनशील र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनेछभन्ने मैले विश्वास गरेको छु ।

३९. न्यायपालिकाको एक्लो प्रयासले मात्र न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र न्यायिक सुधारको प्रक्रियालाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन सम्भव छैन । न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्यबाटै प्रस्तुत उद्देश्य हासिल हुनसक्दछ । त्यसप्रकारको सहयोग, समन्वय र सहकार्यका लागि सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछु ।

सांसदका प्रश्न, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका जवाफ

डा. प्रकाशशरण महत: पराजुलीज्यूले न्यायसम्पादनका विषयमा हिरोइजमको कुरा गर्नुभएको छ । त्यसको परिणाम एकैपटक आउने होइन । पछिल्लो समय त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत कार्यकारीको अधिकार पनि हाम्रो कार्यक्षेत्र हो भनेर संवैधानिक निकायको चासो बढ्दै गएको देखिन्छ । यो प्रवृत्तिले हाम्रो लोकतन्त्रलाई कति मजबुत पार्छ र कसरी न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नुहुन्छ रु

गोपाल पराजुली: माननीयज्यूको प्रश्न र जिज्ञासाले म अत्यन्तै खुसी भएको छु । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबारे पनि कुरा उठ्यो । कुनै पनि इभेन्टले वस्तुलाई प्रभावित पारेको हुन्छ भने वस्तुले इभेन्टलाई प्रभावित गरेको हुन्छ । लाक्षणिक रूपमा मैले यहाँ कुरा बुझेँ । संवैधानिक इजलासमा यहाँहरूले उठाउनुभएको विचाराधीन मुद्दा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा व्याख्या हुन्छ । विचाराधीन मुद्दामा यसै हुन्छ भनेर अहिले भन्न मिल्दैन । अपेक्षा गरौँ, संवैधानिक इजलासमा ती मुद्दाहरू गएका छन् । निष्पक्ष फैसला हुनेछ ।

गणेशमान गुरुङ:  उहाँको न्यायिक सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना हाम्रो हातमा परेको छ । उहाँले फ्यामिली कोर्टका बारेमा जुन योजना बनाउनुभएको छ, यो सराहनीय छ । जनचासोको विषय रहेका मुद्दाहरूको फैसला समय पुगेन भनेर पर सारिन्छ । उदाहरणका लागि सुडान काण्डमा आइजिपीहरू जेल गए । त्यस्तो महत्वपूर्ण बर्दी लगाएको, घोप्टे टोपी लगाएको हेर्दै कति प्रशंसनीय व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा पर्नु दुर्भाग्य हो । फैसला ढिलो भयो । डिआइजी नवराज सिलवालको आइजिपी सन्दर्भको मुद्दा परपर सारिएको छ । चाँडै छिटोछरितो कसरी गर्नुहुन्छ रु भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचन परिणामबारेको मुद्दाको फैसला कहिले होला रु जनता प्रतीक्षारत छन् ।

गोपाल पराजुली: नवराज सिलवालजी र स्थानीय तहको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । यति धेरै प्राथमिकता पाएको सायद अरू मुद्दा छैन होला । सिलवालजीको मुद्दा पुगेको इजलासमा सातजना न्यायाधीश हुनुहुन्छ । अन्य महŒवपूर्ण मुद्दाहरू स्थगित गरेर यति धेरै प्राथमिकता दिइएको छ कि डाटा हेरेपछि थाहा हुन्छ । समय, शक्ति र साधनस्रोत खर्चेर मुद्दा अगाडि बढेको छ । सातजना न्यायाधीशमध्ये कोही बिरामी हुने, कोही बिदामा बस्ने, कसैले आज म सक्दिनँ भन्ने, कहिले श्राद्ध पर्छ तथा कहिले पास्नी छ भन्छन् । सातजना न्यायाधीशलाई जुटाएर फैसला गर्ने विषय कठिन हो, मेरो कठिनाइलाई यहाँहरूले बुझिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । २ नम्बर प्रदेशको चुनाव २ असोजमा हँुदै छ क्यारे । त्यसभन्दा अगाडि नै यहाँहरूले यसको उत्तर पाउनुहुनेछ ।

अष्टलक्ष्मी शाक्य:  प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश पराजुलीज्यूको न्यायिक सुधारमा उहाँका आफ्ना प्रतिबद्धता, योजना हेर्न पाएँ । यो हेर्दा आशावादी हुन सक्ने ठाउँहरू छन् । यी सम्पूर्ण कुरा कसरी लागू गर्नुहुन्छ रु पारिवारिक अदालतको कुरा अलि ढिलो भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ । हामीभित्र रहेको सामन्तवादी र पितृसत्तात्मक सोचका कारण कुनै पनि नेतृत्वमा सोच त्यस्तै देखिन्छ । नेतृत्वकर्ताको सोचमा रूपान्तरण जरुरी छ कि छैन रु

गोपाल पराजुली: हामी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन छिटो गर्न सक्छौँ । त्यहाँ संस्कृति पनि घुस्यो भने पितृसत्तात्मक सोच कम हुने थियो । पितृसत्तात्मक सोच आजको उपज होइन । मानिसको विकास हन्टिङ ग्यादरिङबाट भएको हो । सिकार खेल्नेक्रममै गर्भवती महिलाले भन्दा पुरुषले तिमीले सक्दैनौँ म गर्छु भनेर सिकार गर्थे । त्यही क्रमदेखि पुरुषले आफूलाई पराक्रमी ठान्दै आयो । अहिले पितृसत्तात्मक सोच कम हुँदै गएको छ । ०४७ को परिवर्तनपछि मानिसको चेतनास्तरमा सुधार हुँदै आएको छ । फ्यामिली कोर्टको कुरामा अठोटको पनि आवश्यकता छ । यसलाई पुरा गर्न कानुन बनाउनुपर्छ, यहाँहरूकै सहयोग जरुरत छ ।

आनन्दप्रसाद ढुंगाना: लोकतन्त्रमा ‘सेप्रेसन अफ पावर’को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कहीँ न कहीँ न्यायपालिकाले आफ्नो ठाउँबाट निर्णय गर्दैगर्दा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गर्नुहँुदैन । हामी आ–आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ । संसद्मा आएको प्रस्तावको निराकरण संसद्मै हुन्छ । संसद्को विशेषाधिकारमाथि नै हस्तक्षेप भएको महसुस गर्ने घटना पनि सर्वोच्च अदालतबाट हुने गरेको पाइन्छ ।

पराजुली: मैले शक्ति पृथकीकरणबारे भनिसकेको छु । आचारसंहिताबारे पनि कुरा उठाउनुभयो । मैले ३९ बुँदे कार्ययोजनामा राखिसकेको छु ।

हितराज पाण्डे स् सर्वोच्च अदालतको कार्यभार सकेर जाने दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर ३९ बुँदे कार्ययोजनामा यी पूरा भए र यी बुँदा पूरा गराउन सकिन भन्नुहुन्छ कि हुन्न रु विगतमा कसरी न्याय निरूपण हुन्थ्यो भन्ने बुझाउन म्युजियम बनाउने सोच छ कि छैन रु

पराजुली: केही कुराको उत्तर त मैले दिइसकेको छु । साह्रै समसामयिक प्रश्न गर्नुभयो । हामीले फुलकोर्टबाट निर्णय गरेका छौँ, ऐतिहासिक, पुराना न्यायसम्पादनका कुरालाई अर्काइभ गरेर म्युजियम बनाउने भनेका छौँ । कार्ययोजनाबारे सुरुवात कहाँबाट गर्ने भन्ने मेरो योजना हो । न्यायसम्पादनसम्बन्धी यी योजनालाई धेरैभन्दा धेरै कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा म हुनेछु ।

भानुभक्त ढकाल: आफूले चाहेको न्यायाधीश नहुँदा बेन्च नै सपिङ गरिन्छ भन्ने सुनिन्छ । यसको प्रभावमा पर्न नदिन कस्तो योजना बनाउनुहुन्छ रु राज्यका प्रमुख तीन अंगको द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे के सोच्नुभएको छ रु

पराजुली: यो बेन्च सपिङको कुरा धेरै आयो, चिठ्ठा राखिदिउँ कि क्या हो भनेर मैले प्रस्ताव ल्याएको थिएँ । सर्वोच्च अदालतमा जिल्ला अदालतबाट पनि न्यायाधीश आउनुभएको छ । जिल्ला अदालतमा हेरिएको मुद्दा सर्वोच्चमा आएर त्यही न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन । चिट्ठा टिप्दा त फेरि जसलाई जुनसुकै मुद्दा पर्न सक्ने भयो । त्यही भएर प्रधानन्यायाधीशकै इमानदारितामा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

अनिता परियार: न्यायपालिका राजनीतिबाट अछुतो रहन सकेन भन्ने जनगुनासो छ । न्यायपालिकालाई कसरी राजनीतिमुक्त बनाउनुहुन्छ रु विगतका प्रधानन्यायाधीशले पनि सुनुवाइ समितिमा राजनीतिक चप्पल ढोकाबाहिर खोलेर पस्नुपर्छसमेत भनेका थिए रु

पराजुली: वास्तवमा एउटा प्राकृतिक मानिस नै यस्तो मानिस हुन्छ, जसले आफूलाई निष्पक्षता प्रकट गर्न उसका आफ्ना कार्यशैली, पद्धति र सोचले उत्प्रेरित गर्छ । न्यायाधीश भनेको निष्पक्षताबाहेक अरू केही पनि होइन । म आफू जहाँ जसरी आए पनि चप्पल खोलेरै मन्दिर गइन्छ । न्यायक्षेत्रमा प्रवेश गर्दा यसैगरी प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो ।

सयन्द्र बान्तवा: आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सहज किन हुन सकिरहेको छैन, तपाईं यस विषयमा कत्तिको गम्भीर हुनुहुन्छ रु

गोपाल पराजुली: आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिनुपर्छ भनेर मसहितका थुप्रै इजलासले फैसला गरेको छ । फैसलाको अटेर भयो भने अदालतको अपमानमा मुद्दा गर्न सकिन्छ । कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले ट्रेनिङ दिनुपर्छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन कत्तिको भएको छ भनेर मनिटरिङ पनि गरिनुपर्छ ।

धर्मनाथप्रसाद साह: संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ हुँदा पहिले पत्रकार खचाखच भरिन्थे । अहिले थोरै छन् । सुनुवाइ कर्मकाण्डी मात्रै हो भन्ने मानसिकता विकास भइरहेको छ । किन जनआस्था घटिरहेको छ रु

पराजुली: त्यसो होइन, प्रश्न आएन भन्ने कुरा पनि होइन । प्रश्न कहाँनिर भने यहाँहरूले मनिटरिङ गर्न पाउने पद्धति छ कि छैन । कुनै व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुँदै छ, संवैधानिक निकायको प्रमुख हुँदै छ भन्नेबारे मनिटरिङ गर्ने सिस्टम छ कि छैन रु त्यो सिस्टम भइदियो भने धर्मनाथज्यूले सोध्नुभएको प्रश्नको उत्तर दिन मलाई सजिलो हुने थियो । तपाईंलाई थाहा होला, अमेरिकाको एकजना राष्ट्रपतिलाई १२ वर्षको उमेरमा एउटा केटीलाई जिस्क्याएको बारे पनि सोधिएको थियो । त्यसैले पूरै जीवनयात्राबारे अध्ययन गर्दा झनै प्रष्ट हुन्थ्यो ।

बालकृष्ण खाण: संविधान कार्यान्वयनमा तीनवटै अंगको समन्वय बनाउन आवश्यक छ, तपाईंको भूमिका कस्तो हुन्छ रु सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै गर्दा तपाईंमाथि धेरै उजुरी परेका थिए, किन उजुरी नपरेको होला ।

पराजुली:  म धेरै विद्वान् मान्छे हुँ भन्ने लाग्दैन । म मात्र होइन, यहाँहरू पनि आफ्नो क्षेत्रमा न्यायाधीश हो । मैले लिएका योजनालाई सफल पार्न यहाँहरूकै हात रहन्छ । अत्यन्तै समय सान्दर्भिक, घतलाग्दा प्रश्न सोधेर मलाई उत्प्रेरित पारेका छन । म यहाँबाट हाँसीहाँसी जान्छु होला भन्ने लागेको छ ।यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।