पदपूर्ति रोकिँदा सेवा प्रवाहमा असर

काठमाडौं । नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन विधेयकमा एक वर्षसम्म सरकारी कर्मचारी पदपूर्तिमा रोक लगाउने ल्याएको प्रस्तावको विभिन्न तहबाट विरोध भइरहेको छ ।

विधेयकमा राखिएका प्रस्ताव विभेदकारी भएको भन्दै सरोकारवाला निकाय मात्र होइन, विज्ञ र सांसदले असहमति जनाएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्मा संसद्ले यो प्रावधान सच्याउन मागसमेत गरेका छन् ।

एक वर्षसम्म नयाँ भर्ना र बढुवा रोकिँदा कर्मचारीको सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर शून्यमा झर्ने, योग्य र प्रतिभावान् युवा जनशक्ति पलायन हुने, कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्नगई सेवा प्रवाह र सुशासन अभिवृद्विमा असर पर्नेहुँदा सो प्रावधान हटाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यसैगरी ३५ दिने सूचना दिएर जागिरबाट हटाउने प्रावधान प्राकृतिक न्यायको सिद्वान्त विपरीत रहेकाले त्यसमा पनि परिमार्जन गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

यसअघि सरकारले सङ्घीय संरचना अनुसार तीन तहमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नेगरी कर्मचारी समायोजन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरेको र सो विधेयक संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन भइसकेको छ । सो प्रस्ताव उपर ४८ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।