राष्ट्र बैंकको नीतिः गाडी किन्न प्रोत्साहन, घर किन्न निरुत्साहन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ल्याएको मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारणलाई गाडी किन्न सजिलो, तर घर किन्न गाह्रो बनाएको
छ ।

मौद्रिक नीतिले निजी सवारीसाधन खरिदमा धितो मूल्यांकन बढाएको छ भने घरको धितो मूल्यांकन घटाएको छ ।

सर्वसाधारणले ३५ प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा गाडी किन्न सक्नेछन् भने घरका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ५० प्रतिशत र बाहिर ६० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सवारी कर्जाको धितो मूल्यांकनलाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्‍याएको हो । अर्थात्, अब सर्वसाधारणले निजी सवारीसाधन खरिद गर्दा ६५ प्रतिशत रकम बैंकबाट ऋण लिन सक्नेछन् ।

त्यस्तै, व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी कर्जाको सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याइएको छ । अर्थात्, विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने व्यक्तिले २० प्रतिशत मात्रै डाउन पेमेन्ट गरे पुग्छ ।

यसअघि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत निजी सवारीसाधन कर्जामा ५० प्रतिशत मात्रै ऋण लिन पाउने सीमा लागू गरेको थियो ।

सवारीसाधन खरिदमा राष्ट्र बैंकले गरिदिएको सहज व्यवस्था सकारात्मक रहेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने–‘सवारीसाधन खरिदमा ७० प्रतिशत ऋण दिन पाउने व्यवस्थाको माग गरेका थियौँ, पूरै नभए पनि राष्ट्र बैंकले हाम्रो माग सम्बोधन गरेको छ । यसले आहत भएको क्षेत्रलाई राहत दिन्छ ।’

विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने व्यवस्था अत्यन्तै सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिले काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय घरकर्जाको धितो मूल्यांकनलाई ६० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेको छ ।

अर्थात् सर्वसाधारणले घरको धितोमा मूल्यांकनको आधा मात्रै ऋण पाउनेछन् । यद्यपि, उपत्यकाबाहिरका लागि भने यस्तो धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशत ऋण पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत आवासीय घरमा उपलब्ध गराउने कर्जाको सीमालाई बढाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घरकर्जामा १ करोडको सीमालाई बढाएर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको हो । यसअघि १ करोडमाथिको घरकर्जासमेत रियल इस्टेट कर्जामा पर्दै आएकोमा अब व्यक्तिगत घरकर्जामा गणना गर्न पाइनेछ ।

जग्गा मात्रै खरिद गर्दासमेत काठमाडौंमा धितो मूल्यांकनको ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशत मात्रै ऋण पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यसअघि धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्था थियो ।

सिसिडी अनुपातमा चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली

आर्थिक वर्ष ०७४ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कर्जा प्राथमिक पुँजी निक्षेप अनुपात गणना गर्दा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ५० प्रतिशत घटाउन पाउने सुविधा दिएकोमा त्यो व्यवस्था हटाएको छ ।

तर, कर्जारप्राथमिक पुँजी–निक्षेप अनुपात नाघेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ०७४ असोज मसान्तसम्ममा तोकिएको कर्जारप्राथमिक पुँजी–निक्षेप अनुपातको सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत उत्पादनशील कर्जा, वाणिज्य बैंकहरूले प्रत्यक्ष प्रवाह गर्ने २ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा तथा ब्याज अनुदानमा प्रदान गरिने व्यावसायिक कृषिकर्जाको ५० प्रतिशतसम्मलाई कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्दा घटाउन पाइने व्यवस्था गरेको थियो ।

२०७४ असार मसान्तमा वाञ्छित सीमा अर्थात् ८० प्रतिशतमा कर्जा निक्षेप अनुपात ल्याउनैपर्ने सर्तमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसमा अटेर गरी अझै पनि कर्जा निक्षेप अनुपात सो सीमाभित्र ल्याएका छैनन् । अहिले राष्ट्र बैंकको नियम अटेर गर्ने तिनै बैंकलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति ल्याएको छ ।यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको नीति चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली भनेजस्तै भयो, एक बैंकरले भने, नियम पालना गर्नेहरू मुर्खाजस्ता भए, नियम नमान्नेहरूले फाइदा लिए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।