स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी समायोजन गर्न ढिलाई

काठमाडौँ । संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीलाई ती निकायमा समायोजन गर्न ढिलाइ भएको छ ।

प्रदेश नं २ बाहेक अन्य प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा क्रमशः जननिर्वाचित प्रतिनिधि आइसकेका अवस्थामा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाहका लागि विद्यमान निजामती सेवाअन्तर्गत शिक्षा सेवामा कार्यरत कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गराउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

दुई महिनाअघि शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले स्थानीय तहमा आफ्ना कर्मचारी समायोजन र कामको हस्तान्तरणबारे सुझाव दिएको थियो तर शिक्षाका कर्मचारीकै अरुचीका कारण हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको देखिएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले महानगरपालिकामा शिक्षा सेवाका सहसचिवको नेतृत्वमा एक शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा र त्यसको मातहतमा आधारभूत र मावि शिक्षा शाखा, उपसचिवको नेतृत्वमा उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा शैक्षिक व्यवस्थापन शाखा र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा शैक्षिक व्यवस्थापन शाखा राख्न भनेकामा हालसम्म त्यसबारे ठोस प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

हाल राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका २३ सहित शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा दुई हजार ७०१ कर्मचारी छन् भने त्यसमध्ये एक हजार ४७० शिक्षा प्रशासन सेवा समूहका छन् ।

शिक्षा सेवाका कर्मचारी ट्रेड युनियनले आफूहरुको ज्येष्ठता र अनुभवको सम्मान तथा सेवा सुविधाबारे पहिला स्पष्ट पार्नुपर्ने माग नेपाल सरकारका मुख्यसचिवसमक्ष दिएपछि समायोजन झन जटिल बनेको हो ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनका लागि शिक्षा, सामान्य प्रशासन र स्थानीय विकास तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सचिवहरु रहेको एक संयन्त्र बनाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले महानगरबाट क्रमशः आफ्ना कर्मचारी समायोजन गरिने तयारी भएको बताएका छन ।

‘हामीले संविधान बमोजिम सबै सम्बन्धित निकायका कर्मचारी स्थानीय तहमा छिटो जानुपर्छ भनेका छौँ तर ढिलाइ भएको छ ।’

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया भने–‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय कायम राख्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।’ रासस