लोकमानको मुद्दामा सर्वोच्चले भन्योः खिलराज नेतृत्वको निर्णय स्वेच्छाचारी

काठमाडौं । लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषद निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले स्वेच्छाचारी ठहर गरेको छ ।

कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले तत्कालीन संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक संयन्त्रको निर्णयलाई गैरसंवैधानिक ठहर्‍याएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा बहाल भएकै अवस्थामा अन्तरिम मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता गरेका रेग्मीले २०७० वैशाख २२ मा संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेका थिए । रेग्मी नेतृत्वको पहिलो बैठकको निर्णयको पहिलो बुँदामै लोकमानको नियुक्तिको विषय समावेश छ ।

उक्त निर्णयमा रेग्मीसहित परिषदका तत्कालीन सदस्यहरू कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरे, महिला, बालबालिकामन्त्री ऋद्धिबाबा प्रधान र सूचना तथा शिक्षामन्त्री माधव पौडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।