सरकार र सर्वोच्चबीच फेरी विवाद बढ्योः स्थानीय तह थप नगर्न सर्वोच्चको आदेश (आदेशपत्रसहित)

अन्तर सर्घष जारी

काठमाडौं । प्रहरी आईजिपि बढुवा विवाद र सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीमाथि सरकारले दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावको बिवाद सेलाउन नपाउँदै फेरी अर्को विषयमा सरकार र सर्वोच्चबीच पुनः अन्तर संघर्ष देखिएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा मधेसी दलहरुलाई सहभागि गराउन भन्दै सरकारले गरेको स्थानीय तह थप्ने निर्णय सर्वोच्चले रोकिदिएको छ ।

मधेसका विभिन्न जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तहहरु थप गर्न सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले आज रोक्न भनि निर्देशन गरेको छ ।

आज सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले सरकारले २२ वटा स्थानीय तहहरु थप्ने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनि आदेश दिएको हो ।

विभिन्न मागहरु राख्दै आएका मधेसवादी दलहरुलाई निर्वाचनमा सहमतिमा ल्याउनका लागि सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको थियो । आजको सर्वोच्चको आदेशले त्यो निर्णयलाई रोकेको छ ।

तराईका १६ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गर्ने भनि उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले यसअघि सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय समेत गरेको थियो ।