प्रतिपक्षको नजरमा प्रधानमन्त्रीको राजिनामा र स्थानीय निर्वाचन (भिडियोसहित)

‘तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्ने एमालेको अडान’

प्रकाश ज्वाला

सरकारले जसरी दुई चरणमा निर्वाचन गराउने काम गर्यो, त्यसमा सुरुदेखिनै हाम्रो पार्टीको असहमतिथियो । उहाँहरुले त्यसलाई जबरजस्त लागु गराउन खोज्नु भो, हामीले निर्वाचनमा भाग लियौ र यतिबेला पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भै सकेको छ, त्यसको परिणामले एमालेलाई राम्रो स्थानमा पुर्याएको सबै सामु स्पष्टै देखिएको छ । निर्वाचनको भित्रि कुरालाई नियाल्दा निकै ठूलो दवाबपछि सरकारको अनि निर्वाचन सम्बन्धी खाका अनुसार नै पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको देखिन्छ, यो चाही एउटा राम्रो काम भएको छ । त्यतीबेला पनि हामीले के भनेका थियौँ भने, यो स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गराउने हैन, एउटै चरणमा गर्नु पर्छ , बरु बैशाख ३१ लाई चाहि अलि पर सार्न सकिन्छ । जेष्ठ ३१ लाई अलि अगाडी ल्याएर बजेट, जो संबिधानमा ब्यवस्था छ जेष्ठ १५ गते भित्रै ल्याउनुपर्ने सम्बन्धी, त्यो बजेट ल्याउनु भन्दा अगाडी स्थानीय निकायको दुबै चरणको निर्वाचन मितिलाई मर्ज गरेर एउटै मितीमा सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन गराउ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो, हामीले अन्तिमसम्म पनि त्यसैमा जोड दिएका थियौ, तर सरकारले त्यो कुरा मानेन् । तीनवटा प्रदेशमा पहिलो चरणको चुनाव, चारवटा प्रदेशकमा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने भन्दै निर्वाचनको मिति तोक्यो । चुनाव नहुनु भन्दा दुई चरणमा भएपनि चुनाव हुने कुरालाई हामिले सकारात्मक ठान्यौँ र चुनावमा सबै पार्टीहरु उन्मुख भयौँ ।

२२ वटा स्थानीय तह थप्ने जुन निर्णय सरकारले गर्यो, त्यो एकदम गलत भएको छ । त्यो निर्णय घातक हो, यो निर्वाचनको आचारसंहिता बिपरीतको कुरा हो ।

पहिलो चरणको नतिजा करीब करीब आईसकेको छ । अब सरकारले तोकेको दोश्रो चरणको निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा, जेष्ठ ३१ गते सम्ममा त्यसलाई प्रभावित पार्ने खालका कामहरु गरिनु हुदैन भन्ने हाम्रो चिन्ता र चासोको विषय हो । यो बिचमा कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वका कामहरु गर्नुपर्ने, सरकार परिबर्तका कुरा अथवा बजेट ल्याउने कुरा वा स्थानीय तहका संरचना थपघट गर्ने कुरा, यो कुनै पनि कुरा चनावको निम्ति उपयुक्त कुरा होइन भन्ने हाम्रो भनाई रहेको छ । किनकी एउटा निश्चित संख्या तय गरेर निर्वाचन तोकिएको छ, अनि त्यो निर्वाचनको निम्ति सम्पूर्ण तयारी समेत निर्वाचन आयोगले गरेको छ । निर्वाचन आयोगले त्यसको निम्ति मतदाता नामाावली तयार गरेको छ, कर्मचारीहरु खटाउने तयारी गरेको छ, मतपत्र छाप्ने काम भएको छ, सुरक्षा ब्यवस्थाको काम तय गरिएको छ, यतिसम्म की मतदाता परिचयपत्र समेत बनिसकेको छ, जुन स्थानीय तह निर्धारण भएका थिए, ती स्थानीय तहको आधारमा सबै तयारी भैसकेको छ । एकाएक फेरी २२ वटा स्थानीय तह थप्ने जुन निर्णय सरकारले गर्यो, त्यो एकदम गलत भएको छ । त्यो निर्णय घातक हो, यो निर्वाचनको आचारसंहिता बिपरीतको कुरा हो । किनकी यस्ता निर्णयले निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्र पो होकि भन्ने आशंका दिलाएको छ । उम्मेदवारी दिने बेला आईसक्यो सरकारले भने स्थानीय तह थप्ने काममै बेस्त भएको छ । यो एउटा गलत काम हो, यसमा हाम्रो पार्टीको आपत्ती छ, अर्को कुरा फेरी यसबिचमा अझै त्यो भन्दा अनौठो, यतिनै बेला बजेट ल्याउने कुरा छ । हामिले के भनेका हौँ भने, कि निर्वाचनको मिति अगाडी सार्नुपर्यो, कि बजेट ल्याउने कुरालाई फरक ब्यवस्था गर्नुपर्यो अथवा संबिधानमा जेष्ठ १५ गते नै ल्याउने अनिबार्य ब्यवस्था छ, त्यसका लागि त्यो हामिले के सहमति गर्न सकथ्यौ भने, यसपटकको निम्ति त्यो धारा निलम्बन गरेर निर्वाचनपछि बजेट ल्याउने काम पनि गर्न सकिन्थ्यो । त्यो बिकल्प हामीसँग थियो तर पनि जबर्जस्ती बजेट ल्याउने काम गरिदै छ । निर्वाचन मिति तोकेर निर्वाचन भन्दा अगाडि राष्ट्रिय बजेट ल्याउने विषय निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कुरा नै हो । यद्यपि त्यसले कति प्रभाव पार्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि त्यो चाहि एउटा पोलिटिकल इथिक्सले पनि दिदैन । यो निर्वाचन आचारसंहिताले पनि नदिने कुरा हो ।

त्यति मात्रै हैन, पछिल्लो समयमा आएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत आईसक्यो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने र नयाँ सरकार बनाउने सम्मको कुराले समेत निर्वाचनलाई प्रभावित पार्छ । यो अनौठो र काही नदेखिएको जात्रा जुन जस्तो हाम्रो देशमा देखिन थाल्यो । निर्वाचन तोकेको छ एउटा सरकारले, निर्वाचन तोकेर आधा नर्विाचन भैसक्यो, आधा निर्वाचन हुन बाँकी छ, अथवा पहिलो चरणको निर्वाचन सक्यो त्यही सरकारले घोषणा गरेको दोस्रो चरणको चुनाव तयारीमा छ, अनि बिचमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा यो अप्राकृकि कुरा छ, अस्वाभाबिक हो, यो अत्यन्तै अनौठो र चिन्ताजनक कुरा हो । दुनियाँमा काही पनि एउटै देशमा एउटै चुनाव दुईवटा सरकारले बनाएको सम्भव त छैन होला, यो प्रचलन हाम्रो देशमा हुन थाल्यो । हामिलाई प्रचण्ड जी रहनेकी नरहने, प्रधानमन्त्री देउवा जी हुनेकी नहुने, यो सरकार रहनेकी जाने, सत्ता समिकरण कस्तो हुने वा बदलिने भन्ने कुराको चिन्ता होइन, यो अहिलेको चासो पनि होइन । हाम्रो चासो त निर्वाचन तोकिएको छ, जुन सरकारले निर्वाचन तोक्यो कमसेकम १५ दिन चाहि त्यहि सरकारले चुनाव गराएर बिदा भए हुन्छ नि, १५ दिनमै सबै आकाश खस्नेवाला केहि थिएन, भन्ने मात्र हो । उहाँहरुको भित्री सम्झौता थियो भने पनि त्यो सम्भौता असार १ गते पनि लागु गरे पनि हुन्छ, हाम्रो भनाई के हो भने, यो निर्वाचन तोक्ने सरकार बदल्ने, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा उचित हाईन, उपयूक्त होईन यसले निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर पुर्याउँछ । यसले धेरै खालका आशंका समेत जन्माएको छ, कतै यो निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्र हो कि भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ । किनकी पहिलो चरणको निर्वाचन भईनै हाल्यो र त्यसको परिणामले सरकारमा रहेका पार्टीहरु कांग्रेस, माओवादीले जे भोग्नुपरेको छ, त्यसबाट अलिकती अत्त्तालिएको अवस्था पनि हुुन सक्छ ।

निर्वाचनको परिणामबाट डराएर कतै दोस्रो चरणको चुनाव नगराउने खालको डिजाईनमा सत्तामा रहेका दलहरु लागेकी भन्ने पनि हाम्रो प्रमुख चिन्ताको विषय हो । त्यसैले हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यतिबेला राजिनामा नदिन आग्रह समेत गरेका हौ ।

उहाँहरुको सत्ता साझेदारीबाट निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने संकेत देखेरै हामीले के भन्या थियौँ भने, दुईटै चरणको चुनाव स्थगित गरौँ, र बिचमा एउटा मिति तोकेर एउटै मितिमा निर्वाचन गराऔं र त्यसको नतिजा पनि सँग सँगै घोषणा गराऔं । आखिर यो कुरा गर्दाखेरी सरकारले मानेन् । उसैका निम्ति यो कुरा आज घातक भएको देखिन्छ । यो पहिलो चरणमा काठमाण्डौँ महानगरपालिका र अरु अरु दुईवटा महानगरपालिका, अन्य उप–महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाहरुमा हामीले राम्रो परिणाम ल्याएका छौ, करिब ४५ प्रतिशत जति नेकपा एमाले एक्लैको जित भएको छ । यो परिणामबाट डराएर कतै दोस्रो चरणको चुनाव नगराउने खालको डिजाईनमा सत्तामा रहेका दलहरु लागेकी भन्ने पनि हाम्रो प्रमुख चिन्ताको विषय हो । त्यसैले हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यतिबेला राजिनामा नदिन आग्रह समेत गरेका हौ । यो सरकार परिबर्तको कुरा, प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा, यहीबीचमा बजेट ल्याउने कुरा अनि त्यसपछि स्थानिय तह थप्ने कुरा, यि जे जे कामहरु भएका छन, यि सबैले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने संकेत हामीले देखिराखेका छौ । टिकापुर घटनाका द्धोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिने कुरा, यि सबै घटनाक्रम जे भएका छन, चुनावका मुखमा यी हुनुपर्ने स्बभाविक घटनाक्रम पक्कै होइन्न । त्यसै कारणले हाम्रो पार्टीको भनाई के हो भने यी सबै खालका घटनाक्रमले कतै निर्वाचन प्रभावित हुन्छकी, निर्वाचन नगराउने खेलखण्ड हुन्छ की, हाम्रो भन्ने चिन्ता हो । यतिबेला स्थानीय तहको संख्या थप्ने होईन, यो जेष्ठ ३१ गतेको चुनाव सफल बनाईसके पछि मात्रै अरु घटनाहरु, अरु निर्णयहरु, अरु प्रक्रियाहरु अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ट कुरा हो ।

कांग्रस र माओवादीबीचमा बडो बलियो सहमति भएको छ । उहाँहरुको एकता अत्यन्त बलियो छ, उहाँहरुको सहमति एकदम सिमेन्टेड ढलान जस्तै छ, भनेपछि त्यो दुईचार दिन अगाडी पछडिले केहि फरक पर्दैन । अब यदि भत्किने नै हो, उहाँहरुको सहमति यदि कच्चा छ भने जहिले पनि त भत्किन सक्छ नि । आज पनि भत्किन सक्छ, भोलि पनि भत्किन सक्छ, देउवाको सरकार बनेपछि पनि भत्किन सक्छ, त्यसछि माओवादी त्यँहाबाट निस्केर पनि त भत्किन सक्छ । त्यसैले सहमतिको आधार उहाँहरुले नै जान्नु पर्ने कुरा हो । हामिलाई यतिबेला सरकारमा जानुपर्ने केहि जरुरी छैन । सरकार बाहिर रहदै हामीले पहिलो चरणको चुनावको परिणाम बेहोरी सक्यौँ, त्यो चुनावको परिणाम देखि सक्यौँ । त्यसैले सरकारमा, सत्तामा रहेर वा गृहमन्त्रालय मात्रै सम्हालेर चुनाव जितीन्छ भन्ने कुरा को भ्रम पनि समाप्त भैसक्यो । उहाँहरुको त्यो ढ्वाङ पनि समाप्त भैसक्यो । अहिले सत्तामा गएर कुनै बहादुरीपूर्ण काम गर्न सकिन्छ भन्ने पनि होईन । त्यसैले यो सरकारमा जाने कुरा वा समिकरण परिबर्तन गर्ने कुरा वा त्यो समिकरणमा, त्यो गठबन्धनमा एमाले मिसिने कुरामा यतिबेला हामिले सोचेको बिषय होईन । हाम्रो भनाई दास्रो तहको स्थानीय निर्वाचन बिना बाधा, अबरोध सम्पन्न हुनुपर्यो । एउटा सरकारले शुरु गरेको काम त्यो सरकारले जस पनि लिनेगरी सम्पन्न गरेर बिदा लिओस, यो हाम्रो प्रस्ट कुरा ।

सत्तारुढ दलहरुले कस्तो खिचडी पकाउदै छन ? यो विषय यतिबेला सर्वत्र वहस र डिस्कसनको विषय भएको छ । यसले थुप्रै आशंका जन्माएको छ।

निर्वाचनलाई असर पार्ने बिभिन्न रोल प्लेहरु भईरहेका छन् । जुन घटनाक्रमले बताइसकेका छन । यसबाट केहि षड्यन्त्र भैरहेको छ कि, सत्तारुढ दलहरुले कस्तो खिचडी पकाउदै छन ? यो विषय यतिबेला सर्वत्र वहस र डिस्कसनको विषय भएको छ । यसले थुप्रै आशंका जन्माएको छ, तर जति निर्वाचनको तयारीको पक्ष अगाडि बढ्याछ, त्यो न खलबलियोस भनेरै हामीले चिन्ता गरेका हौ । अब चुनाव राक्ने कुनै ठाउँ छैन् । त्यस्तै भद्रगोल बनएर रोकिदिन्छन कि, अनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनमै धेरै समय लाग्ने र त्यसले निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने अवस्था आउछ कि, अनि मन्त्रीपरिषद् गठनका निम्ति समय जाने, यस्तै यस्तै गर्दाखेरी कतै जेष्ठ अन्तिमसम्म पनि यो सरकारकै रडाकोमा फस्ने र यो निर्वाचनलाई अन्यौलता पार्छकी भन्ने यतिबेला सबैको आशंका हो । तर फेरी पनि हामीलाई के बिश्वास छ भने, जतिसुकै खेलखण्ड भएपनि निर्वाचनको यो जुन तयारीको रफ्तार छ, निर्वाचन जेष्ठ ३१ गते हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आस्वस्त छौ । निर्वाचनको निम्ति जे जस्ता अबरोधहरु छन् ती अबरोधहरुलाई टुङ्ग्याउदै क्लिएर गर्दै, तिनीहरुलाई सम्याउँदै निर्वाचनमा जानु पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । अब यो दुईचरणको जुन कुरा आयो, सरकारमा रहेका पार्टीहरुले एउटा बठ्याई के गरेछ भन्दा एमाले कम्जोर काँ काँ छ, त्यहाँ त्यहाँ पहिले चुनाव गराने । त्यसकारण एमाले कम्जोर भएको २ नं. प्रदेशमा स्थानीय तह थप्नका निम्ति गरिएको प्रयास पनि त्यही हो । २ वटा प्रदेशमा चाहि पहिलो पार्टीको रुपमा र समग्र तीनवटा प्रदेशमा जोड्दाखेरी अत्यााधिक मतले पहिलो पार्टीको रुपमा जित्ने अवस्था एमालेको बन्यो । दोस्रो चरण भनेको एमालेको अझ राम्रो, अझ सुदृढ, अझ बलियो छायाँखानीको रुपमा सशक्त माहिले देखिरहेका छौ । जस्तो १ नं. प्रदेशको कुरा गरौँ, ५ नं. प्रदेशको कुरा गरौँ, ७ प्रदेशको कुरा गरौँ वा २ नं. प्रदेशको । जसरी एमालेलाई मधेश बिरोधी भनेर हावा फैलाईएको छ, हामी मधेश बिरोधी होईन । एमालेले बजेट ल्याउदाखेरी पनि मधेशलाई सम्बोधन गरेको छ, अरु सवालहरुलाई पनि सम्बोधन गरेको छ, हामीलाई त्यो बिश्वास छ, एमालेले राम्रो सफलता प्राप्त गर्छ, मधेशमा पनि । पहिलो चरण हाम्रो चुनौतीपूर्ण थियो, चुनौतीपूर्ण चुनावलाई पनि हामिले सफल बनाउन सकेका छौ । दास्रो चरण अझै सहज छ, त्यसकारण दोस्रो चरणमा यो भन्दा राम्रो परिणाम नेकपा एमालेको पक्षमा आउँछ । तर निर्वाचनको मिति तलमाथि हुनु हुदैन, यो हाम्रो जोडदार माग हो । (भिडियोमा पनि हेर्नुहोस)

LOADING...

(लेखक ज्वाला, एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य हुन् । अधिवक्ता समेत रहेका उनी राजनितिको राम्रो विश्लेषण समेत गर्दछन ।)