पत्रकार महासंघद्धारा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन माग

नयाँ बजेट सञ्चारमैत्री हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौ  । उपत्यकाका तीन जिल्लाका पत्रकार महासंघ शाखाले आगामी बजेटमा अनलाईन सञ्चारमाध्यमलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध माग गरेका छन् ।

आज महासंघका काठमाडौ,ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला शाखाले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महरा,संञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाई प्रेस काउन्सिलबाट अनलाइनलाई पनि बर्गिकरण गर्ने गरि आगामी बजेटमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् ।

तीनै शाखाको तर्फबाट काठमाडौ शाखाका अध्यक्ष शन्तराम विडारीले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री महरा र सञ्चारमन्त्री कार्कीलाई मन्त्रालयमा छुट्टा छुट्टै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।

ज्ञापन पत्रमा अहिले वितरण भैरहेको पत्रपत्रिकाको लोककल्याणकारी विज्ञापन दोब्बर पार्नुपर्ने, बजेटमा साना सञ्चारमाध्ययमलाई आत्मनिर्भर हुने खालको निति ल्याउनु पर्ने, जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक रु ५ हजार उपलब्ध गराउनु पर्ने, पत्रकारको दुर्घटना विमाको सट्टा जिवन विमा गर्नुपर्ने, पत्रकारलाई यातायातमा छुट दिनु पर्ने जस्ता माग गरिएको छ ।

यसैगरि आगामी बजेटमा अहिलेसम्म आफ्नो भवन नभएका तीन शाखाको भवन निर्माण गर्न जग्गा र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनीहरुले पत्रकारको हकहितको लागि प्रतिवद्ध भएको बताउदै माग बारे सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको काठमाडौ शाखाका अध्यक्ष विडारीले बताए ।

पत्रकार महासंघले बुझाएको मागपत्र यस प्रकार छः

नेपाल सरकारको विशेष पहलकदमी र निर्वाचन आयोगको छोटो समयकै मेहनतले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन एकाध छिटफुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न भएकामा सर्वप्रथम नागरिक अधिकारको पहरेदारी तथा आम पत्रकारहरुको हक अधिकार तथा अविछिन्न प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने संस्था नेपाल पत्रकार महासंघका उपत्यका स्थित तिनै जिल्लाहरु काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर शाखाको तर्फबाट संयुक्त रुपमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौं । एकाध स्थानको बाँकी मत परिणाम आएसंगै मुलुकमा ऐतिहाँसिक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर संविधान कार्यान्वयन भई जनप्रतिनिधीहरुले काम थाल्ने अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थाका बीच सरकार संविधानमै उल्लेख गरे बमोजिम यही जेठ १५ भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको यो ऐतिहाँसिक फड्कोको सम्मुखमा सरकार आइपुगेको बेला आगामी बजेट पत्रकार र समग्र सञ्चार क्षेत्र मैत्री हुनु आवश्यक छ । तसर्थ हामी उपत्यकाका पत्रकारहरु सरकारलाई आगामी बजेटमा निम्न कुराहरु समावेश गर्न आग्रह गर्दछौं ।

१) मिडियामा ‘टाइकुन’ प्रवृति विस्तारै बढ्दै गइरहेको र केही प्रभावशाली मिडियामात्र स्थापित हुने अनि तिनको अधिपत्य र एकाधिकारले समग्र सञ्चार क्षेत्र कुपोषित हुँदै गएकाले राज्यले साना लगानीका मिडीया र ठुला लगानीका मिडीयाका बीचमा वर्गिकरण गरी फरक खालका नीतिहरु अघि सार्दै साना लगानीका मिडिया आत्म निर्भर हुनसक्ने नीति लागु गरियोस् ।

२) साना लगानीका पत्रपत्रिकाले हाल पाइरहेको लोकल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर पारी आगामी बजेटबाट कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।

३) पछिल्लो समय प्रभावकारी मिडियाको रुपमा विकाश भइरहेको अनलाइन मिडियाहरुलाई पनि प्रेस काउन्सिलबाट वर्गिकरण गर्ने व्यवस्था गर्दै आगामी बजेटबाट तिनीहरुलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

४) श्रमजिवि पत्रकारको हक हितको रक्षा गर्दै आगामी बजेटबाट बढ्दो महंगिलाई ख्याल गर्दै हाल ठुला सञ्चारगृहमा कार्यान्वयनमा आएको न्युनतम पारिश्रमिकमा थप ४० प्रतिशत वृद्धि गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।

५) वरिष्ठ पत्रकार सम्मान वृतिलाई पेन्सनका रुपमा विकास गरी आगामी बजेटबाट प्रतिमहिना न्युनतम ५ हजार पु¥याइयोस् ।

६) पत्रकार दुर्घटना विमा आम पत्रकारबीच आकर्षणको रुपमा रहन नसकेको र उक्त विमामा उनीहरुको उत्साह कम देखिएकाले सो विमालाई जिवन विमामा परिणत गरियोस् ।

७) उपत्यकाका पुराना मिडीयालाई अभिलेखिकृत गरीसंग्राहलयको रुपमा विकास गर्न उचित बजेटको प्रवन्ध गरियोस् ।

८) महासंघका उपत्यका स्थित काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला शाखाको अझैसम्म पनि आफ्नै कार्यालय भवन नभएकाले कार्यालय प्रयोजनका लागि जग्गाको प्रवन्ध गरी भवन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।

९) विद्यार्थी, अपाङ, जनआन्दोलनका घाइतेलाई परिचयपत्रका आधारमा सार्वजनिक यातायात्रमा भाडा छुट दिइएजस्तै पत्रकारहरुको सुचना विभागले जारि गरेको परिचयपत्रको आधारमा समेत सार्वजनिक यातायातमा भाडा छुटको व्यवस्था गरियोस् ।