कार्कीमाथिको महाअभियोग फिर्ता लिँदै सत्ता घटक

काठमाडौं आईजीपी प्रकरण हुँदै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको उत्कर्षमा पुगेको सरकार–न्यायपालिकाबीचको क्षेत्राधिकार विवाद अन्ततस् किनारा लगाउने मनस्थितिमा सत्ता घटक पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसको खुलासा गरेका हुन् । महाअभियोग प्रस्तावबारे समझदारीबाट जानुपर्छ भन्नेमा सरकार छ ।

न्यायालयले पनि यो विषयलाई समझदारीबाटै टुंग्याउनुपर्छ भनी सोचेको छ भन्ने विश्वास छ, दाहालले शनिबार बिहान भने–‘यस्तो स्थितिमा हामीले यस प्रस्तावलाई फिर्ता लिने मानसिकता बनाइराखेका छौं ।’

दाहालको यो खुलासाले तीन साता लामो अदालत–संसद् द्वन्द्वको बैठान हुने देखिएको छ । यसअघि कार्यपालिकाको कार्यकारी क्षेत्राधिकार मिच्न खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अब यो विवाद बढ्न नदिने भएका हुन् ।

वैशाख १७ मा दुई सत्ता घटकका २ सय ४९ सांसदका हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि पाँच दिनपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पर्याप्त आधार र कारणबिना महाअभियोग आएको भन्दै कार्कीलाई जिम्मेवारीमा फर्काएको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने मनस्थितिमा पुगे पनि त्यसको मूल जरो अर्थात् आईजीपी प्रकरणबाट भने हात झिकिहाल्ने मुडमा देखिएनन् । यो समाचार आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।