संशोधन र स्थानीय तह वृद्धि प्रस्ताव संविधानविपरीतः एमाले

काठमाडौं मधेसी मोर्चालाई स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी गराउन दोस्रो चरणपूर्व नै संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या बढाउनेलगायत विषयमा सत्ता गठबन्धनसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यसलाई संविधान, कानुन र ऐनविपरीत भन्दै कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ दुई घन्टा बसेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, फोरम लोकतान्त्रिकसहित प्रतिपक्षी दल एमाले, राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राप्रपा सहभागी शीर्ष बैठकमा एमालेले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

एमालेबाहेक अन्य सबै पार्टीबाट संविधान संशोधनका पक्षमा समर्थन पाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई तीन दिनभित्र ९सोमबारसम्म० समर्थनका पक्षमा आउन आग्रह गर्दै उसले अवज्ञा गरे पनि संशोधन अघि बढ्ने घोषणा गर्नुभएको जानकारी उच्च स्रोतले दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन नभई एउटा समूह दोस्रो चरण निर्वाचनमा सहभागी नभएमा पहिलो चरणको निर्वाचनले समेत वैधता गुमाउने खतराप्रति संवेदनशील हुन एमालेका नेताहरूलाई आग्रह गरे ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ र नेता भीमबहादुर रावलले एकसाथ संविधान, कानुन, ऐनविपरीत निर्वाचनका बीचमा संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या वृद्धिलगायत कुनै पनि बहाना आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिए । यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकाशित छ ।